मॅक्रॉन यांच्या भारतभेटीत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन ‘इंडिया एआय इम्पॅट’ परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या दौर्‍यावर आहेत. मॅक्रॉन यांचा हा चौथा भारत दौरा. तीन दिवसांच्या या दौर्‍यातील पहिला दिवस त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत मुंबईमध्ये घालवला. दि. १६ फेब्रुवारीच्या रात्री उशिरा त्यांचे मुंबईला आगमन झाले. दि. १७ फेब्रुवारीला दुपारी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी ‘लोकभवन’ येथे भेट घेतली आणि विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यानंतर ते सृजनशील उद्योजकता आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले. आज दि. १८ फेब्रुवारीला ते राजधानी नवी दिल्लीला प्रयाण करणार असून, तिथे ‘इंडिया एआय इम्पॅट’ परिषदेच्या उद्घाटनासोबतच फ्रान्स आणि भारत यांच्यामध्ये ११४ ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीचा करार होईल, असा अंदाज आहे. यातील ९० विमाने भारतात बनणार असून, त्यात ५० टक्क्यांहून जास्त मूल्यांची प्रणाली आणि सुटे भाग भारतात तयार झाले असतील. या कराराचे मूल्य सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपये असून, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर होत असलेला हा सर्वात मोठा संरक्षण करार आहे. या विमानांच्या भारतातील निर्मितीसाठी फ्रान्सने भारताला विशेष सवलती देऊ केल्या आहेत. २०१५ साली भारताने आपल्या हवाई दलासाठी ३६, तर २०२५ साली नौदलासाठी २६ ‘राफेल’ विमानांची नोंदणी केली.

 

२०२४ साली बांगलादेशमध्ये झालेले सत्तांतर आणि गेल्यावर्षी पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताला अडीच आघाड्यांवर युद्धासाठी सज्ज राहावे लागणार आहे. पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांच्या भारतातील निर्मितीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यासाठी २०३५ साल उजाडणार आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे तरी ‘राफेल’ विमाने भारताच्या हवाई दलाचा कणा म्हणून काम करतील. भारत आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये १९४७ साली द्विपक्षीय संबंध स्थापन झाले. १९९८ साली भारताशी सामरिक भागीदारी करणारा फ्रान्स हा पहिला पाश्चिमात्य देश ठरला. फ्रान्स युरोपीय महासंघातील भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, दोन्ही देशांतील व्यापार सुमारे १२.६७ अब्ज युरो इतका आहे. फ्रेंच कंपन्यांनी भारतात ९.७९ अब्ज युरोंची गुंतवणूक केली आहे. भारताप्रमाणेच फ्रान्ससाठीही परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता महत्त्वाची आहे. फ्रान्स ‘नाटो’, तसेच युरोपीय महासंघाचा भाग असला, तरी अनेक सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर त्याची स्वतंत्र भूमिका राहिली आहे.

 

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी फ्रान्सला भारताची गरज आहे. भारत आणि फ्रान्स यांनी एकत्रितपणे आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा सहकार्य संस्था सुरू केली. या संस्थेचे मुख्यालय गुरुग्राम येथे आहे. झपाट्याने विकसित होणार्‍या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रात एकीकडे अमेरिका, तर दुसरीकडे चीन अशी विभागणी झाली असून, त्यात आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी जगातील मध्यम सत्ता एकत्र आले आहेत. फ्रान्स, ब्राझील, स्पेन, स्वित्झर्लंड यांच्यासह अनेक देशांचे अध्यक्ष, पंतप्रधान किंवा मंत्री आणि जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नेतृत्व ‘इंडिया एआय इम्पॅट’ परिषदेसाठी एकत्र आले आहेत.

 

२०१४ साली पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी युरोपीय महासंघाच्या आपल्या पहिल्या दौर्‍याची सुरुवात फ्रान्सपासून केली. फ्रान्स आणि जर्मनी हे युरोपीय महासंघाचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. गेल्या तीन दशकांत भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. या काळात फ्रान्समध्ये जॅस शिराक, निकोलस सारकोझी, फ्रान्सवा ओलांद आणि आता इमॅन्युएल मॅक्रॉन असे चार अध्यक्ष बदलले; तर भारतातही अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि आता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून लाभले. शीतयुद्धात ज्याप्रमाणे सोव्हिएत रशिया भारताच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे गेल्या ३० वर्षांत फ्रान्स भारताचा ऊन-पावसातील मित्र ठरला आहे. एक वसाहतवादी देश म्हणून फ्रान्सचा पश्चिम आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियावर मोठा प्रभाव असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा तो सदस्य आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे उत्पादन क्षेत्र, अणुऊर्जा, विमाननिर्मिती, संरक्षण ते कला आणि सिनेमा इ. अनेक क्षेत्रांत फ्रान्सचा दबदबा आहे.

