‘हिंदू दहशतवादा’चा ‘निक्काल’

    02-Aug-2025   
Total Views |

देशात २००८ साली महाराष्ट्रातील मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला. त्यावेळी देशात आणि राज्यात काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. त्या कालखंडात देशातील विविध भागांमध्ये दहशतवादी कारवायांचे सत्र सुरुच होते. राष्ट्रीय सुरक्षेकडे होत असलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचेच ते द्योतक. हे सर्व दहशतवादी हल्ले धर्मांध मुस्लीम दहशतवादी संघटनांकडून घडविले जात होते आणि आजही दहशतवादी हल्ले याच जिहादी मानसिकतेच्या दहशतवादी संघटनाच घडवत असतात. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुसया आवळण्यात सध्याच्या सरकारला बर्यापैकी यश आले आहे. अर्थात, हा केवळ भारत-पाक असाच प्रश्न नसून, संपूर्ण जगच आम्हाला इस्लाममय करायचे आहे, असा हा जिहाद! पण, मालेगाव स्फोटानंतर मात्र देशात जाणीवपूर्वक ‘हिंदू दहशतवाद’, ‘भगवा दहशतवाद’ असे कुंभाड रचण्यात आले. यामागे संपूर्ण जिहादी इकोसिस्टम म्हणजे पुरोगामी टोळी, कुटिरोद्योगी समाजवादी, विध्वंसक डावे वगैरे आघाडीवर होते. ही इकोसिस्टम तर ‘बघा बघा, हिंदूही दहशतवादी असतात बरं का...’ हे अगदी आनंदाने गावगन्ना हिंडून सांगण्यात अग्रेसर होते. यामध्ये मालेगाव स्फोटापेक्षाही या मंडळींना ‘हिंदूही दहशतवादी असतात’ हे सांगण्यातच जास्त रस होता, हे वेगळे सांगायला नको.

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू झाल्यानंतर भारतीय लष्करातील लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि ‘अभिनव भारत संघटना’ यांच्यासह अन्य हिंदुत्ववाद्यांवर बॉम्बस्फोटाचे किटाळ ठेवण्यात आले. या प्रकरणामध्ये या तिघांना गोवण्यामागे जिहादी इकोसिस्टमने अतिशय दूरगामी विचार केला होता. तो असा की, भारतीय लष्कर हे जगातील अतिशय प्रभावी लष्कर आहे. दहशतवादाविरोधात भारतीय लष्कर कायमच यशस्वी ठरले. साहजिकच भारतीय समाजाचाही आपल्या लष्करावर विश्वास आहे. त्यामुळे भारतीय लष्करालाच लक्ष्य करण्याचा अतिशय घाणेरडा डाव रचण्यात आल्याचे म्हणता येईल. भारतीय लष्करातील अधिकार्यावर थेट दहशतवादी कृत्याचा आरोप ठेवून, एकाचवेळी भारतीय लष्कराचे, सैन्यदलाचे आणि भारतीय समाजाच्या विश्वासाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होता. त्यात ही इकोसिस्टम काही प्रमाणात यशस्वी ठरली, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. प्रामुख्याने पुरोगामी आणि डाव्या विचारसरणीमध्ये भारतीय सैन्यदलांविषयी जो द्वेष आहे, तेदेखील याचेच उदाहरण!

साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनाही या कटात अडकवण्यामागे हिंदू समाज, संतसमुदाय आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवाराला थेट लक्ष्य करण्याचा कुटील डाव होता. आपल्या देशात भगवे वस्त्र परिधान करणार्या हिंदू संतांना नकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा प्रकार पुरोगामी इकोसिस्टम करत असते. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी संन्यास घेतला असल्याने त्यांना अडकविण्यामागे जिहादी इकोसिस्टमचा हिंदू समाजाचा मानभंग करण्याचा आणि आपल्या धर्माविषयी नकारात्मकता निर्माण व्हावी, असा स्पष्ट हेतू होता. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या अटकेद्वारे पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासही लक्ष्य करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनाही अटक करण्याचा मनसुबा प्रकरणाचा तपास करणार्या महाराष्ट्र दहशतवादाविरोधी पथकाचा (एटीएस) होता, असे ‘एटीएस’च्याच माजी अधिकार्याने सांगितले आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी क्रांतिकार्य करताना ‘अभिनव भारत’ची स्थापना केली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली ही संघटना विसर्जितही करण्यात आली होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात २००६ साली त्याच नावाने नवी संघटना उभी राहिली. या संघटनेचाही मालेगाव स्फोटात सहभाग असल्याचे सांगण्यात आले. जिहादी इकोसिस्टमने वेळोवेळी मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि हिंदू दहशतवादाविषयी बोलताना अतिशय खुबीने सावरकरांनी स्थापन केलेल्या संस्थेने मालेगावात बॉम्बस्फोट घडवले असे समाजात पसरवले.

‘राष्ट्रीय तपास संस्थे’च्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाने अखेर कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यासह सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र, केवळ त्यातच आनंद मानून चालणार नाही. ‘एनआयए’ विशेष न्यायालयाने प्रकरणाचा निकाल देताना नेमके काय म्हटले, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच हे षड्यंत्र नेमके कसे होते, याचा अंदाज येऊ शकतो.

