मुंबई महानगरात पुनर्विकासातून गृहक्रांती

मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नसून, ती लाखो कष्टकऱ्यांचे हक्काचे घर. मात्र, गेल्या अनेक दशकांत जीर्ण इमारती, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आणि अनिश्चिततेत जगणारे रहिवासी ही मुंबईची वेदनादायी बाजूच चर्चेत राहिली. ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने नागरिककेंद्रित गृहनीती स्वीकारत पुनर्विकासाला गती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, सरकारी यंत्रणा, ‌‘म्हाडा‌’ आणि रहिवासी यांच्यातील समन्वयातून मुंबईत आज खऱ्या अर्थाने गृहक्रांती आकार घेत आहे. त्याचा घेतलेला हा आढावा...

ल्या तीन वर्षांत मुंबई शहर आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. अनेक दशकांपासून जी मुंबई केवळ पुनर्विकासाच्या चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकली होती, पण प्रत्यक्षात घरे उभी राहिली नाहीत. पण, आज त्याच मुंबईत प्रत्यक्षात पुनर्विकासाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. आज मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईतच टिकावा, आपल्या जन्मभूमीत सुरक्षित आणि सन्मानाने राहावा, हे धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून, गेल्या 30 ते 35 वर्षांत जे ठोस निर्णय झाले नाहीत, ते निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारच्या कार्यकाळात घेतले गेले.

मुंबईत मागील अनेक वर्षांपासून केवळ आश्वासनांपुरते मर्यादित राहिलेले आणि हजारो कुटुंबांचे गृहस्वप्न अधांतरी ठेवणारे पुनर्विकास प्रकल्प आता ‌‘कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी‌’ची नेमणूक करून प्रत्यक्ष माग लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला. अनेक कुटुंबांनी आयुष्याची तीन-चार दशके जीर्ण, धोकादायक इमारतींमध्ये काढली, पावसाळ्यात छत गळते का, इमारत कोसळेल का, याच भीतीत दिवस काढले, त्या नागरिकांच्या डोळ्यांत आता नव्या घरांचे स्वप्न दिसू लागले आहे. मुंबईचे भविष्य बदलणाऱ्या अशा काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा आपण आजच्या या लेखात घेणार आहोत.

या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यापूव, हे प्रकल्प अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाचा संक्षिप्त आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे. दि. 20 मे 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‌‘राज्य गृहनिर्माण धोरण, 2025‌’ला मंजुरी देण्यात आली. हे नवे धोरण तत्काळ लागू करण्यात आले. परिणामी, मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील अत्यंत जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.

आज एकीकडे मुंबईत घरांचे दर गगनाला भिडले असताना, सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर घरे जात असताना, दुसरीकडे पुनर्विकासाच्या माध्यमातून हजारो परवडणारी, सुरक्षित आणि आधुनिक घरे निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेक वर्षे जुन्या इमारतींमध्ये कोंडलेल्या, असुविधांशी झुंज देणाऱ्या नागरिकांची नव्या, पक्क्या आणि सन्मानजनक घरांची आशा पुन्हा एकदा उंचावली आहे.

1955 ते 1962 या कालावधीत भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर देशोधडीला लागलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन केंद्र सरकारने मुंबईतील पंजाबी सिंधी कॉलनी, म्हणजेच जीटीबी नगर येथे केले. सुमारे 11 एकर जागेवर पसरलेल्या या वसाहतीतील सिंधी निर्वासितांच्या 25 इमारतींमध्ये सुमारे 1 हजार, 200 सदनिका होत्या. याशिवाय, उर्वरित मोकळ्या जागांवर सुमारे 200 झोपड्या अस्तित्वात होत्या.

काळाच्या ओघात या इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्या आणि 2020 मध्ये महापालिकेने त्या ‌‘धोकादायक‌’ घोषित केल्याने पाडण्यात आल्या. झोपड्याही हटवण्यात आल्या. परिणामी, या वसाहतीतील रहिवाशांना आपली मुळे, आठवणी आणि सुरक्षिततेचा आधार मागे सोडून अन्यत्र स्थलांतरित व्हावे लागले. तेव्हापासून हे रहिवासी पुन्हा आपल्या घरांच्या प्रतीक्षेत होते. दि. 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासननिर्णय जारी करून राज्य सरकारने या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी ‌‘म्हाडा‌’वर सोपवली. ‌‘म्हाडा‌’मार्फत ‌‘कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी‌’अंतर्गत पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि ‌‘मे. किस्टोन रिअलटर्स‌’ यांची एजन्सी म्हणून नियुक्ती झाली. आज हा पुनर्विकास प्रकल्प प्रगतिपथावर असून, अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपण्याची आशा रहिवाशांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