 

रशियापेक्षा फ्रान्सची शस्त्रास्त्रे आधुनिक आणि अधिक विश्वासार्ह असल्याने, तसेच संरक्षणाच्या बाबतीत वैविध्य महत्त्वाचे असल्यामुळे भारतासाठीही फ्रान्स महत्त्वाचा आहे. मॅक्रॉन २०१७ पासून फ्रान्सचे अध्यक्ष असले, तरी सध्या त्यांची खुर्ची डळमळीत झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये फ्रान्समध्ये पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. एलिझाबेथ बोर्न मे २०२२ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत पंतप्रधान राहिल्या. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर गॅब्रिएल अत्ताल हे अवघ्या ३४ वर्षे वयाचे पंतप्रधान झाले; पण त्यांना आठ महिनेही पूर्ण करता आले नाहीत. दि. ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधानपदी नेमणूक झालेल्या मिशेल बार्निए यांना अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. दि. १३ डिसेंबर २०२४ रोजी फ्रान्सवा बायरू पंतप्रधान झाले. दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी स्वतःच मांडलेला विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमत होऊ न शकल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आपले सर्वात विश्वासू सहकारी लुकॉर्नु यांना पंतप्रधानपदी नेमले. फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबास्टिअन लुकॉर्नु यांनी शपथ घेतल्यापासून अवघ्या २६ दिवसांमध्ये, म्हणजेच दि. ७ ऑटोबर २०२५ रोजी राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे, अवघ्या चारच दिवसांनी, म्हणजे दि. ११ ऑटोबर २०२५ रोजी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पुन्हा त्यांनाच पंतप्रधान म्हणून नेमले आणि मंत्रिमंडळ स्थापण्याचे आदेश दिले. यावेळी लुकॉर्नु नशीबवान ठरले.

 

पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुका आहेत. जनमत चाचणीनुसार, ‘नॅशनल रॅली पक्षा’च्या मरीन ली पेन यांनी मॅक्रॉन यांच्यावर मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे मॅक्रॉन यांनी धाडसी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला असून, महत्त्वाच्या पदांवर आपल्या मर्जीतील लोकांना नेमले आहे. सुदैवाने मरीन ली पेन यांनीही भारत आणि फ्रान्समधील कराराचे स्वागत केले आहे. एकीकडे आक्रमक रशिया आणि दुसरीकडे बेभरोशाचा अमेरिका यांच्या कात्रीत युरोप सापडला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपमध्ये बाहेरील लोकांचे प्रमाणाबाहेर स्थलांतर, मुस्लीम लोकसंख्येमध्ये झालेली मोठी वाढ, युक्रेन युद्धामुळे वाढलेली महागाई, युरोपीय महासंघाची नोकरशाही आणि आर्थिक सुधारणांना विरोध, यामुळे मॅक्रॉन यांच्या लोकप्रियतेत मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली होती.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी उघडपणे युरोपीय महासंघातील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली होती. पण, नंतर अमेरिकेने युरोपीय देशांवर आयात-कर लावल्यामुळे, तसेच बळाचा वापर करून ग्रीनलॅण्ड ताब्यात घेण्याची भाषा सुरू केल्याने हे राजकीय पक्ष अडचणीत आले. त्याचा फायदा घेत मॅक्रॉनसारख्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा गमावलेली लोकप्रियता मिळवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. भारत आणि युरोपीय महासंघामध्ये झालेल्या मुक्त व्यापार करारानंतर मॅक्रॉन भारतामध्ये येत आहेत. त्यांच्यासोबत फ्रेंच कंपन्यांचे एक मोठे शिष्टमंडळ आले आहे. या दौर्‍यामुळे भारत आणि फ्रान्समध्ये उच्च आणि तंत्रशिक्षण, संशोधन, सृजनशीलतेवर आधारित उद्योजकता आणि गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघासोबत झालेल्या व्यापारी करारांनंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे वळले आहे.