‘एटीएस’च्या तपासावर प्रश्नचिन्ह


२००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींना मुंबईतील विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाने गुरुवारी निर्दोष मुक्त केले. जवळपास १७ वर्षांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला असून, याचे निकालपत्र १ हजार, ३६ पानांचे आहे. निकालपत्राचे अध्ययन केले असता, त्यामध्ये ‘एटीएस’च्या तपासावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उभे केल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एटीएस’ने जर त्यावेळी काल्पनिक ‘हिंदू दहशतवादा’विरोधात लढण्यात आपली शक्ती वाया घालवली असेल, तर त्याचा नेमका लाभ कोणास झाला; असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. त्याचवेळी ‘एटीएस’ची धुरा असलेल्या आणि ‘एटीएस’मध्ये कार्यरत असलेल्या तत्कालीन पोलीस अधिकार्यांविषयीदेखील संशय निर्माण होणे स्वाभाविक ठरते.

निकालपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक ११८, ११९ आणि १२० यामध्ये न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. हे निरीक्षण म्हणजे ‘एटीएस’ने नेमके काय केले, हे लक्षात येते. न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘एसीपी’ मोहन कुलकर्णी यांनी उलट तपासणीत कबूल केले आहे की, ‘शकील गुड्स ट्रान्सपोर्ट’ ऑफिसच्या दुसर्या मजल्यावर ‘सिमी’चे कार्यालय होते. ती बंदी घातलेली संघटना होती. त्यांना बंदी घातलेल्या संघटनेची, त्यांच्या कार्यकर्त्यांची आणि संबंधित वेळी ते त्याच परिसरात उपस्थित होते की नाही, याची माहिती कशी मिळवायची हे माहीत होते. परंतु, त्यांनी ‘सिमी’चे कार्यालय संबंधित वेळी कार्यरत होते की नाही, याची चौकशी केली नाही. त्यांनी ‘सिमी’चा सहभाग नसल्याची शयता नाकारण्यासाठी या दृष्टिकोनातून चौकशीच केली नव्हती. शिवाय, घटनेच्या दिवशी पीडब्ल्यू-४२ (अब्दुल हमीद मोहम्मद अमीन) यांनी मोटारसायकलजवळ उभी असलेली एक मुलगी पाहिली होती. त्याचवेळी, हेदेखील नमूद करणे आवश्यक आहे की, प्रकरण कोणत्या दिशेने तपासायचे हे केवळ तपास अधिकार्यांचे विशेषाधिकार आहे. हेदेखील नमूद करणे आवश्यक आहे की, जेव्हा काही तथ्ये त्यांच्या माहितीत आली किंवा तपासादरम्यान समोर आली, तेव्हा त्या दृष्टिकोनांचादेखील विचार करणे आणि तपास करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाच्या टिप्पणीचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, ‘एटीएस’ने ‘स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘सिमी’ या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा मालेगाव स्फोटात सहभाग असू शकतो का, या अतिशय महत्त्वाच्या शयतेचा विचारच केला नाही. संबंधित पोलीस अधिकार्याने ठरवले असते, तर तसा तपास करणे काहीही अवघड नव्हते, असाही ठपका न्यायालयाने आपल्या निकालात ठेवला आहे.

निकालातील या मुद्द्यास असलेला अन्य एक अतिशय महत्त्वाचा संदर्भ बघणेही आवश्यक ठरते. तो म्हणजे, मालेगाव स्फोटाविषयी तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे वक्तव्य. पवार यांनी "अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्लीम) लोक जुम्म्याच्या दिवशी मशिदीत जाऊन हल्ला करतील, असे मला अजिबातच पटत नाही.” विशेष म्हणजे, पवारांच्या या वक्तव्यानंतर प्रकरणाचा तपास करणार्या पथकाने आपल्या तपासाची दिशाच बदलली आणि पवारांचे म्हणणे कसे खरे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी दिवस-रात्र एक केला आणि त्यातूनच जन्माला आला तो काल्पनिक ‘हिंदू दहशतवाद.’ पवारांच्या वक्तव्यवजा मार्गदर्शनानंतर तपास पथकाने खरे-खोटे, न्याय-अन्याय, कायदेशीर-बेकायदेशीर याचा कोणताही विचार न करता, हिंदू समाजाला दहशतवादी ठरविण्यासाठी काम करण्यास प्रारंभ केला. त्यातूनच मग लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि अन्य लोकांना अटक करून त्यांचा छळ केला. त्यामुळे ‘हिंदू दहशतवाद’ याचे कुभांड रचण्यात काँग्रेस नेते सुशीलकुमार शिंदे आणि पी. चिदंबरम यांच्यापेक्षा अधिक दोषी शरद पवार ठरतात, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

