संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची ६७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता ; लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाची क्षमता वाढणार

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने मंगळवारी सुमारे ६७,००० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

भारतीय सैन्यासाठी, बीएमपीसाठी थर्मल इमेजर-आधारित ड्रायव्हर नाईट साईट खरेदीसाठी आवश्यकता स्वीकारणे (एओएन) मंजूर करण्यात आले. यामुळे बीएमपीची रात्रीची ड्रायव्हिंग क्षमता वाढेल आणि यांत्रिक पायदळांना उच्च गतिशीलता आणि ऑपरेशनल फायदा मिळेल.

भारतीय नौदलासाठी, कॉम्पॅक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम आणि लाँचर्स खरेदी करण्यासाठी आणि बराक-१ पॉइंट डिफेन्स मिसाईल सिस्टमच्या अपग्रेडेशनसाठी एओएन मंजूर करण्यात आले. कॉम्पॅक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्टची खरेदी भारतीय नौदलाला पाणबुडीविरोधी युद्ध मोहिमांमध्ये धोक्यांचा शोध, वर्गीकरण आणि निष्क्रियीकरण करण्याची क्षमता प्रदान करेल.

भारतीय हवाई दलासाठी, माउंटन रडार खरेदीसाठी एओएन आणि सक्षम/स्पायडर वेपन सिस्टमच्या अपग्रेडेशनसाठी एओएन मंजूर करण्यात आले. पर्वतीय रडार खरेदीमुळे पर्वतीय प्रदेशात आणि सीमा ओलांडून हवाई देखरेख क्षमता वाढेल. एकात्मिक हवाई कमांड आणि नियंत्रण प्रणालीसह एकत्रित करण्यासाठी सक्षम/स्पायडर प्रणालीचे अपग्रेडेशन हवाई संरक्षण क्षमता वाढवेल.

तिन्ही सैन्यदलांसाठी मीडियम ऑल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्युरन्स (एमएएलई) दूरस्थपणे पायलटेड विमान (आरपीए) खरेदी करण्यासाठी देखील मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित आरपीए अनेक पेलोड आणि शस्त्रे वाहून नेऊ शकतात आणि दीर्घ सहनशक्ती मोहिमेसाठी लांब पल्ल्यांवर ऑपरेट करू शकतात. ते सशस्त्र दलांच्या चोवीस तास देखरेख आणि लढाऊ क्षमतेत लक्षणीय वाढ करतील. याव्यतिरिक्त डीएसी ने सी-17 आणि सी-130जे फ्लीट्सच्या देखभालीसाठी आणि एस-400 लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या व्यापक वार्षिक देखभाल करारासाठीदेखील मान्यता दिली आहे.