सेमीकंडक्टर स्थैर्यासाठी भारत सज्ज

सेमीकंडक्टर म्हणजे आजच्या डिजिटल युगातील मूलभूत घटक. ही सूक्ष्म पण सामर्थ्यशाली चिप्स आज मोबाईल फोन, संगणक, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य उपकरणे, संरक्षण, अंतराळ संशोधन अशा जवळपास प्रत्येक आधुनिक यंत्रणेचे हृदय बनल्या आहेत. भारताने या क्षेत्रात उशिरा का होईना, पण ठाम पावले टाकायला सुरुवात केली आहेत आणि जागतिक पातळीवर याची दखल घेतली जात आहे.

जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, तैवानमधील संकटे आणि तंत्रज्ञानातील वर्चस्वासाठी सुरू असलेली स्पर्धा लक्षात घेता, भारताने स्वदेशी उत्पादन, नवप्रवर्तन आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टरमध्ये आपली भूमिका निश्चित करण्याचा निर्धार केला आहे.

जगभरातील सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणजे तैवान. तेथील ‘तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी’ अर्थात ‘टीएसएमसी’कडे सुमारे 60 टक्के जागतिक चिप उत्पादन केंद्रित आहे. याशिवाय अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान आणि चीन हे अन्य मोठे उत्पादक देश आहेत. तथापि, ‘कोविड’ महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन संघर्ष आणि तैवानमधील राजकीय तणाव यामुळे सेमीकंडक्टर साखळीच्या सध्याच्या रचनेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. त्यामुळे विकेंद्रित उत्पादन, क्षेत्रीय पातळीवर चिप्स निर्मिती आणि विश्वासार्ह भागीदारांशी सहकार्य करण्याची निकड निर्माण झाली. हाच सुवर्णसंधीचा क्षण ओळखून भारताने डिसेंबर 2021 साली 76 हजार कोटींच्या ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ला गती दिली.

भारताने या मिशनच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमच्या सर्व टप्प्यांना स्पर्श करणारी एक समांतर रचना तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात डिझाईन, फॅब्रिकेशन, असेम्ब्ली, चाचणी, कौशल्यविकास आणि स्टार्टअप्सना मदतीचा समावेश आहे. भारत सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून उत्पादनाला प्रोत्साहन देणार्‍या ‘पीएलआय योजना’, ‘डीएलआय योजना’ आणि पायाभूत सुविधा प्रोत्साहनासाठी संशोधन संस्था आणि तंत्रविद्यापीठांशी भागीदारी केली आहे. यामध्ये ‘आयआयटी’, ‘आयआयएससी’, ‘पर्ड्यू युनिव्हर्सिटी’ (अमेरिका) आणि ‘आयबीएम’सारख्या संस्थांचा समावेश आहे.

आज भारतात पाच सेमीकंडक्टर युनिट्स उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. गुजरातमध्ये अमेरिकेच्या ‘मायक्रॉन टेक्नोलॉजी’चे पॅकेजिंग आणि टेस्टिंग युनिट सुरू होत आहे. याशिवाय ‘एचसीएल’, ‘फॉक्सकॉन’ यांचे संयुक्त उपक्रमातून डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप उत्पादन प्रकल्प विकसित होत आहे. सरकारने जेथे-जेथे उत्पादन केंद्रे उभी केली जात आहेत, तेथे विशेष सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स आणि औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये उभारलेले एक लाख चौरस फूट आयटी पार्क हे याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. यातून डेस्कटॉप, लॅपटॉप, ड्रोन, सर्व्हर, रोबोटिक उपकरणे यांचे उत्पादन सुरू होणार असून सुमारे 1 हजार, 200 थेट रोजगारनिर्मिती होईल.
या सर्व घडामोडींसोबतच भारताने कौशल्य विकासालाही विशेष महत्त्व दिले आहे. 85 हजार अभियंत्यांना विशेष सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवला जात आहे. याशिवाय टियर दोन आणि तीन शहरांतील ‘आयटी’ विद्यार्थ्यांना सेमीकंडक्टर डिझाईन, उत्पादन आणि चाचणी प्रक्रियेसाठी सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही प्रक्रिया केवळ चिप निर्मितीपुरती मर्यादित नसून, पुढील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्रमानव, औद्योगिक ऑटोमेशन आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांना दिशा देणारी आहे.

