महाराष्ट्र सरकार आणि अबू धाबी पोर्ट्स कराराला गती

 

मुंबई : ( Nitesh Rane ) राज्य सरकाराच्या मस्त्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास विभाग, अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप तसेच अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट रिसोर्स अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस यांच्यात नुकताच ऐतिहासिक सामंजस्य करार करण्यात आला असून, या कराराअंतर्गत जहाजबांधणी, जहाज विघटन (शिप-ब्रेकिंग), जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि जलक्रीडा व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये तब्बल १७,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवे बळ मिळणार आहे.

 

या करारातील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे “पोर्ट-अलाईड सर्व्हिसेस” प्रकल्प असून भारत सरकार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सरकार यांच्यात झालेल्या सीपा आणि फूड सिक्युरिटी कराराच्या चौकटीत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. बंदरांच्या माध्यमातून अन्नधान्य साठवण, हाताळणी, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात-विकास यास चालना देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

 

 

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची दिशा आणि कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या शासकीय निवासस्थानी नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत बंदरे विभाग आणि केंद्र शासनाच्या फूड सिक्युरिटी व सीपा कराराच्या अनुषंगाने पोर्ट-अलाईड सर्व्हिसेस कशा प्रभावीपणे राबवता येतील, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

या बैठकीस रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक अंबर आयदे, न्यूट्री फ्रेश इंडिया प्रा. लि.चे संचालक संकेत मेहता, इक्विलाइन रिसोर्स इन्व्हेस्टमेंट ग्रुपचे डॉ. संग्राम कपाले, न्यूट्री फ्रेश इंडिया प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालकगणेश निकम यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या भागीदारीमुळे बंदरांशी संलग्न सेवा, लॉजिस्टिक साखळी आणि अन्नसुरक्षा क्षेत्रात महाराष्ट्राला नवे व्यावसायिक व धोरणात्मक लाभ मिळणार असून, राज्याची ब्लू इकॉनॉमी अधिक सक्षम होणार आहे.