जीएसटी परताव्यावर अवलंबून न राहता ठोस उत्पन्न स्रोत उभारा - आ. निलेश राणे

 

मुंबई : (Nilesh Rane) महाराष्ट्राचा जीएसडीपी ५१ लाख कोटींच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला असला, तरी केवळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी परताव्यावर आणि अनुदानावर अवलंबून न राहता राज्याने स्वतःचे उत्पन्नाचे ठोस स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे, असे मत आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत केले. मंगळवारी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान, ते बोलत होते.

 

आ. निलेश राणे म्हणाले की, "राज्याची महसुली जमा ६ लाख १३ हजार कोटी तर महसुली खर्च ६ लाख ५६ हजार कोटी रुपये आहे. ही ४० हजार कोटी रुपयांची तूट कशी भरून काढणार?" असा सवाल करत जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राखल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "महाराष्ट्राचा जीडीपी देशात सर्वाधिक असतानाही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण देशात पाचव्या क्रमांकावर का आहोत? आपल्यापेक्षा जीडीपी कमी असलेली कर्नाटक आणि तेलंगणा सारखी राज्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. जीडीपीतील वाढ ही अनेकदा घेतलेल्या कर्जाच्या आधारे होत असते, त्यामुळे या आकड्यांचा ताळमेळ बसवणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

"महाराष्ट्र प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून ७ लाख ६१ हजार कोटी आणि जीएसटीच्या माध्यमातून ३ लाख ६१ हजार कोटी असे एकूण सुमारे ११ लाख कोटी रुपये केंद्राला देतो. मात्र, बदल्यात आपल्याला केवळ ३ लाख ९ हजार कोटी रुपये मिळतात. म्हणजे आपण १०० रुपये देतो आणि आपल्याला केवळ ४ रुपये परत मिळतात. त्यामुळे महाराष्ट्राचा वाटा किमान १ टक्का तरी वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा,” अशी विनंती त्यांनी केली.

 

 

 

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर काही प्रश्न उभे राहिले आहेत. पाऊस चांगला असूनही शेती क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाले आहे. सध्या सर्वात मोठा योगदान देणारे क्षेत्र हे सेवा क्षेत्र आणि त्यानंतर 'एमएसएमई' आहे. राज्यातील २.५२ कोटी लोकांना रोजगार देणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्राकडे सरकारने अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. यातील बहुतांश उद्योग हे सूक्ष्म स्तरावरील आहेत. हे उद्योग पुढे लघु आणि त्यानंतर मध्यम उद्योगांमध्ये परिवर्तीत व्हावेत, यासाठी आपण कधी प्रयत्न करणार आहोत? आपल्याला मोठी आर्थिक झेप घ्यायची असेल, तर या क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, अर्थसंकल्प केवळ सामाजिक सुधारणा आणि करांवर आधारित न राहता, त्यात ठोस आर्थिक सुधारणांचे (इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स) धोरण हवे,” असेही त्यांनी सांगितले.