मृत्यूच्या जबड्यात साडेदहा लाख? की ३० लाख?

 

आपल्या भारतीय लोकांना ‘बोफोर्स’ हे नाव परिचित झाले, ते पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदीत झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे. पुढे १९९९च्या कारगिल युद्धात ‘बोफोर्स’ तोफांची उपयुक्तता सिद्ध झाली. त्यामुळे सामान्य माणसालादेखील समजले की, या तोफांच्या खरेदीत काँग्रेसी राजकारण्यांनी अमाप पैसा खाल्ला असला, तरी या तोफा खरोखरच आपल्या सैन्याला अगदी हव्या तशा आहेत. त्यामुळे ‘बोफोर्स’ या ब्रॅण्डनेमबद्दलचा सामान्य माणसाच्या मनातला राग दूर झाला.

पण, तरी आपल्याला अजून ‘बोफोर्स’ आणि ‘नोबेल’ यांचा संबंध माहितीच नाहीये. ‘बोफोर्स’ ही स्वीडन देशातील एक लोखंड आणि पोलाद निर्मिती करणारी कंपनी होती. आल्फ्रेड नोबेल हा स्वीडनमधला एक रसायनशास्त्रज्ञ आणि इंजिनिअर होता. नोबेल घराण्यात अनेकजण इंजिनिअर होते. आल्फ्रेडचा जन्म १८३३ सालचा. १८९६ साली वयाच्या ६३व्या वर्षी तो मरण पावला. आपल्या ६३ वर्षांच्या आयुष्यात त्याने एकूण ३५५ शोध लावून त्यांचे स्वामित्वहक्क म्हणजे ‘पेटंट’ मिळविले. १८९४ साली त्याने ‘बोफोर्स आयर्न अ‍ॅण्ड स्टील मिल’ खरेदी केली आणि तिला युद्धसाहित्य निर्माण करणारी कंपनी बनविले. नोबेलचे दोन थारेपालटी शोध म्हणजे ‘कॉर्डाईट’ आणि ‘डायनामाईट.’ ‘कॉर्डाईट’ हे गन पावडरमध्ये वापरले जाते, तर ‘डायनामाईट’ हे तोफगोळे, बॉम्ब आणि अतिस्फोटक दारुगोळ्यात वापरले जाते.

 

या दोन पदार्थांमुळे पुढील काळातील युद्धे अतिसंहारक बनली. आल्फ्रेडला त्याच्या हयातीत पत्रकारांनी ‘मर्चंट ऑफ डेथ’ असे नाव दिले. आल्फ्रेडने मरतेवेळी एक भलीमोठी रक्कम बाजून ठेवून, तिच्या व्याजातून दरवर्षी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शरीरविज्ञान किंवा औषधीशास्त्र, साहित्य आणि शांतता या पाच क्षेत्रांमधील लक्षणीय कामगिरीला पुरस्कार देण्यात यावा, असे मृत्युपत्रात लिहून ठेवले. १९०१ सालापासून दरवर्षी हे पुरस्कार साधारणपणे डिसेंबर महिन्यात जाहीर केले जातात. १९६८ साली स्वीडन देशाच्या सेंट्रल बँकेला ३०० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त बँकेने एक भरभक्कम ठेव ‘नोबेल समिती’कडे सुपूर्द करून पुढील वर्षापासून ‘अर्थशास्त्र’ या विषयातदेखील ‘नोबेल’ पारितोषिक दिले जावे, अशी शिफारस केली. त्यानुसार, १९६९ सालापासून आजतागायत सहा क्षेत्रांमधील लक्षणीय कामगिरीसाठी ‘नोबेल’ पुरस्कार दिला जात आहेत.

 

आतापर्यंत अमेरिकेच्या चार राष्ट्राध्यक्षांना शांतता स्थापित करण्यासाठी लक्षणीय प्रयत्न केल्याबद्दल ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ दिला गेलेला आहे. १९०६ साली थिओडोर रुझवेल्ट, १९१९ साली वुड्रो विल्सन, २००२ साली जिमी कार्टर आणि २००९ साली बराक ओबामा यांना ‘नोबेल शांतता पुरस्कार‘ देण्यात आलेला आहे. हे चारही राष्ट्राध्यक्ष म्हणजे कुणी संत-सत्पुरुष नव्हते, ते राजकारणीच होते. परंतु, आपण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहोत; तेव्हा ‘नोबेल शांतता पारितोषिक’ मिळण्यास आपणच सुयोग्य व्यक्ती आहोत, असे जाहीरपणे म्हणणे आपल्या पदाला शोभत नाही, याचे भाग त्यांना नक्कीच होते.

