'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' विधानसभेत मंजूर; राज्यात बेकायदा धर्मांतराला आता बसणार चाप

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) बेकायदेशीर धर्मांतरणाला चाप लावणारे ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ सोमवारी रात्री विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मंजुरीसाठी मांडले. हे विधेयक आता विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. प्रलोभन, दहशत किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणार्‍यांना त्यात १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे आता देशातील १३ वे राज्य ठरणार आहे.

 

या कायद्याबाबत मुख्यमंंत्री म्हणाले की, "कुणी धर्मांतर करू नये, यासाठी ‘धर्मस्वातंत्र्य’ विधेयक नसून बळजबरी, फसवणूक यांद्वारे होणार्‍या बेकायदेशीर धर्मांतरापासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आहे.”

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य नाही. यापूर्वी देशातील १२ राज्यांनी हे विधेयक संमत केले आहे. हे विधेयक कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून ते सगळ्या धर्मांना लागू आहे. राज्यात अनेकदा धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावरून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीत प्रभावी कारवाई करण्यासाठी आता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत. योग्य तरतूद असली, तर अशा अडचणी निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे वारंवार दोन बाजूंचे लोक एकमेकांसमोर येणे, त्यातून कायदा सुव्यवस्था निर्माण होणे, असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून हे विधेयक आणले आहे.”

 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, "संविधानाच्या ‘कलम २५’ने प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. पण, प्रत्येकाला आपल्या धर्माचा अवलंब करण्याचा अधिकार असला, तरी तो काही निर्बंधांना अनुलक्षून दिला आहे. १९६८ पासून वेगवेगळ्या राज्यांनी हे कायदे केले आहेत. यात आमिष, फसवणूक, बळजबरी, लबाडी, अल्पवयीन अशा धर्मांतरणाला बेकायदेशीर धर्मांतर ठरवण्यात आले आहे. या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून कुणी धर्मांतर केले असेल, तर धर्मांतर करवून घेणारी व्यक्ती आणि संस्था हे शिक्षेस पात्र असतील आणि हे धर्मांतरण शून्यवत आणि निरर्थक ठरेल. अनेकदा बेकायदेशीर धर्मांतर होऊन लग्न होते आणि नंतर विच्छेद होतो. बेकायदेशीर धर्मांतरणामुळे बालक जन्माला आल्यास त्याला त्याच्या आईच्या धर्माचे मानण्यात येईल. तसेच आई-वडिलांच्या मालमत्तेत उत्तराधिकार मिळवण्याचा त्याचा हक्क कायम असेल आणि बाळाचा ताबा (कस्टडी) आईकडे असेल.”

 

 

 

"धर्मांतर करण्याचा इरादा असलेल्या व्यक्तीने धर्मांतराची नोटीस द्यावी लागेल. ‘सक्षम’ प्राधिकरणाने हे धर्मांतर स्वेच्छेने होत असल्याची खात्री करावी लागेल. त्यानंतर त्या व्यक्तीला धर्मांतर करण्याचा अधिकार असेल. परंतु, कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून हे धर्मांतर झाल्याचे लक्षात आल्यास कारवाई करण्यात येईल. एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ, बहीण, वैवाहिक, रक्ताचे किंवा दत्तक नाते असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला त्याबाबतची तक्रार देता येईल,” असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या आधारावर धर्मस्वातंत्र्याचा कायदा आणला आहे. ’केरला स्टोरी’, ’केरला स्टोरी २’, ’काश्मीर फाईल्स’, ’इंदोर फाईल्स’ अशा चित्रपटांच्या माध्यमातून आतापर्यंत समाजापासून दूर असलेल्या घटना पुढे आल्यानंतर हृदयविदारक चित्र निर्माण झाले आहे. ’गझवा ए हिंद’ असा भारत निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही लोक करीत आहेत. हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे षडयंत्र आहे. अशी प्रतिक्रिया मुंबई भाजप अध्यक्ष आ. अमीत साटम यांनी दिली.

 

 

जनतेच्या आकाक्षांची पूर्ती करणारे आणि संस्कृतीची पाठराखण करणारे विधेयक आणल्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो. हा कायदा ढोंगी धर्मनिरपेक्षता पाळणाच्या प्रयत्न करणार्‍यांच्या विचारांच्या विरोधातील आहे. महात्मा गांधी यांनीसुद्धा धर्मांतराला नापसंती दर्शवली होती. हा कायदा सक्तीच्या व प्रलोभनाच्या धर्मांतराला पायबंद घालणारा आहे. देशात सक्तीने आणि प्रलोभनाने धर्मांतर करून देशाची डेमोग्राफी बदलण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. हे षड्यंत्र सरकार कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे आ. अतुल भातखळकर म्हणाले.

 

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकासंदर्भात आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सभागृहात एकच गदारोळ उडाला. यामुळे सोमवार, दि. १६ मार्च रोजी सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. ’महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ यावर चर्चा सुरू असताना शरद पवार गटाचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्यभिषेकाबाबत केलेल्या उल्लेखावरून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला. दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले तरी गदारोळ सुरुच होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त करण्याच्या सूचना करीत त्यांचे वक्तव्य रेकॉर्डवरून काढून टाकणार असल्याचे सांगितले. यानंतर आव्हाड यांनी आपल्या वक्तव्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. राहुल नार्वेकर यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना सांगितले की, यापुढे जर छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा राज्यातील महापुरुषांबद्दल चुकीचे विधान केले, तर नियम ५३ अंतर्गत तुम्हाला निलंबित करावे लागेल.

 

 

औरंगजेब आणि टिपू सुलनानला खुश करण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू आहे का? जितेंद्र आव्हाड यांचे निलंबन केले पाहिजे. अन्यथा हे उद्या काहीही बोलतील. ते कोणत्याही लहानसहान व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलले नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलले आहेत. त्यांचे हातवारे योग्य नाही. ही माफी मागायची पद्धत योग्य नाही.