Maharashtra Cabinet Decisions: पुण्यातील मुळा‑मुठा नदी पुनरुज्जीवनापासून 'सिंधुरत्न 2.0' ची घोषणा..., काय आहेत १४ मंत्रिमंडळ निर्णय? सविस्तर वाचा

 

 

मुंबई: (Maharashtra Cabinet Decisions) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवार दि. १४ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या खास बैठकीत एकंदर १४ महत्त्वाचे निर्णय मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यातून नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीसह अनेक जिल्ह्यांना थेट फायदा होणार आहे. जलसंपदा विभागाने पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे पाणीसाठा वाढणार आणि शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होईल. नाशिकच्या अंबोली–वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९.२६ कोटींची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने नाशिक रिंग‑रोडसाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता दिली. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

 

पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण. सहा मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार. पाणीसाठा वाढणार, शेतकऱ्यांना सूपीक गाळ मिळणार. धरणांचेही जतन – संवर्धन. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी "सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना, १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या "साहित्य संस्थांना अनुदाने" योजनेतून सन २०२६-२७ पासून निधी मिळणार. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित. राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता. विभागाकरिता ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार. मुळा – मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या सवलतीत आता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (Maharashtra Cabinet Decisions)

 

 

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७)" मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (Maharashtra Cabinet Decisions)