नव्या वाहन धोरणाची व्यापक झेप

भारताची ऊर्जा गरज ही प्रचंड असून, त्यापैकी सुमारे 85 टक्के गरज ही आयातीतून भागवली जाते. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय दरवाढ, डॉलरवरील अवलंबित्व आणि व्यापार तफावत या तिन्ही संकटांचा सामना भारताला करावा लागतो. यावर स्वदेशी पर्यायांचा शोध हा अत्यावश्यक असाच.

भारत ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वांत मोठी कच्चे तेल आयात करणारी अर्थव्यवस्था असून, भारत सुमारे 232.5 दशलक्ष टन इतक्या कच्च्या तेलाची दरवर्षी आयात करतो. याचे आयात बिल सुमारे 158 अब्ज डॉलर्स इतके होते. देशाच्या एकूण मागणीच्या 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक कच्च्या तेलाची गरज ही आयातीतून भागवली जाते. रशिया 2022 सालापासून भारताला सवलतीच्या दरात तेलपुरवठा करत असल्यामुळे, आयातीच्या बिलात लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र, आपले तेलासाठीचे अवलंबित्व हे कायम आहे. रशियाबरोबरच इराक, सौदी अरेबिया, युएई, कुवेत, नायजेरिया हे महत्त्वाचे तेल पुरवठादार देश. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर रशियाकडून तेलखरेदी न करण्यासाठी जो दबाव आणला आहे, तो का आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्यास भारतावर त्याचा थेट परिणाम होतो. यामुळे रुपयाच्या मूल्यावर, महागाईवर आणि व्यापार तफावतीवर दबाव येतो. हे लक्षात घेऊनच सरकारने इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला. 2025 सालापर्यंत देशात सर्वत्र 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले. यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होणे, देशांतर्गत ऊस उत्पादकांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणे, तसेच हरित पर्यावरण आणि कार्बन उत्सर्जनात घट असे उद्देश आहेत.

इंधनासाठी अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर असल्याने सरकारला ते कमी करायचे आहे. इथेनॉलमिश्रित इंधन, हरितऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि स्वदेशी उत्पादन हाच यावर मुख्य उपाय आहे. भारतात तेलाचे उत्पादन लगेच वाढणार नाही, म्हणूनच केंद्र सरकार इथेनॉलच्या वापरावर भर देत आहे. 20 टक्के मिश्रण म्हणजे तेलाची आयात तितकी कमी होईलच, त्याशिवाय देशाचे परकीय चलनही वाचेल. हाच वाचलेला पैसा, देशातील शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल. पेट्रोलच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सरकारची बांधिलकी आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ‘वाहन स्क्रॅपेज धोरण’ आणि ‘ई-20 इंधन धोरण’ म्हणजे भारतीय वाहतूक क्षेत्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरणार आहे. या धोरणांचा पारंपरिक वाहन बाजार, इंधन उद्योग, पर्यावरणीय धोरणे आणि सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या दोन्ही धोरणांचा तपशीलवार आढावा घेणे म्हणूनच आवश्यक असेच असून, त्यामागची भूमिका, हेतू, त्याचा होणारा लाभ आणि सामान्य माणसाची त्यातील भूमिका याचा ऊहापोह करायला हवा.

