भारताच्या व्यापारी करारांचा पाकिस्तान आणि बांगलादेशला धसका

 

 

युरोपीय महासंघ आणि त्याच्या पाठोपाठ अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये झालेल्या व्यापार करारामुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे धाबे दणाणले आहेत. सध्या भारतातून युरोपीय महासंघामध्ये निर्यात केल्या जाणार्‍या कपड्यांवर १२ टक्के आयातशुल्क आकारले जाते. अजून सुमारे वर्षभरानंतर हा करार अस्तित्वात आल्यानंतर ते शुल्क शून्य होणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दि. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारतावरील आयातशुल्क ५० टक्केवरून १८ टक्केवर आणले. सध्या पाकिस्तानहून अमेरिकेस होणार्‍या निर्यातीवर १९ टक्के, तर बांगलादेशमधून होणार्‍या निर्यातीवर २० टक्के कर अमेरिका आकारत आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांतून, युरोपीय महासंघात निर्यात होणार्‍या कपड्यांवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे शून्य आयात कर आहे. पाकिस्तान कमी दरडोई उत्पन्न असलेला विकसनशील देश असल्यामुळे, त्याला आयातीमध्ये भारतापेक्षा प्राधान्य मिळते. अर्थात, शून्य आयात कर योजनेस पात्र होण्यासाठी त्याला लोकशाही, मानवाधिकार, पर्यावरण रक्षण आणि सुशासन अशा २७ विविध मानकांची पूर्तता करावी लागते.

 

पाकिस्तानची युरोपीय महासंघाला एकूण निर्यात नऊ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असून, वस्त्रोद्योगाचा वाटा सुमारे ७० टक्के म्हणजेच, ६.३ अब्ज डॉलर इतका आहे. अमेरिकेच्या बाबतीत तिन्ही देशांचे २०२२ सालचे आकडे उपलब्ध असून, त्यानुसार भारताने अमेरिकेला केलेली निर्यात ६.१ अब्ज डॉलर्सची होती. याउलट, बांगलादेशची निर्यात ९.८ अब्ज डॉलर्स आणि पाकिस्तानची निर्यात २.९ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. गेल्या वर्षी अमेरिकेने भारताविरुद्ध ५० टक्के आयात कर लादल्यामुळे, भारताच्या वस्त्रोद्योगाच्या निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. रोजगारनिर्मितीमध्ये वस्त्रोद्योगाचा वाटा मोठा असतो. असे म्हटले जाते की, एक अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीतून सुमारे दहा लाख लोकांना काम मिळते. याचाच अर्थ असा की, युरोपमध्ये होणार्‍या कपडा निर्यातीवर पाकिस्तानमधील ५० लाख लोकांचे रोजगार अवलंबून आहेत. पाकिस्तानमध्ये विजेचे दर भारतापेक्षा सुमारे ४० टक्क्यांने जास्त आहेत. तसेच वीजपुरवठाही अनियमित आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानचा रुपया भारतीय रुपयाच्या तुलनेत जास्त घसरत असल्याचा थोडा फायदा पाकिस्तानला होत असला, तरी वस्त्रोद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल मात्र अधिकच महाग पडतो.

 

बांगलादेशच्या बाबतीत बोलायचे, तर त्यांची युरोपीय महासंघाला २१ अब्ज डॉलरहून अधिक निर्यात असून, त्यातील वस्त्रोद्योगाचा वाटा ९० टक्केहून अधिक म्हणजे सुमारे १९ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. २००५ साली भारत आणि बांगलादेश यांची निर्यात जवळपास सारखीच होती पण, शेख हसीनांच्या कार्यकाळात बांगलादेशमध्ये स्थैर्य निर्माण झाले; भारताच्या सहयोगामुळे पुरेशी वीजही उपलब्ध होऊन, भारताच्या बंदरांमार्गे माल निर्यात करणेही शक्य झाले. भारतातील कठोर कामगार कायद्यांमुळे तयार कपड्यांच्या निर्मितीच्या उद्योगाचा फारसा विस्तार आजवर होऊ शकला नाही. बांगलादेशमध्ये एका छताखाली हजारो कामगार काम करत असल्यामुळे, तसेच कामाचे तास, विमा आणि किमान वेतन याबाबतच्या नियमांत शिथिलता असल्यामुळे, आज बांगलादेशची कपड्यांची निर्यात भारताच्या तिप्पट झाली आहे. बांगलादेशला आजवर किमान विकसित देश म्हणून आयात करामध्ये सवलत मिळत होती. बांगलादेशमधून युरोपीय महासंघाला शस्त्रास्त्रे वगळता, अन्य सर्व प्रकारची निर्यात ही करमुक्त आहे. पण, गेल्या दशकात बांगलादेशने मोठीच आर्थिक प्रगती साधल्यामुळे, येत्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये बांगलादेशला मिळत असलेली सवलत संपत आहे.