‌‘म्हाडा‌’च्या मुंबई मंडळामार्फत सन 1950 ते 1960 या कालावधीत मध्यम उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी 56 वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. या वसाहतींमध्ये अंदाजे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. मात्र, सुमारे 50 ते 60 वर्षांनंतर या इमारतींपैकी अनेक इमारती जीर्ण आणि मोडकळीस आल्या होत्या. रोजच्या जीवनात धोका पत्करत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी पुनर्विकास अपरिहार्य बनला होता. हीच गरज लक्षात घेऊन, अभ्युदय नगर (काळाचौकी) येथील ‌‘म्हाडा‌’ वसाहतीतील इमारतींचा ‌‘म्हाडा‌’मार्फत विकासक नियुक्त करून समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबीयांचे सुरक्षित, सुसज्ज घराचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या मार्गावर आहे.

गोरेगावच्या मोतीलाल नगरच्या धतवर, ‌‘कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी‌’ म्हणजेच खासगी विकासकाची नियुक्ती करून वरळीतील आदर्श नगर आणि वांद्रे रिक्लेमेशन वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. ‌‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणा‌’ने 1950 ते 1960 या कालावधीत या वसाहती उभारल्या होत्या. मूलतः मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधलेल्या या इमारती कालांतराने अत्यंत धोकादायक ठरल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून रहिवासी सातत्याने पुनर्विकासासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होते. अखेर, दि. 25 एप्रिल 2025 रोजी या पुनर्विकासाचा ठोस निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पातून आदर्श नगर (वरळी) येथील 1 हजार, 223 आणि वांद्रे येथील 1 हजार, 494 कुटुंबांना पक्की, सुरक्षित घरे मिळणार आहेत.

गोरेगावमधील मोतीलाल नगर 1, 2 आणि 3 वसाहतींचा पुनर्विकास हा देशातील सर्वांत मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. पत्राचाळ प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या भीतीला दूर सारत हा प्रकल्प थेट ‌‘म्हाडा‌’च्या देखरेखीखाली राबवला जात आहे. 5 हजार, 300 रहिवासी अनेक वर्षांपासून नव्या घरांच्या प्रतीक्षेत होते. 3 लाख, 97 हजार, 100 चौ. मीटर क्षेत्रफळावर आधारित हा ‌‘15 मिनिटांचे शहर‌’ संकल्पनेवरील प्रकल्प असून ‌‘अदानी समूहा‌’मार्फत काम सुरू आहे. ‌‘की-टू-की‌’ पुनर्वसनाच्या माध्यमातून 280 चौ. फुटांच्या घराऐवजी थेट 1 हजार, 600 चौ. फुटांचे घर मिळणे हे रहिवाशांसाठी केवळ घर नाही, तर आयुष्यभराच्या असुरक्षिततेवर मिळालेला दिलासा आहे.

मुंबईतील अंधेरी (पश्चिम) येथील सरदार वल्लभाई पटेल नगर (एस. पी. व्ही. नगर)मधील वसाहतींमध्ये 498 भूखंडांवरील सुमारे 4 हजार, 675 सदनिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला ‌‘म्हाडा‌’च्या माध्यमातून मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. हे भूखंड जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत सन 1993 मध्ये वाटप करण्यात आले होते. येथे 98 सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उच्च उत्पन्न गटातील 24 अपार्टमेंट भूखंड, तसेच वैयक्तिक स्वरूपातील 60 चौ. मीटरचे 62 आणि 100 चौ. मीटरचे 245 भूखंड आहेत. या पुनर्विकासातून ‌‘म्हाडा‌’ला तब्बल 74,760.95 चौ. मीटरचा गृहसाठा उपलब्ध होणार असून, अंधेरीतील हजारो कुटुंबांना सुरक्षित आणि प्रशस्त घरांचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबईसाठी पुनर्विकास हा पर्याय राहिलेला नाही, तर तो अपरिहार्यता बनला आहे. बदलत्या काळात जुन्या इमारतींच्या सावलीत राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि परवडणारे घर देणे, ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून शहराच्या भवितव्याशी निगडित गरज आहे. आज घेतले जाणारे निर्णय जर सातत्य, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या सहभागाने राबवले गेले, तर ही प्रक्रिया केवळ इमारती उभारणारी ठरणार नाही, तर मुंबईकरांचा शहरावरचा विश्वास पुन्हा मजबूत करणारी ठरेल.