MPCB : ८५० औद्योगिक आस्थापनांचा ‘व्हाईट कॅटेगरी’त समावेश; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऐतिहासिक कामगिरी

 

मुंबई : (MPCB) राज्य शासनाच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणानुसार उद्योगांना पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया सुलभ करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाल, नारिंगी, हिरवे, पांढरे आणि निळे अशा उद्योगांच्या श्रेणींपैकी पांढऱ्या श्रेणीत (White Category) तब्बल ८५० औद्योगिक आस्थापनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही देशातील सर्वांत मोठी आणि ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे. (MPCB)

 

यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) पांढऱ्या श्रेणीत केवळ ५४ उद्योगांचा समावेश केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २२२ उद्योगांना या श्रेणीत आणले. आता ही संख्या वाढवून थेट ८५० वर नेण्यात आली आहे. या पांढऱ्या श्रेणीतील उद्योगांना नोंदणीसाठी केवळ एक पानाचा अर्ज करावा लागणार असून अर्ज प्राप्त होताच तात्काळ ऑनलाईन परवानगी देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उद्योगांकडून कोणतेही पर्यावरणीय शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे गृह, कुटीर आणि लघु उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (MPCB)

 

 

या निर्णयाचा लाभ घरगुती पातळीवरील अनेक लघुउद्योगांना होणार आहे. यामध्ये हॅण्डमेड ज्वेलरी निर्मिती, पर्यावरणस्नेही अगरबत्ती-धूप उद्योग, संगणकीय जुळणी, टीव्ही, व्हीसीआर, टेप रेकॉर्डर जुळणी उद्योग, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स बुक बाइंडिंग, सिमेंट पाइप व मोजॅक टाइल्स निर्मिती, रासायनिक प्रक्रिया नसलेले लेदर व फुटवेअर, पापड उद्योग, फ्लोर मिल, मसाला ब्लेंडिंग, सुके मसाले प्रक्रिया केंद्र आदी उद्योगांचा समावेश आहे. (MPCB)

 

इतक्या मोठ्या संख्येने उद्योगांचा पांढऱ्या श्रेणीत समावेश करणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) हे देशातील पहिले मंडळ ठरले असून महाराष्ट्र हे असे करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आली असून, मंडळाच्या पर्यावरणस्नेही धोरणाचे केंद्रीय मंडळाने स्वागत केले आहे. (MPCB)

 

 

या निर्णयामुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील गृहउद्योग, कुटीर उद्योग आणि लघुउद्योगांना मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मंडळाचे (MPCB) अध्यक्ष सिध्देश कदम यांनी व्यक्त केला. तर उद्योगांना पर्यावरणीय अनुमत्यांसाठी कमीत कमी कालावधीत, संगणकीय पद्धतीने सुलभ सेवा देण्यास मंडळाने पुढाकार घेतल्याचे सांगत, पांढऱ्या श्रेणीतील उद्योगांना एका अर्जावर कायमस्वरूपी परवानगी मिळणार असल्याने रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील, असे प्रतिपादन मंडळाचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह (भा.प्र.से.) यांनी केले. (MPCB)