या अनुषंगाने भारतातील स्टार्टअप्सदेखील सेमीकंडक्टर क्षेत्रात दमदार प्रवेश करत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘नेत्रसेमी’ हा स्टार्टअप. जुलै 2025 साली या कंपनीने 107 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल निधी मिळवला. ही कंपनी स्मार्ट व्हिजन, सीसीटीव्ही, आयओटी उपकरणांसाठी भारतीय चिप्स डिझाईन करत आहे. अशा स्टार्टअप्ससाठी भारत सरकारने ‘डीएलआय’ योजनेंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देण्याची प्रणाली विकसित केली आहे. यातून देशांतर्गत बौद्धिक संपदेचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.

‘सेमिकॉन इंडिया’ हा वार्षिक कार्यक्रम भारतात 2022 सालापासून सुरू झाला असून, यावर्षीचे चौथे संस्करण 2025 साली दिल्लीमध्ये होणार आहे. या कार्यक्रमामध्ये भारताचे धोरण, उत्पादन केंद्रे, जागतिक भागीदारी, वेंचर गुंतवणूकदार, शैक्षणिक संस्था आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील धोरणकर्ते एकत्र येतात. या मंचावर भारताने आपली भूमिका ‘विश्वासार्ह भागीदार’ म्हणून पुढे रेखाटली आहे. या कार्यक्रमातून ‘डिजिटल आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विश्वासार्ह पुरवठा साखळीतील स्तंभ’ म्हणून भारताच्या नव्या ओळखीची मांडणी केली जाते.

जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांनीही सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आणि धोरणात्मक गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या ‘चिप्स अ‍ॅण्ड सायन्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत 52 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे, तर ‘युरोपियन युनियन’ने ‘युरोपीय चिप्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत 47 अब्ज डॉलर्सचे गुंतवणूक लक्ष्य ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताशी धोरणात्मक सहकार्य करण्यास अनेक देश उत्सुक आहेत. भारत-अमेरिका ‘इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अ‍ॅण्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज’ उपक्रमांतर्गत भारताला तांत्रिक प्रशिक्षण, संशोधन केंद्रे आणि एकत्रित उत्पादन प्रकल्पांची मदत मिळत आहे. यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीतील पर्यायात्मक केंद्र बनवण्यास चालना मिळते आहे.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व व धोरणात्मक दूरदृष्टी यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानांमुळे सरकारची भूमिका केवळ धोरणकर्ती न राहता, भागीदार म्हणून विकसित झाली आहे. ‘चांद्रयान-3’ मध्ये वापरलेली भारतीय चिप्स, संरक्षणासाठी विकसित होणारी स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, तसेच ‘एआय’ व ‘रोबोटिक्स’मध्ये होणारी प्रगती हे दाखवून देतात की, भारताच्या चिप क्षेत्रातील वाढ केवळ आर्थिक किंवा औद्योगिक न राहता, ती राष्ट्रीय सामर्थ्याशी जोडलेली आहे.

भारताची ही सेमीकंडक्टर वाटचाल म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. ही वाटचाल जागतिक साखळीत भारताच्या नेतृत्वाकडे झुकत आहे. आजपर्यंत केवळ ग्राहक असलेला भारत, आता नवप्रवर्तनकर्ता आणि निर्यातक म्हणून उभा राहतो आहे. या चिप्समुळे भारताची भूमिका केवळ डिजिटल नव्हे, तर भूराजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची ठरणार आहे. जगातील अनेक चिप्सवर ‘मेड इन इंडिया’ हा शिक्का झळकू लागला, तर ही फक्त औद्योगिक यशोगाथा न राहता, भारताच्या आत्मविश्वास आणि जागतिक पुनरुत्थानाची साक्ष ठरेल.