मुंबई : ( Devendra Fadnavis ) दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम२०२६मध्ये यंदाही महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे. तब्बल ३० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीवर शिक्कामोर्तब झाले असून याव्यतिरिक्त ७-१० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी चर्चा सुरु आहे. हे करारही आगामी २-३ महिन्यात पूर्ण केले जातील अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवार,दि.२२ रोजी दावोसमधून महाराष्ट्रातील पत्रकारांशी ऑनलाईन माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दावोसमधील महाराष्ट्राच्या विक्रमी कामगिरीची माहिती दिली. या सामंजस्य करारातून तब्बल ३० ते ४० लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होती असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,"विशेषतः ही गुंतवणूक औद्योगिक,सेवा, शेती, तंत्रज्ञान या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक आली आहे. ८३ टक्के करार हे थेट परकीय गुंतवणूक आहे, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. १६ टक्के गुंतवणूक ही आर्थिक कंपन्याया आणि त्यांची भागीदारी असणाऱ्या आहे. या गुंतवणुकीत थेट परकीय गुंतवणूक कमी असली तरी त्यात जागतिक तंत्रज्ञान आहे. एकूण १८ देशांतून आपल्याकडे गुंतवणूक येते आहे", असेही त्यांनी सांगितले.
दावोसमध्ये येणाऱ्या गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरत असण्याबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नचिन्हावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले,"अनेकदा लोकांचा गैरसमज असतो किंवा काही लोक जाणीवपूर्वक गैरसमज करून देतात. मात्र या गुंतवणुकीचा एक कालावधी असतो. एक इन्व्हेस्टमेंट सुरू झाल्यापासून ती पूर्णपणे अस्तित्वात येण्याकरता ३ वर्षे ते ७ वर्षांपर्यंतचा कालावधी असतो. या सगळ्या गुंतवणूक आणि अत्यंत गुंतवणूकदार अत्यंत सिरिअस असतात. करार झाल्यावर ते जमिनी घेतात, परवानगी घेतात, फायनान्शिअल क्लोजर करतात आणि मग काम सुरू करतात. त्यालाच आपण एक प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट आली असं समजतो. दावोस २०२५मध्ये आलेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या ७५ टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरली आहे. जी गुंतवणूक पुढे गेली नाही त्यात काही जिओ पॉलिटिकल कारण आहेत," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस राज्यातील कोणकोणत्या भागात गुंतवणूक आली याबाबत सांगितले, "महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आलेली असल्याचे चित्र यावेळी स्पष्टपणे दिसून येते. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्राबाबत सांगताना मला आनंद वाटतो की, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, नंदुरबार आणि धुळे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. तसेच मराठवाड्याचा नवा औद्योगिक मॅग्नेट म्हणून उदयास आलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक निश्चित झाली आहे. नागपूर विभागासह संपूर्ण विदर्भात २ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, कोकण विभागात एकूण ३ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश आले आहे. रायगड हा कोकणातील प्रमुख गुंतवणूक मॅग्नेट ठरत असतानाच, आता सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्येही उल्लेखनीय गुंतवणूक येत आहे. पुणे विभाग हा आधीपासूनच गुंतवणुकीचा केंद्रबिंदू असून, यावेळीही तेथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
पारंपरिक क्षेत्रांसोबतच काही नवीन क्षेत्र महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आहेत. यामध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग, एआय डेटा सेंटर, एआय टेक्नॉलॉजी, इलेकट्रोनिक्स, सॅप सेमीकंडक्टर, जीसीसी, हेल्थ केअर, अन्नप्रक्रिया, नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती, ग्रीन स्टील, इव्ही, अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ऑटोमोटिव्ह, जहाजबांधणी, शाश्वत विकास, शिक्षण, फिनटेक, लॉजिस्टिक, टेक्स्टाईल आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर या क्षेत्रात गुंतवणूक आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.