 

पण, ट्रम्प तात्या ही व्यक्ती म्हणजे एक अफलातून वल्लीच आहे. "मी आतापर्यंत जगभरातील सात युद्धे थांबविली आहेत, म्हणून २०२५चे नोबेल शांतता पारितोषिक मलाच मिळायला हवे,” असे हा गृहस्थ जाहीरपणे बोलला. दि. १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘नोबेल समिती’ने शांतता पारितोषिक व्हेनेझुएला देशाच्या मारिया कोरिना मचाडो या महिलेला जाहीर करून एकप्रकारे ट्रम्प तात्यांना नाकावर अंगठा ठेवून टुकटुक माकड करून दाखवले. दि. १० डिसेंबर २०२५ रोजी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. व्हेनेझुएलात निकोलस मादुरो या हुकूमशहाच्या राजवटीविरुद्ध लोकमत संघटित करण्याची चळवळ मचाडोबाई चालवत आहेत. त्यामुळे या अज्ञात स्थळी (बहुधा अमेरिकेतच) होत्या. म्हणून त्यांच्या वतीने त्यांची मुलगी अ‍ॅना सोसा मचाडो हिने पुरस्कार स्वीकारला.

 

दि. ३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकास शहरातल्या अध्यक्षीय निवासात घुसून हुकूमशहा निकोलस मादुरो आणि त्याची बायको यांना बेड्या घालून अमेरिकेत नेले. ट्रम्प तात्यांच्या या अनपेक्षित चालीने अवघे जग थक्क झालेले असतानाच, दि. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मारिया मचाडो बाई एकदम ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये अवतरल्या आणि त्यांनी आपल्याला मिळालेले ‘नोबेल पारितोषिक’ ट्रम्प यांना अर्पण केले. ट्रम्प यांनी त्याचा स्वीकार केला. म्हणजे या नाही, त्या मार्गाने अखेर ट्रम्प तात्यांनी ‘नोबेल’ आपल्या गळ्यात घातले. पण, ‘नोबेल समिती’ खमकी आहे. तिने मचाडो बाईंना कळवले आहे की, ‘नोबेल’ पारितोषिकाची घसघशीत रक्कम आणि २४ कॅरेट सोन्याचे पदक हे तुम्ही भले कुणालाही द्या, ‘नोबेल लॉरेट’ हा सन्माननीय किताब अन्य कुणालाही दिला जाऊ शकत नाही. तो अ-हस्तांतरणीय (नॉन ट्रान्स्फरेबल) आहे.

 

थोडासा असाच प्रकार १९५३ साली विन्स्टन चर्चिलच्या बाबतीत घडला होता. अर्थात, चर्चिल आणि ट्रम्प यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. पण, त्या वर्षीचा ‘नोबेल’ शांतता पुरस्कार आपल्याला मिळावा, अशी चर्चिलची अगदी मनोमन इच्छा होती. १९४८ साली त्याने दुसर्‍या महायुद्धाचा इतिहास लिहायला सुरुवात केली होती. त्या मालिकेतला भलामोठा असा सहावा खंड १९५३ सालीच लिहून पूर्ण झाला होता. शिवाय, आयर्लंडची बंडखोरी आणि शीतयुद्ध हे संघर्ष विकोपाला जाऊ नये, म्हणून तो खूप सक्रिय प्रयत्न करत होता. विशेषत: शीतयुद्धातून सर्वंकष संहारक आण्विक युद्ध पेटू नये म्हणून तो खरोखरच प्रयत्नशील होता. खेरीज उद्ध्वस्त झालेल्या एकंदर युरोपच्या पुनर्रचनेसाठीदेखील तो कार्यरत होता. या सगळ्याचा विचार करून ‘नोबेल समिती’ आपल्याला त्या वर्षीचा शांतता पुरस्कार देईल, असे त्याला वाटत होते.

 

पण, ‘नोबेल समिती’चे सदस्य मोठे विनोदी असावेत. त्यांनी चर्चिलला ‘नोबेल’ घोषित तर केले; पण शांततेसाठी नव्हे, तर उत्कृष्ट ऐतिहासिक साहित्य आणि उत्तम वक्तव्य यांसाठी. ही बातमी कळल्यावर चर्चिलने नाक वाकडे केले आणि पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी स्वतः न जाता बायको क्लेमंटाईन हिला पाठवले. आता आपण ‘ऐतिहासिक सत्य’ आणि ‘ऐतिहासिक साहित्य’ यांच्यातला फरक पाहू. मधुश्री मुकर्जी या एक भारतीय विदुषी आहेत. ‘चर्चिल्स सीक्रेट वॉर’ हे त्यांनी भरपूर संशोधन करून लिहिलेले पुस्तक २०१० साली प्रकाशित झाले. १९४३ साली बंगालमध्ये भीषण दुष्काळ पडला.

