ड्रग्स तस्करांची ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘बॅकवर्ड’ लिंक शोधून काढणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) कुठल्याही ड्रग्स प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हा नोंदवून चालणार नाही, तर त्याची ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘बॅकवर्ड’ लिंक शोधून काढली पाहिजे. पोलिसांना अशा घटनांची माहिती पाहिजे. पण त्यांना माहिती होत नसल्यास आपण झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडली. आ. प्रवीण दटके यांनी नागपूरातील मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते बोलत होते. आ. विकास ठाकरे, विक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "संबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. आज अगदी छोट्याशा जागेतही अंमली पदार्थ तयार करण्यात येतात, हा मोठा प्रश्न आहे. पण त्यावरही आळा आणण्यासाठी व्यापक तयारी केली आहे. केंद्र सरकार आणि सगळी राज्य सरकारे एकमेकांशी समन्वय ठेवून अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कारवाया करत आहेत."

 

"केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना एकत्रित करून २५ मार्च २०२२ ला नार्को कोओर्डिनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना केली. त्यानुसार, महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी अँटी नारकोटिक टास्क फोर्सची (ANTF) स्थापन केली. मागच्या वर्षी यासाठी काही पदेही निर्माण केली. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ही यंत्रणा तयार केली आहे. यामध्ये जवळपास २०२ अधिकारी-कर्मचारी असून ३४६ नवीन पदे तयार केली आहेत. ग्रामीण भागातही प्रत्येक युनिटसाठी स्वतंत्र फोर्स तयार केला आहे. याचे धागेदोरे वेगवेळ्या राज्यातच नाही तर परदेशातही आहेत. त्यामुळे परदेशातूनही लोकांना आणणे सुरु केले आहे. कुठलेही प्रकरण सोडून न देता त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम सुरु आहे," असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

"नागपूर पोलिसांनी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. गेल्या ११ महिन्यात ऑपरेशन थंडर अंतर्गत पोलिसांनी ९०७ गुन्हे दाखल केले तर, सुमारे १ हजार २५४ किलो अमली पदार्थ जप्त केले असून त्याची किंमत १० कोटींपर्यंत आहे. यातील काही गुन्हे एनडीपीएस अंतर्गत दाखल झाले तर, काही गुन्ह्यांमध्ये मकोका लावला आहे. एकेकाळी दारू हा एक सामाजिक प्रश्न बनला होता. त्याप्रकारे आता ड्रग्स हा प्रश्न येतो आहे. पण दारूने केलेल्या हानीपेक्षा १०० पट अधिक हानी ड्रग्स करू शकतात. त्यामुळे यावर कडक कारवाई करणे महत्वाचे आहे. या प्रकरणात कुठल्याही परिस्थितीत कुणालाही सोडले जाणार नाही," असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

"अलीकडच्या काळात विशेषत: मुलांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे टपऱ्या किंवा तत्सम जागांवरही काम करत आहोत. या प्रकरणात अल्पवयीन मुलांचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीन आरोपीची कायदेशीर वयोमर्यादा १८ वरून १६ करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करणार आहे. आजच्या परिस्थिती सोळाव्या वर्षी मुले परिपक्व असतात. त्यामुळे ते पूर्ण परिपक्व असतानाच असे गुन्हे करताना दिसतात," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.