तेलंगणात हेट स्पीच विरोधी विधेयक; सर्वसमावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह

 

मुंबई : (Hate Speech) तेलंगणामध्ये अलीकडच्या काळात द्वेषपूर्ण भाषणे आणि समाजात तणाव निर्माण करणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यांतर्गत दोषींना दीर्घकालीन कारावास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा कायद्यांतर्गत राज्यात घडणाऱ्या सर्व प्रकारच्या द्वेषप्रेरित घटनांचा; त्यात हिंदूविरोधी घटनांचाही समावेश होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 

या संदर्भात तेलंगणा राज्यातील काँग्रेस सरकारने रविवारी विधानसभेत ‘तेलंगणा हेट स्पीच अँड हेट क्राइम्स (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६’ सादर केले. या विधेयकानुसार द्वेषपूर्ण भाषण आणि हेट क्राइम प्रकरणांमध्ये कमाल १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास, अशा प्रकारचा कायदा लागू करणारे कर्नाटकनंतर तेलंगणा हे दुसरे राज्य ठरेल. सरकारच्या मते, विद्यमान कायदे हेट स्पीच आणि हेट क्राइमच्या बदलत्या स्वरूपाशी प्रभावीपणे सामना करण्यास अपुरे ठरत असल्याने स्वतंत्र आणि सक्षम कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

दरम्यान, राज्यात काही ठिकाणी धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या घटनाही घडल्याचे समोर आले आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये हैदराबाद येथील पुराणापुल परिसरात अज्ञात व्यक्तीकडून मंदिरात तोडफोड झाल्याची घटना घडली होती. जुलै २०२५ मध्ये बंजारा हिल्स भागात अतिक्रमणाच्या कारणावरून सुमारे १०० वर्षे जुने मंदिर प्रशासनाने पाडल्याची नोंद आहे. तसेच ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शहरातील दोन ठिकाणी हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्तींची विटंबना झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या.

या घटनांमुळे राज्यातील धार्मिक सौहार्द, कायदा व सुव्यवस्था आणि त्यासंदर्भातील राजकीय वाद पुन्हा चर्चेत आले आहेत. प्रस्तावित विधेयकाचा आवाका सर्व समुदायांवर समानपणे लागू होईल का आणि त्याची अंमलबजावणी कितपत निष्पक्ष राहील, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

 

 

 

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने हेट क्राइम केल्यास त्याला किमान १ वर्ष आणि कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडही आकारला जाऊ शकतो. जर एखादी व्यक्ती वारंवार असे अपराध करत असेल, तर शिक्षा अधिक कठोर होईल. अशा प्रकरणांत २ वर्षांपासून १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, याअंतर्गत नोंद होणारे गुन्हे ‘नॉन-बेलेबल’ (जामीन न मिळणारे) असतील, म्हणजे आरोपींना सहज जामीन मिळणार नाही.

 

सरकारने स्पष्ट केले की, “सध्याची कायदेशीर चौकट हेट स्पीच आणि हेट क्राइमच्या बदलत्या स्वरूपाला पूर्णपणे कव्हर करत नाही. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी, नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी प्रभावी कायदा आवश्यक आहे. तसेच पीडितांच्या सुरक्षेची आणि त्यांना न्याय मिळण्याची खात्री केली जाईल.” या विधेयकाला २३ मार्च रोजी तेलंगणा मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. दंगली आणि सामाजिक तणाव वाढविणाऱ्या भाषणांवर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, काही दक्षिणपंथी संघटनांनी या विधेयकाला विरोध सुरू केला असून, त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.