नायजेरियन नागरिकांच्या बेकायदेशीर वास्तव्यास आळा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) राज्यात वास्तव्यास असलेल्या नायजेरियन नागरिकांना केवळ गुन्हा केल्यावरच न पकडता त्यांचा पासपोर्ट आणि व्हिसा तपासावा. त्यांच्याकडे पासपोर्ट नसल्यास त्यांना अटक केंद्रात ठेवून हद्दपार करण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. यामुळे राज्यातील नायजेरियन नागरिकांच्या बेकायदेशीर वास्तव्यास आळा बसणार आहे.

 

आ. स्नेहा दुबे यांनी पालघर जिल्ह्यातील वसई, नालासोपारा आणि विरार शहरात नायजेरियन आणि बांग्लादेशी लोक बेकायदा वास्तव्य करून आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. आ. नाना पटोले आणि हेमंत ओगले यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "या भागात मोठ्या प्रमाणात नायजेरियन लोक वास्तव्यास आले ही वस्तुस्थिती आहे. हे लोक शिकण्यासाठी किंवा वैद्यकीय व्हिसावर येतात आणि व्हिसा संपल्यानंतरही राहतात. त्यानंतर अवैध कृत्यांमध्ये काम करतात आणि जाणीवपूर्वक एखादा गुन्हा स्वत:वर लावून घेतात. जेणेकरून, जोपर्यंत ती केस संपत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्यांना हद्दपार करता येत नाही. ही सगळी मोडस ऑपरेंडी समजून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली. या कारवाईत ६८ नायजेरियन नागरिकांना हद्दपार केले असून १२२ जण अटक केंद्रात आहेत, त्यांना हद्दपार करतो आहोत."

 

 

 

"वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा असल्याशिवाय या लोकांना कुणीही राहायला जागा देऊ नये, असे आदेश देण्यात येतील. तसेच अशा प्रकारे अवैध नागरिकांना राहू देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात जनजागृतीही करण्यात येईल," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

"मुंबईत आलेल्या लोकांच्या व्हिसाच्या तारखांची नोंद स्थलांतर कार्यालयात असते. त्यामुळे पोलिस विभागाने स्थलांतराची एक व्यवस्था तयार करावी, ज्याद्वारे आलेल्या लोकांचा व्हिसा कधी संपतो आणि ते परत गेले की, नाही? याबद्दलची माहिती मिळेल, असे सांगितले आहे. या माहितीच्या आधारे अशा लोकांना शोधून काढता येईल. तसेच वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांवर मकोका लावण्यास सुरुवात केली आहे. आवश्यक असल्यास त्यांना तडीपारही करण्यात येईल. यासंदर्भात कडक कारवाईचे आदेश देणार आहोत," असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

"उशीरापर्यंत पब सुरु ठेवण्यासंदर्भात परवान्यात सुधारणा आणतो आहोत. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची दुरुस्ती आणणार आहोत," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.