येत्या काळात राज्यातील वीजेचा दर देशात सर्वात कमी असेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) महाराष्ट्रात सध्या औद्योगिक विजेचा दर ८.३२ रुपये प्रति युनिट आहे. पुढची पाच वर्षे हा दर १.२ टक्क्यांनी कमी होणार असून २०२९-३० मध्ये तो ७.३८ रुपये इतका होईल. तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वीज दर स्पर्धात्मक असून येत्या काळात देशात सर्वात कमी असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

 

आ. चेतन तुपे यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सौर ऊर्जेचा लाभ कमी केल्याने ग्राहकांच्या वीज देयकात वाढ झाल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आपले महावितरण आता देशातील सर्वात मोठी कंपनी झाली आहे. आपण वर्षाचा १ लाख कोटींचा महसुलाचा टप्पा पार केला आहे. पूर्वीच्या काळात रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीजेचा खप होत नसल्याने वीज वापरासाठी सवलत दिली जात होती. त्यामुळे त्याकाळात कुणी वीज वापरल्यास त्याला सबसिडी दिली जायची. आता सौर ऊर्जेमुळे आपल्याकडे दिवसा सकाळी ९ ते ५ यावेळेत मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध असते. त्यामुळे ९ ते ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्यास २५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा वापर केल्यास त्यांना २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते."

 

 

 

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमइआरसी) वीज खरेदीच्या अंदाजात आणि भांडवली खर्चात काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या. यामुळे महावितरणचे सुमारे ८० हजार ००० कोटी रुपयांचे ऊर्जा शुल्क आणि ५५ हजार ००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च नाकारला गेला असता. राज्य शासनाने या चुका आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या, ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला. 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना' आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेची मागणी २३ टक्क्यांनी वाढली असून याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत आहेत," असेही ते म्हणाले.

 

 

 

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्राकडे डेटा सेंटर हब बनवण्याची क्षमता आहे. अशावेळी ऊर्जा क्षमता वाढवण्यासाठी उचित पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्राने सर्वात पहिले डेटा सेंटर धोरण तयार केल्याने देशाची ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात आहे. पुढच्या ५ वर्षात यासाठी साडे चार हजार मेगा वॅट वीज लागणार असून त्यापेक्षा जास्त वीज आपल्याकडे उपलब्ध आहे. या वीजेच्या वहनाकरिता आवश्यक कॉरिडॉरचेही काम सुरु केलेले आहे. डेटा सेंटरमध्ये ग्रीन पॉवर ही एक मोठी संकल्पना आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात ग्रीन पॉवर देण्यासाठी १०० गिगावॅट प्रतितास एवढी बॅटरी साठवण क्षमता करण्याचे ठरवले आहे. या क्षणी महाराष्ट्र हे अतिरिक्त ऊर्जासंपन्न राज्य आहे. आपल्याकडे ऊर्जेची कमतरता नाही. २०३० पर्यंत आपली ५२ टक्के तर, २०३५ पर्यंत ६५ टक्के वीज अपारंपरिक स्तोत्रांतून (ग्रीन एनर्जी) येणार आहे. भविष्यातील अडचणींचा विचार करून रोडमॅप तयार केलेला आहे."