मुंबई : (MalaysiaTrade ) आयात शुल्क धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर कलम 301चा वापर करुन नव्याने कर आकारणी करण्याचे सुतोवाच ट्रम्प प्रशासनाने केल्यानंतर, मलेशियाने असा व्यवहार मान्य नसल्याचे सांगत झालेला व्यापारी करार रद्द केला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया आधी ज्या देशांनी करार केले होते, त्यांच्यासाठी मलेशियाने मार्ग दाखवल्याची चर्चा आहे. (Malaysia Trade )
अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणाने संपूर्ण जगालाच वेठीस धरले होते. त्यामुळे जगातील अनेक देशांनी अमेरिकेबरोबर व्यापारी करार केले देखील. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायलयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अशा पद्धतीने कर आकारणीचा अधिकार नसल्याचे म्हणत, हे धोरणच अवैध ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील कलम 301च्या आधार घेत कर आकारणी करण्याचा ईशारा दिला होता. या पाश्वभूमीवर अमेरिकेबरोबरचा करार मलेशियाने रद्द केला आहे. (Malaysia Trade )
मलेशियाने हा करार रद्द करताना, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, अमेरिकेला कर आकारणीसाठी कराणे दाखवण्याबाबत सुचवले आहे. मलेशिया आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये गेल्यावर्षी दि. 26 ऑक्टोबर 2025 रोजी आर्ट या करारावर स्वाक्षरी केली होती. यामुळे मलेशियावर अमेरिकेने लादलेले 47 टक्के आयात शुल्क घटून सुरुवातीला 24 टक्के आणि नंतर 19 टक्के होणार होते. तर काही उत्पादनांना शुल्क माफीही देण्यात आली होती. (Malaysia Trade )
मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायलयायाच्या निर्णयानंतर अमेरिकेने सर्व देशांवर 10 टक्के कराची आकारणी केली होती. नंतर हा कर वाढवत 15 टक्क्यांवर नेला होता. यानंतर अमेरिकेने कोणत्याही देशाने अमेरिकेबरोबरच्या करारातून मागे हटू नये, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशाराही दिला होता. मात्र, मलेशियाने याकडे दुर्लक्ष करत अमेरिकेच्या करारातून माघार घेतली आहे. मलेशियाच्या मार्गाचाच विचार अन्य देश करत असून, यामागे एक सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचे कारण असून, दुसरे म्हणजे करारानंतरही अमेरिकेने दबाव कायम ठेवल्याने अनेक देश नाराज झाले आहेत. त्यामुळे येत्या भविष्यात चीन, युरोपीय महासंघ, जपान, व्हिएतनाम असे अनेक देश अमेरिकेबरोबरचा व्यापारी करार रद्द करु शकतात. (Malaysia Trade )
भारताची व्यापार कराराबाबत अमेरिकेशी अजूनही चर्चाच सुरु
भारताने अलीकडेच अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारी कराराची चौकट निश्चित केली होती. यामध्ये कोणत्या गोष्टींवर किती कर आणि अन्य फायद्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, याच्या अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षरी होण्याआधीच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय आल्याने, या कराराला मूर्तरुप येणे लांबणीवर पडले आहे. त्यानंतर भारताने पुन्हा अमेरिकेशी या कराराबाबत चर्चेचा मार्ग अवलंबला असून, उभयदेशांमध्ये चर्चेच्या फेर्या सुरु आहेत. (Malaysia Trade )