 

ख्वाजा निजामुद्दिन हे त्यावेळी बंगाल प्रांताचे पंतप्रधान (तेव्हा मुख्यमंत्री हा शब्द नव्हता.) होते; तर भारताचे व्हॉईसरॉय म्हणून प्रथम लॉर्ड लिनलिथगो आणि नंतर १९४३ ते १९४७ असे लॉर्ड वेव्हेल होते. दुसरे महायुद्ध धडाडून पेटले होते. जर्मन सेनापती जनरल रोमेल हा उत्तर आफ्रिकेत उतरला होता. प्रथम उत्तर आफ्रिकेची मोरोक्कोने इजिप्त ही भूमध्य सागरीय किनारपट्टी काबीज करायची नि मग इराणच्या आखाताकडून हिंदी महासागराकडे वळायचे, असा त्याचा साधारण बेत होता. त्याच वेळी पूर्वेकडे जपानने ब्रह्मदेशावर धडक मारली होती. पूर्वेकडचे सिंगापूर हे ब्रिटिश नौदलाचे फारच मोठे ठाणे जपानच्या हातात पडले होते. ब्रह्मदेशातले नागरिक मिळेल त्या वाहनाने अगर पायी चालून बंगाल प्रांतात येत होते. बंगाल प्रांत म्हणजे भाताचे कोठारच. पण, नेमका त्या वर्षी तांदळाच्या पिकावर ‘बुरा’ नामक रोग पडून शेतीचे फार नुकसान झाले.

 

एवढे सगळे होऊनही, बंगाल प्रांत एवढा सुपीक होता की, आपले नागरिक आणि ब्रह्मदेशी निर्वासित या सगळ्यांना, निदान उपासमार होणार नाही, एवढे अन्नधान्य तो निश्चित पुरवू शकता असता. पण, चर्चिलच्या आदेशानुसार, बंगालमधले धान्यसाठे मध्यपूर्वेत लढणार्‍या ब्रिटिश सैन्याकडे पाठवण्यात आले. परिणामी, बंगालमध्ये अन्नधान्याचा भीषण दुष्काळ पडला. आजवरचे सरकारी आकडे साडेदहा लाख भूकबळींचे होते. मधुश्री मुकर्जी यांनी हा आकडा पक्क्या पुराव्याने ३० लाखांवर नेला आहे. म्हणजे मध्यपूर्वेतल्या ब्रिटिश सैन्याने जनरल रोमेलला रोखून धरावे, यासाठी ३० लाख भारतीय, बंगाली माणसे भूक-भूक करीत तडफडून मेली. मधुश्री मुकर्जी लिहितात की, दुसर्‍या महायुद्धात ब्रिटनला सर्वाधिक मदत भारताने केली. या मदतीची अंदाजे किंमत २० कोटी स्टर्लिंग पौंड (१९४५ साली) होती.

 

आता आपण हे ही समजू शकतो की, चर्चिलसाठी रोमेलला रोखणे हा ब्रिटिश साम्राज्याच्या जीवनमरणाचा मुद्दा होता. त्यासाठी त्याने ३० लाख लोक भूकबळी होऊ दिले; पण नंतरच्या काळात हे स्पष्टपणे कबूल केले असते, तर ते शोभून दिसले असते. परंतु, दुसर्‍या महायुद्धाच्या आपल्या सहा खंडांच्या इतिहासात चर्चिलने अत्यंत उद्धटपणे आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. फ्रेडरिक लिंडेमान उर्फ चेरवेल हा चर्चिलचा विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातला विश्वासू सल्लागार होता. हा लिंडेमान भयंकर वर्णद्वेष्टा होता. कृष्णवर्णीय लोक हे गोर्‍या लोकांचे गुलाम बनण्यासाठीच जन्मलेले असतात. तेव्हा गोर्‍या मालकांना वाचवण्यासाठी काही भारतीय काळे गुलाम मेले, तर कुठे बिघडले, अशी लिंडेमानची विचारसरणी होती. ती चर्चिलला अर्थातच मान्य होती.

 

मात्र, आता यात बदल होत आहे. कविता पुरी या मूळ भारतीय वंशाच्या; पण आता ब्रिटिश नागरिक असणार्‍या पत्रकार ‘बीबीसी’वर कार्यक्रम अधिकारी आहेत. त्यांची ‘थ्री मिलियन’ ही पॉडकास्ट सध्या खूप गाजते आहे. मँचेस्टर विद्यापीठ, मँचेस्टर म्युझियम आणि ब्रिटिश इंपीरियल वॉर म्युझियम यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच मँचेस्टर शहरात एक प्रदर्शन झाले. त्यात १९४३च्या बंगालच्या दुष्काळात बळी पडलेल्या ३० लाख लोकांची चित्रे, पत्रे, वृत्तपत्र कात्रणे अशा विविध वस्तू प्रदर्शित करण्यात आल्या. त्या दुष्काळातून वाचलेली आणि आता नव्वदीपार वय असलेली काही मोजकी मंडळीही तिथे हजर होती. म्हणजे बळींची संख्या साडेदहा लाख नव्हे, तर ३० लाख होती, हे आता ब्रिटिश जनमानसच मान्य करत आहे.