मुंबई : (Bajrang Dal) काँग्रेसने २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसने बदरंग दलाला बदनाम करण्याच्या दुर्भावनापूर्ण हेतूने असे आश्वासन दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबईतील एका न्यायालयाने पोलिसांना दिले. (Bajrang Dal)
मुंबईतील बजरंग दल कार्यकर्ते वशिष्ठ नारायण बबन चौधरी यांनी अधिवक्ता संतोष दुबे यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, काँग्रेसने जाणीवपूर्वक बजरंग दलाची तुलना बंदी घालण्यात आलेली दहशतवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) शी केली आहे. यामुळे संघटनेच्या प्रतिमेला गंभीर धक्का बसला असून समाजात संघटनेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. (Bajrang Dal)
हेही वाचा : Santosh Dhuri BMC Election 2026: राज ठाकरेंच्या शिलेदाराने सोडली साथ; संतोष धुरी यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
या तक्रारीत प्रामुख्याने काँग्रेसच्या मल्लिकार्जुन खर्गे (राष्ट्रीय अध्यक्ष, काँग्रेस), सिद्धरामय्या (मुख्यमंत्री, कर्नाटक) आणि डी. के. शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक) या प्रमुख नेत्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी व मानहानीसाठी शिक्षा) अंतर्गत तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Bajrang Dal)
भावना दुखावणारे कृत्य
एका राष्ट्रवादी संघटनेची तुलना दहशतवादी संघटनेशी करणे हे केवळ अपमानास्पदच नाही, तर कोट्यवधी कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावणारे कृत्य आहे.
- वशिष्ठ नारायण बबन चौधरी, तक्रारदार