बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकाभिमुख व नफावाढीसाठीच्या बदलांचे सूतोवाच

बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा भविष्यात आणखीन बदलणार आहे. भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल, अशी परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंग प्रणाली साकारण्याचा उद्देश यामागे आहे. याचे सूतोवाचही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात केले आहे. त्याविषयी आजच्या लेखात सविस्तर जाणून घेऊया...

बँकिंग सुधारणांची शिफारस करणारी आणि बँकिंग क्षेत्राचा ताळेबंद, नफाक्षमता आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती नेमण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ‌‘विकसित भारता‌’साठी म्हणजेच 2047 सालातील आशादायी अशा बँकिंग प्रणालीच्या संकल्पचित्राची मांडणी ही समिती करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने ‌‘नादारी आणि अर्थसंकल्पीय दिवाळखोरी संहिता कायदा‌’ संमत केला. कर्जबाजारी कंपन्यांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावे आणि त्या पुन्हा सक्रिय व्हाव्यात, हा त्यामागील हेतू स्तुत्य होता. कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांच्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत कर्जे देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना फटका बसतो. 2023-2024 या आर्थिक वष प्रत्येक थकित 100 रुपयांमागे केवळ 27 रुपयेच वसूल झाले. 2022-23 मध्ये 36 टक्के रक्कम वसूल झाली होती. या प्रक्रियेत बँकांना प्रचंड भुर्दंड पडतो. शेवटी हे पैसे सर्वसामान्य ठेवीदारांचेच असतात. ‌‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणा‌’ने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये अशा बऱ्याचशा प्रकरणांचे निराकरण केले, जे यापूवच्या वर्षाच्या तुलनेत जास्त होते, असे ‌‘इक्रा‌’ या पतमानांकन संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आजवर बँकिंग उद्योगात सुधारणा व्हाव्यात, म्हणून 43 समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. यावेळच्या अर्थसंकल्पात जिचा उल्लेख झाला, त्या उच्चस्तरीय समितीचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले जाईल. सदर समिती संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राची तपासणी करणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला आहे, असा सरकारचा दावा आहे.

भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल, अशा परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंग प्रणाली साकारण्याचा उद्देश यामागे आहे, असे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाल्या. डॉ. मनमोहन सिंग हे केंद्रीय अर्थमंत्री असताना ‌‘नरसिंहम समिती‌’ नेमण्यात आली होती आणि तिने बँकांची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याच्या शिफारसी केल्या होत्या. ‌‘रंगराजन समिती‌’ने बँकांचे संगणकीकरण करण्याबाबतच्या सूचना केल्या होत्या, तर ‌‘डॉ. रघुराम राजन समिती‌’ने जागतिक अरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर काय काय बदल केले गेले पाहिजेत, हे स्पष्ट केले होते. बँकिंग सेवेमध्ये कोणकोणते बदल केले पाहिजेत, याबद्दल ‌‘गोइपोरिया समिती‌’ने काही उपाय सूचविले होते. बँकांची आर्थिक समावेशकता वाढविण्याबाबत ‌‘नचिकेत मोर समिती‌’ने शिफारसी केल्या होत्या. ग्रामीण पतपुरवठ्याबद्दल ‌‘आर. व्ही. गुप्ता समिती‌’ नेमण्यात आली होती, तर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या स्वायत्ततेबद्दल ‌‘पी. जे.‌’नामक समिती नेमण्यात आली होती. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांचा कारभार सुधारण्याबद्दल ‌‘उषा थोरात समिती‌’ने उपयुक्त मांडणी केली होती, तर बँकांमधील होणाऱ्या फसवणुकींसंदर्भात ‌‘घोष समिती‌’ने कोणकोणती सावधगिरी बाळगली पाहिजे, हे सांगितले होते. नागरी सहकारी बँका, अशक्त सरकारी बँकांची पुनर्रचना, नवीन बँकांना परवाने, तसेच बुडीत कर्जे अशा वेगवेगळ्या बाबतीत समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. बँकांतच नव्हे, सर्व बाबतींत समिती नेमणे, हे आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य ठरलेले आहे. समित्या नेमल्या जातात, त्यांच्या शिफारसी जर सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणणाऱ्या असतील, तर अशा समित्यांचे व्यवहार सार्वजनिकरित्या जाहीरच केले जातील. समित्यांच्या शिफारसी अमलात आणल्या जाण्याचे प्रमाणही फार कमी आहे. विषय पुढे ढकलण्यासाठी, वेळ मारून नेण्यासाठी, कालापव्यय करण्यासाठी या देशात समित्या नेमल्या जातात व त्यांच्यावर प्रचंड खर्च केला जातो. आतापर्यंत समित्यांवर प्रचंड खर्च झाला आहे. पण, त्या समित्या नेमल्याचा काहीही फायदा झालेला नाही, अशी बरीच उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. आता नवीन काळाची आव्हाने लक्षात घेता, तंत्रज्ञानात्मक बदल करणे आवश्य आहे. बँकांच्या व्यवसायात वृद्धी होणे आवश्यक. यावर नव्याने नेमण्यात येणाऱ्या समितीला विचार करून शिफारसी कराव्या लागतील.