मालेगाव स्फोटात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या मालकीची ‘एलएमएल’ कंपनीची मोटारसायकल वापरण्यात आल्याचा आणि त्याची मालकी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची असल्याचा दावा ‘एटीएस’चा होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा खोडून काढला. त्याविषयी निकालपत्राच्या परिच्छेद क्र. ५९४ ते ६९९ मध्ये न्यायालय म्हणते की, ‘एनआयए’च्या तपासादरम्यान उघड झाले की, ‘जीजे-०५-बीआर-१९२०’ ही ‘एलएमएल’ फ्रीडम मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती, तरी ती प्रत्यक्षात फरार आरोपी रामजी उर्फ रामचंद्र कलसांगरा यांच्या ताब्यात होती आणि तेच ती नियमितपणे वापरत होते. जितेंद्र भाकरोडा, दिलीप नहार, दिलीप पाटीदार आणि कैलाश सोलंकी यांच्या जबाबांवर आधारित माहितीच्या आधारे, ही मोटारसायकल ‘एटीएस’ने ताब्यात घेतली होती, ज्याचे नंतर ‘एनआयए’नेही पुनर्मूल्यांकन केले.

तपासात हेही निष्पन्न झाले की, मोटारसायकलचा केवळ मालकी हक्क नव्हे, तर जाणीवपूर्वक आणि विशेष ताबाही तपासात महत्त्वाचा ठरतो. ‘एसीपी’ मोहन कुलकर्णी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, २००७-०८ साली सदर मोटारसायकल रामजी कलसांगरा यांच्या ताब्यात होती आणि ‘एटीएस’च्या तपासानुसार तेच ती वापरत होते. अनिल दुबे यांनीही कबूल केले की, गेल्या दोन वर्षांतील तपासात प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याकडे ती मोटारसायकल नव्हती आणि ती त्यांच्या माहिती अथवा संमतीने वापरण्यात येत होती, असा कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. आरोपपत्र आणि साक्षीदारांच्या जबाबांवरूनही स्पष्ट होते की, प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी संन्यास घेतल्यानंतर ती मोटारसायकल त्यांच्या ताब्यात नव्हती, ती केवळ रामजी कलसांगरा यांच्या ताब्यात होती. याशिवाय, सरकारी वकिलांकडून असा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही की, संन्यासानंतरही प्रज्ञासिंह ठाकूर ही मोटारसायकल जाणीवपूर्वक वापरत होत्या किंवा त्या मोटारसायकलसोबत कुणी त्यांना पाहिले होते. या सर्व बाबींचा विचार करता, मोटारसायकलचा वापर आणि तिचा ताबा या मुद्द्यांवर प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा प्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध होणे कठीण ठरते.

खरे पाहता, मोटारसायकल सापडल्यानंतर पोलिसांनी सर्वप्रथम दोन बाबी तपासणे आवश्यक होते. पहिली बाब म्हणजे, संबंधित मोटारसायकलची मालकी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याकडेच आहे का? आणि दुसरी बाब म्हणजे, मोटारसायकल अद्याप साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरच वापरत आहेत का? अर्थात, दोन बाबींचा तपास जर प्रामाणिकपणे झाला असता, तर हिंदू समाजाला ‘दहशतवादी’ कसे ठरवता आले असते? यामुळेच कदाचित आकांनी दिलेल्या आदेशावर तपास पथकाने मान डोलावली असल्याचे म्हणता येते.

निकालपत्रात परिच्छेद क्र. १२६५ मध्ये न्यायालयाने कथित पुरावे जाणीवपूर्वक पेरण्यात आल्याची शयता अजिबातच नाकारलेली नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘एपीआय’ शेखर बागडे हे महाराष्ट्र ‘एटीएस’च्या ‘नाशिक युनिट’मध्ये कार्यरत होते आणि या प्रकरणाच्या तपासात सुरुवातीपासूनच सहभागी होते. त्यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीपासून हाताळला असला, तरी त्यांच्या विरोधात पुरावे ‘प्लांट’ केल्याच्या आरोपांबाबत त्यांना वेगवेगळ्या स्रोतांकडून माहिती मिळाल्याचे समोर आले. मात्र, अशा गंभीर आरोपांवरही त्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, हे संशयास्पद आहे. विशेष म्हणजे, दोन वरिष्ठ अधिकार्यांच्या साक्षी या मुद्द्यावर एकसारख्या आहेत, त्यामुळे शेखर बागडे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. परिणामी, काही पुरावे हेतुपुरस्सर ‘प्लांट’ गेले असावेत, ही शयता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.

हजार पानांच्या निकालपत्रातील हे चार मुद्दे ‘हिंदू दहशतवाद’ प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न कसा झाला, हे स्पष्ट करतात. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे हिंदू समाजाला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला अतिशय नियोजनपूर्वक लक्ष्य करण्याचे षड्यंत्र रचले जात होते. जर यामध्ये जिहादी इकोसिस्टम यशस्वी ठरली असती, तर हिंदू समाजाला झालेला मानभंग हा एवढा मोठा असता की, संपूर्ण समाजच न्यूनगंडात अडकून जिहाद्यांना रान मोकळे मिळाले असते. मात्र, मुळातच लढवय्या असलेल्या हिंदू समाजाने हेही आक्रमण अतिशय यशस्वीपणे मोडून काढले!