सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या तुटवड्यामुळे नागरिक हैराण

 

मुंबई : ( Free Medicine Policy ) गरीब रुग्णांचा औषधांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी जाहीर केलेली ‘झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ अद्याप कागदापुरतीच आहे. अनेक वेळा ठरवलेल्या डेडलाईन चुकल्या असून, रुग्णांना मोफत औषधे देण्याचा गाजावाजा करणारी ही योजना प्रत्यक्षात लागूच झालेली नाही. त्यामुळे सगळ्याच सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा ही कायमची समस्या बनली आहे.

 

महापालिका रुग्णालयात त्या त्या विभागातलीच नव्हे, तर बाहेरूनसुद्धा रुग्ण उपचारासाठी येतात. कमी खर्चात उपचार मिळावेत, म्हणून अनेक गरजू कुटुंबे या रुग्णालयावर अवलंबून असतात. मात्र, औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांना खासगी मेडिकल स्टोअर्समधून महागडी औषधे खरेदी करावी लागतात. महागडी औषधे खरेदी करणे सर्वसामान्य रुग्णांच्या खिशाला परवडत नाही. मधुमेहाच्या उपचारांसाठी आलेल्या संजय जैसवाल यांनी सांगितले की, "सध्या बाहेरून औषधे घ्यावी लागत असल्याने खर्च वाढत आहे.”

 

 

तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, क्षयरोग, तसेच मानसिक आजार असलेल्या रुग्णांसाठी औषधांची सातत्याने उपलब्धता अत्यंत आवश्यक आहे. वेळेवर औषधे न मिळाल्यास त्यांच्या प्रकृतीत गंभीर बिघाड होऊ शकतो. त्यामुळे औषधसाठ्यावर नियमित लक्ष ठेवणे आणि साठा संपण्यापूर्वीच नव्या पुरवठ्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

 

यासंदर्भात प्रभाग क्र २०० भाजप उमेदवार संदीप पानसंडे यांनी सांगितले की, "मी केईएममधील रुग्णांना होणारा त्रास जवळून पहिला आहे. अनेकदा तिथे मधुमेह, तसेच रक्तदाबाच्या गोळ्या उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. मी नगरसेवक झालो, तर सर्वप्रथम याबाबत पाठपुरावा करणार आहे. प्रभाग क्र २० (कांदिवली) मधून भाजप उमेदवार दीपक तावडे म्हणाले की, "महापालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी विशेष बजेट देऊनही त्याची पूर्तता केली जात नाही. सगळ्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा होता कामा नये.”