मुख्य स्टेट बँक व तिच्या उपबँका बऱ्याच होत्या. सर्व उपबँकांचे मुख्य स्टेट बँकेत विलीनीकरण करून स्टेट बँकेला जागतिक दर्जाची बँक करण्यात आले. देशात सार्वजनिक उद्योगात सध्या कार्यरत अशा दोन मोठ्या बँका आहेत. त्या म्हणजे, ‌‘बँक ऑफ इंडिया‌’ व ‌‘युनियन बँक ऑफ इंडिया‌’ यांच्या एकत्रिकीकरणावर सध्या चर्चा चालू आहे. शासनातर्फे निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. जर या दोन बँकांचे विलीनीकरण झाले, तर स्टेट बँकेतर ही बँक जागतिक दर्जाची होईल. दोघींचा कारभार एवढा प्रचंड आहे की, 100 टक्के विलीनीकरण होऊन कारभार सुरळीत चालू होईपर्यंत बरीच आव्हाने उभी राहतील. ग्राहकांनाही काही प्रमाणात याची झळ पोहोचेल.

पूव बँका फक्त ठेवी स्वीकारत व कर्जे देत. पण, भारतात बँकिंग उद्योगात प्रचंड स्पर्धा असल्यामुळे फक्त या कामातून बँकांना नफा कमविणे कठीण झाले. त्यामुळे बँकांना जीवन व सर्व साधारण पॉलिसी विकणे, म्युच्युअल फंडाच्या योजना विकणे व अन्य काही कामे करण्यास परवानगी देण्यात आली व यातून बँकांना व्याजाशिवायचे उत्पन्न मिळू लागले. कर्जे देण्यात काही अंशी जेाखीम असते; पण या व्यवसायात तशी जोखीम काहीच नसते. बँकांचे प्रमुख दुखणे म्हणजे थकित व बुडित कर्जे. गेल्या काही वर्षामागे भारतातील बहुतेक बँकांचे याचे प्रमाण वाढले होते; पण रिझर्व्ह बँकेने यात लक्ष घालून हे प्रमाण बरेच कमी केले आहे. शेअरबाजार वधारत असतो, सोने वधारत आहे, म्युच्युअल फंड योजनांतील गुंतवणुकीतून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार बँकांच्या ठेवींत गुंतवणुकीस प्राधान्य देत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हरर्नरनाही ही अडचण लक्षात आलेली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चालण्यासाठी उद्योग हवेत. उद्योगांना कमी दराने कर्जे हवीत. उद्योगांना कमी दराने कर्जे द्यायची, तर ठेवींवरही व्याज कमीच देता येणार. पण, गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनांतील मिळणाऱ्या परताव्याची तुलना बँकेतून मिळणाऱ्या परताव्याशी करतात व परिणामी बँकेत कमी गुंतवणूक करतात. कर्जे देऊन फायदा नाही, ती वसूलही व्हायला पाहिजेत. त्यासाठी ‌‘क्वालिटी‌’ कर्जे द्यायला हवीत. पण, ‌‘क्वालिटी‌’ कर्जांचे प्रस्तावच बँकांकडे कमी येतात. मग तडजोड म्हणून काही अटी-नियमांकडे दुर्लक्ष करून कर्जे द्यावी लागतात.

सहकारी बँकांमध्ये नवे चेहरे येणार

सहकारी बँका देशात बऱ्याच प्रमाणावर आहेत. महाराष्ट्रात दूध संघ, सूतगिरणी, साखर कारखाने, बँका फार मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्रात आहेत. गुजरातमध्ये खाद्यतेल उद्योग सहकार तत्त्वावर चालतो. कर्नाटकातही बऱ्याच सहकारी संस्था आहेत. पण, पूव सहकार विभाग हा पूर्णतः राज्य सहकारच्या अखत्यारीत होता. भाजप सरकारने तो केंद्राच्या अधिकारांत आणून सहकारमंत्रिपद निर्माण करून, त्यासाठी तडफदार असे अमित शाह यांना सहकारमंत्री केले.

सहकारी बँकांचे नियंत्रण संचालक मंडळाच्या हातात असते. पूव संचालकांच्या कालावधीसाठी काही कालमर्यादा नव्हती; पण आता बँकिंग कायद्यात झालेल्या बदलाने सहकारी बँकेत संचालक सतत दोन ‌‘टर्म‌’च राहू शकतो, म्हणजेच कमाल दहा वर्षे राहू शकतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे संचालकपदाच्या खुचला चिकटलेल्यांना मात्र बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे. कित्येक राजकीय नेत्यांची सहकार क्षेत्र ही मक्तेदारी आहे. त्यामुळे ते या नियमाला बगल देऊन आपल्या बायकोला किंवा मुली/मुलाला संचालक करतील. आणखीन एक चांगला बदल केलेला आहे, तो म्हणजे संचालक मंडळातील 50 टक्के संचालक हे सी.ए., निवृत्त बँक कर्मचारी, ‌‘एमबीए‌’ (फायनान्स) ही पार्श्वभूमी असलेले हवेत, हा फार चांगला बदल आहे. बँकिंग उद्योग या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, तो नेहमी ताठच राहावयास हवा.