पुढच्या २-३ वर्षात युएई आणि सिंगापूरला अर्थव्यवस्थेत मागे टाकू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) जगातील पहिल्या ३५ देशांचा विचार केल्यास ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, बांगलादेश या सगळ्या देशांपेक्षा आपली अर्थव्यवस्था मोठी झाली आहे. पुढच्या २ ते ३ वर्षात युएई आणि सिंगापूर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील आपण मागे टाकू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला.

 

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा उल्लेख केला नाही, या आ. जयंत पाटील यांच्या आरोपावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "माझ्या भाषणाची सुरुवातच छत्रपती शिवरायांना नमन करून झाली. त्यामुळे हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांना कधीच विसरू शकत नाही. कारण ते होते म्हणून आम्ही आहोत."

 

 

"आज महाराष्ट्र हे वेगळे राष्ट्र असते तर जगाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपली अर्थव्यवस्था ३०वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असती. २०१३-१४ साली राज्याचे एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) १६ लाख कोटी होते. गेल्या १० वर्षात आम्ही ते ५१ लाख कोटींवर आणले आहे. तीन पटींहून अधिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ७.९ टक्के दराने वाढत असून चालू किंमतीचा विचार केल्यास महाराष्ट्राचा विकासदर १०.४ टक्के आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख १७ हजार ८०० रुपयांवरून ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये एवढे वाढले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर असला, तरी लोकसंख्या आणि जीएसडीपीचा विचार केल्यास राज्य अव्वल आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा १४.३ टक्के आहे. थेट परकीय गुंतवणूक, तेलविरहित निर्यात, स्टार्टअप, जीएसटी संकलन, वृक्ष आच्छादन यात महाराष्ट्र क्रमांक एक वर आहे," असे त्यांनी सांगितले.

 

 

"राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी असताना आपल्यावरचे कर्ज जवळपास ३ लाख कोटी होते. आज आपले उत्पन्न ५१ लाख कोटी असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपण वाढलेल्या कर्जाचा आकडा सांगतो त्याचवेळी वाढलेल्या उत्पन्नाचा आकडा सांगताना आखडता हात घेतो," असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.

 

 

 

"देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्याचे कर्ज २५ टक्क्यांच्या आत असावे. यानुसार, महाराष्ट्राचे कर्ज १८.१ टक्के आहे. सर्वात चांगली वित्तीय स्थिती महाराष्ट्राची आहे. आपली कर्ज घेण्याची क्षमता अजून भरपूर आहे. कर्ज वाढण्याची चिंता करण्यापेक्षा कर्ज कुठे खर्च होते याची चिंता करणे अत्यंत गरजेचे आहे, २०१३-१४ साली केंद्रीय करातून राज्याला मिळणारा हिस्सा १६ हजार ५८८ कोटी होता. २०२५-२६ मध्ये तो ८७ हजार ९०३ कोटी झाला. केंद्र सरकारकडून मिळणारी सहाय्यक अनुदाने २०१३-१४ साली १३ हजार २४१ कोटी होती आणि आता ती ६८ हजार कोटी रुपये झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

"नियमानुसार, राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या आत असली पाहिजे. आपली राजकोषीय तूट २.७८ टक्के असून महसूली तूट १ टक्क्याच्या आत ठेवण्यात यश आले आहे. २०१९-२० मध्ये महसूली तूट ४१ हजार कोटी होती. आता ती ४० हजार कोटींवर आणली आहे. २०१३-१४ साली महसूली जमा १ लाख ५५ हजार कोटी रुपये असायची. दहा वर्षांत ती ६ लाख १६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. २०१३-१४ मध्ये राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण १७ टक्के असून आता ते साडे अठरा टक्क्यांवर गेले आहे. २०१३-१४ मध्ये भांडवली खर्च वर्षाला २५ हजार १२९ कोटी होता. आता तो २ लाख कोटी इतका झाला आहे. ज्या तुलनेने कर्ज वाढले त्याच्या कितीतरी पट तुलनेने भांडवली गुंतवणूक वाढवली आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

राज्यावर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाल्याने महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे, असा आरोप उबाठा गटाचे आ. सुनील प्रभू यांनी केला होता. यावर उत्तर देनाता मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी सुनील प्रभूंचे निवडणुकीचे शपथपत्र वाचले असून त्यात त्यांची संपत्ती १४ कोटी आणि दायित्व ३ कोटी ५४ लाख आहे. त्यांच्या मालमत्तेच्या तुलनेत दायित्वाचे प्रमाण २५.२८ टक्के आहे. राज्यावरील दायित्व १८ टक्के असल्याने यावरून राज्याला कर्जबाजारी म्हणणे योग्य नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

जयंत पाटील यांनी केलेल्या मणिकर्णिका घाट तोडल्याचा आरोपावर मुख्यमंत्री म्हणाले, या घाटाला पुरातत्त्व विभागाचे संरक्षण असून त्यांच्या परवानगीनेच संवर्धनाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे तुमच्यासारख्या माणसांनी नरेटिव्हच्या भानगडीत पडू नये. जयंत पाटील यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचाही उल्लेख केला. तुमच्या सरकारला अहिल्यादेवींचा सन्मान करण्याची संधी असताना ६६ वर्षांत तुम्ही अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर केले नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.

 

 

 

जयंत पाटील यांनी निधी वाटपाची निवडक आकडेवारी दिली. पण २०२२ मध्ये काय झाले होते? २०२२ मध्ये तुमच्याकडे असलेल्या शिवसेना या सर्वात मोठ्या पक्षाला १६ टक्के निधी मिळाला. काँग्रेसला २६ टक्के तर, तेव्हाच्या राष्ट्रवादीला ५७ टक्के निधी मिळाला. आमचे तर १३७ आमदार आहेत, पण तुम्ही ५४ होतात.

 

 

महाराष्ट्राने सध्या ६६० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठला असून २०२९ पर्यंत स्थिर किमतींच्या आधारावर राज्य ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल. देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रच होईल. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आपण राज्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य पुढे जाण्याकरिता सर्वांचेच समर्थन आवश्यक आहे. राज्य खूप श्रीमंत आहे, राज्याची परिस्थिती खूप चांगली आहे, असे मी म्हणणार नाही. पण अडचणीच्या स्थितीतही मार्ग काढण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे आजही देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आर्थिक शिस्त पाळणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक शिस्त पाळली असून मीसुद्धा आर्थिक शिस्त पाळत अर्थसंकल्प मांडला आहे. पण शिस्त पाळत असताना कुठल्याही प्रकारे महत्वाच्या गोष्टींवर कमतरता होणार नाही," असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.