2021 साली जाहीर झालेल्या ‘व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी’नुसार, 15 वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने आणि दहा वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आता स्वयंसेवी पद्धतीने ‘स्क्रॅप’ करण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आहे. यासाठी ‘फिटनेस टेस्ट’ ही अनिवार्य करण्यात आली आहे. ‘फिटनेस टेस्ट’ अंतर्गत संबंधित वाहन हे रस्त्यावर धावण्यासाठी योग्य आहे की नाही, याची घेतलेली परीक्षा असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. काही वेळा वाहनांमध्ये तांत्रिक समस्या असूनही ती रस्त्यावर आणली जातात आणि त्यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळते. तसेच, ही वाहने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करतात. ते रोखण्यासाठीही ही परीक्षा मोलाची मदत करणार आहे. या धोरणामागे तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. यात प्रदूषण नियंत्रण, इंधन बचत आणि नवीन वाहन उद्योगाला चालना यांचा समावेश करावा लागेल. नवीन तंत्रज्ञानाच्या गाड्या अधिक स्वच्छ, सुरक्षित व इंधन-कार्यक्षम असतात. त्यांच्या वापराला चालना मिळावी, हा यामागील हेतू. या धोरणाच्या समांतर केंद्र सरकारने ‘ई-20 इंधन’ म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल देशभर लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या देशात ‘ई-20’ (दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण) वापरले जाते आणि 2025 सालापर्यंत ‘ई-20’ पूर्णतः देशभरात वापरण्याचे उद्दिष्ट आहे. इथेनॉल हे ऊस, मका, शेंगदाणे अशा कृषी उत्पादनांपासून मिळणारे इंधन असून, त्यामुळे पेट्रोलसारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या इंधनावरचे भारताचे अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकर्‍यांनाही अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होईल. या धोरणांमधील एक महत्त्वाची तांत्रिक बाब म्हणजे, जुनी वाहने ‘ई-20’ इंधनासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यांची इंजिन संरचना, फ्युएल पम्प्स आणि गॅसकेट्स इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे खराब होऊ शकतात. त्यामुळे ‘ई-20’ युगात जुनी वाहने वापरणे व्यवहार्य ठरत नाही. यामुळेच सरकारच्या धोरणामध्ये एक अप्रत्यक्ष इशारा हा आहे की, नागरिकांनी जुन्या गाड्या ‘स्क्रॅप’ करून नवीन ‘ई-20’ पूरक वाहने खरेदी करावीत. अर्थात, या धोरणाचे दीर्घकालीन फायदे असून, त्यांचा लगेच प्रत्यय येईल, असे नाही. म्हणूनच विरोधकांनी या धोरणाविरोधात अपप्रचार करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने विचार करता, ही प्रक्रिया सहजसोपी किंवा त्याच्या दृष्टीने ती फायदेशीर नाही. कोणत्याही जुन्या गाडीला ती चालू ठेवायची असेल, तर त्याला ‘फिटनेस टेस्ट’ द्यावी लागेल. त्यात ही गाडी नापास झाली, तर ती ‘स्क्रॅप’ करावी लागेल. नव्या गाडीच्या खरेदीसाठी जुने वाहन ‘स्क्रॅप’ करताना, सरकार काही सवलत देत असले, तरी नवीन गाडी खरेदी करणे प्रत्येकाला शक्य होईलच, असे नाही. काही विरोधी नेत्यांनी, विशेषतः दक्षिण भारतात केंद्र सरकारवर असा आरोप केला की, ‘ई-20’ पेट्रोल हे जुनी वाहने असलेल्या वर्गासाठीची लूट आहे. अर्थात, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून सरकारने नागरिकांना कमी दर्जाचे इंधन दिले आहे, असा त्या नेत्यांचा आरोप आहे. प्रत्यक्षात, इथेनॉल मिश्रण हे एक जागतिक मान्यताप्राप्त, पर्यावरणपूरक उपाय आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि युरोपमध्ये याचा वापर 20 वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, भारतात याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, नागरिक शिक्षण आणि उद्योगसमूहांची समन्वय प्रक्रिया कमी पडते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार स्वदेशी, आत्मनिर्भरता आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांचा उच्चार केला आहे. हे वाहन धोरण आणि इथेनॉल धोरण या तिन्ही संकल्पनांना जोडणारे आहेत. भारत आपल्या इंधन गरजा मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत पिकांपासून भागवू शकला, तर हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर भूराजकीय आत्मनिर्भरतेचे लक्षण ठरणार आहे. या धोरणांचा दीर्घकालीन उद्देश योग्यच आहे. पर्यावरण संवर्धन, आयातीवर नियंत्रण, स्वदेशी शेतीचे बळकटीकरण आणि वाहन उद्योगाला चालना यातून मिळणार आहे. स्वच्छ ऊर्जा, सशक्त अर्थव्यवस्था यासाठीचे हे धोरण असून, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. सरकारने यातून मिळणारे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवले, तर हे भारताच्या पर्यावरणीय, आर्थिक व ग्रामीण उत्थानाचे ध्येय साध्य होणार आहे.