 

२०१८ आणि २०२१ असे सलग दोनवेळा बांगलादेशने दरडोई उत्पन्न, तसेच इतर आर्थिक निकष पूर्ण करून अल्प विकसित देशांच्या यादीतून बाहेर पडण्यात यश मिळवले असले, तरी या यादीतील देशांना मिळणारी व्यापारी सवलत पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू राहिली. ही सवलत नोव्हेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. बांगलादेशमधील सत्तांतरानंतर तिथे हिंदूंविरुद्ध, तसेच शेख हसीना सरकारच्या जवळच्या लोकांविरुद्ध होणारा हिंसाचार, आंदोलनांमुळे उद्योगांना बसलेला फटका, भारताने आपल्या बंदरांचा निर्यातीसाठी वापर करायला नकार दिल्यानंतर निर्यातीसाठी होणारा विलंब आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विजेचे पैसे न भरल्यामुळे, अदानी उद्योगसमूहाने बांगलादेशला वीजपुरवठा थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय यांचा बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योगावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

 

भारताने अमेरिकेशी व्यापारी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपीय महासंघाशी व्यापार वाढवण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगावर विशेष भर देण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असल्यामुळे, त्याच्याकडे एकात्मिक दृष्टीने पाहण्यात आले आहे. रेशीम, लोकर, ज्यूट यांसारख्या नैसर्गिक धागा बनवणार्‍या संसाधनांच्या उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करतानाच, मानवनिर्मित धाग्यांच्या निर्मितीतही आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय फायबर योजना’ राबवण्यात येणार आहे. वस्त्रनिर्मिती करणार्‍या कारखान्यांना आधुनिक यंत्र आणि तंत्राच्या वापरासाठी, तसेच तयार केलेल्या कपड्याच्या परीक्षणासाठी विस्तार योजना राबवण्यात येणार आहे. हातमागाचा वापर करणार्‍या विणकर आणि कारागिरांसाठीही विशेष योजना आणण्यात आली आहे.

 

जगात पर्यावरणपूरक जीवनशैलीबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण होत असून, मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण करणारे कपडे वापरणे टाळण्याकडेच तरुण पिढीचा कल आहे. अशा कपड्यांच्या निर्मितीसाठी नवीन योजना सुरू करण्यात आली असून, त्यासोबतच वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कौशल्यवृद्धीसाठीही ‘समर्थ २.०’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, ‘मेगा टेक्सटाईल पार्क’ची निर्मिती आणि ग्रामीण भागातील वस्त्रनिर्मिती योजनेसाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना’ सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. याशिवाय, पायाभूत सुविधानिर्मिती प्रकल्प, तसेच बंदरांमध्ये वेळेचा खोळंबा होऊ नये यासाठीही विविध सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेने भारतावरील आयात कर २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणल्यामुळे, तेथे निर्यातीच्या संधीमध्ये वाढ होणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये शेजारी देशांना दिल्या जाणार्‍या मदतीमध्ये, बांगलादेशला केली जाणारी मदतदेखील मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आली आहे.

 

पाकिस्तानमधली परिस्थिती सध्या अत्यंत स्फोटक अशीच आहे. दि. १ फेब्रुवारीच्या सुमारास बलुचिस्तानमध्ये १४ शहरांमध्ये पाकिस्तानी सैन्य, पोलीस आणि सरकारी कार्यालयांवर आत्मघाती हल्ले करण्यात आले. हल्ले करणार्‍यांमध्ये अनेक आत्मघाती महिलांचाही सहभाग होता. खनिजसंपदेने समृद्ध बलुचिस्तानला चीननंतर अमेरिकेला विकण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत होता. सध्या तिथे नियंत्रण ठेवणे त्यांच्यासाठी अवघड झाले आहे. अशीच अस्थिरता कायम राहिली, तर अमेरिकेचा पाकिस्तानमधील रस संपून पुन्हा एकदा त्यांना हाती कटोराच धरण्याची वेळ येईल. असे असूनही पाकिस्तानने बांगलादेशला जोडणारी थेट विमानसेवा सुरू केली असून, त्याद्वारे बांगलादेशमध्ये दि. १२ फेब्रुवारीला होणार्‍या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. आजवरच्या निवडणुकांमध्ये पाच टक्केच्या वर मते मिळवू न शकलेली ‘जमात-ए-इस्लामी’ येत्या निवडणुकीत विजयी होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ‘जमात’ विजयी झाल्यास बांगलादेश पुन्हा एकदा इस्लामिक मूलतत्त्ववादाच्या विळख्यात सापडणार असून, त्याच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून सुरक्षेच्या दृष्टीने उभ्या राहणार्‍या आव्हानांना तोंड देत असताना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची कोंडी करून दबाव टाकणे, हा भारताच्या रणनीतीचा भाग आहे. या सगळ्यामध्ये अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाशी झालेले व्यापारी करार भारताच्या पथ्यावर पडणार आहेत.