रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरूच राहणार – भारताची भूमिका

नवी दिल्ली,  भारतीय तेल शुद्धिकरण कंपन्या रशियन पुरवठादारांकडून क्रूड तेल खरेदी करत असून, या खरेदीचे निर्णय फक्त किंमत, क्रूडचा दर्जा, साठा, वाहतूक व्यवस्था आणि इतर आर्थिक घटक लक्षात घेऊन घेतले जात असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

अधिकृत सूत्रांनी स्पष्टपणे सांगितले की तेलसंदर्भातील निर्णय हे केवळ देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी घेतले जात असून, हे निर्णय आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पूर्ण पालन करूनच घेतले जात आहेत. भारताने घेतलेली ही वास्तववादी भूमिका जागतिक तेल पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी आणि किमती स्थिर राखण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. भारताची भूमिका जबाबदारीने वागणाऱ्या जागतिक शक्तीच्या भूमिकेशी सुसंगत असून, यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थैर्य निर्माण झाले आहे.

रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा क्रूड तेल उत्पादक देश आहे. सध्या तो दररोज जवळपास ९.५ मिलियन बॅरल क्रूड तेल उत्पादन करतो, जे जागतिक मागणीच्या सुमारे १० टक्के आहे. यापैकी ४.५ मिलियन बॅरल क्रूड तेल आणि २.३ मिलियन बॅरल प्रक्रिया केलेले इंधन तो निर्यात करतो. रशियन तेलावर कोणतीही थेट आंतरराष्ट्रीय बंदी नाही. अमेरिका किंवा युरोपियन युनियनने रशियन तेलाच्या खरेदी-विक्रीवर थेट प्रतिबंध लागू केलेले नाहीत. मात्र, जी७ देश आणि युरोपियन युनियनने मिळून एक किंमत मर्यादा यंत्रणा लागू केली आहे, ज्याअंतर्गत रशियन तेलाची विक्री 60 डॉलर प्रति बॅरलच्या मर्यादेत ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. भारतातील तेल कंपन्या या अटीचे पालन करत आहेत आणि त्यामुळे ही खरेदी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत पूर्णपणे वैध आहे.

अधिकाऱ्यांनी असा इशाराही दिला की जर भारताने रशियन तेलाची खरेदी थांबवली असती, तर कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमती 200 डॉल प्रति बॅरलवर पोहोचल्या असत्या, ज्यामुळे संपूर्ण जगभरातील ग्राहकांना आणि अर्थव्यवस्थांना महागाईचा मोठा फटका बसला असता. यापूर्वी २०२२ मध्ये, जेव्हा रशियन तेलावर निर्बंधांची शक्यता निर्माण झाली होती, तेव्हा ब्रेंट क्रूडची किंमत 137 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली होती. त्याच वेळी ओपेक देशांनी मिळून दररोज ५.८६ मिलियन बॅरल क्रूड तेल उत्पादन कपात केली होती. त्या काळात भारताने सवलतीत रशियन क्रूड तेल खरेदी करून बाजारातील तुटवडा टाळण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती.

भारतीय तेल कंपन्यांनी इराण आणि व्हेनेझुएला या देशांकडून क्रूड तेल खरेदी केलेली नाही, कारण या देशांवर थेट अमेरिकन आर्थिक निर्बंध लागू आहेत. मात्र रशियाकडील खरेदी ही पूर्णतः कायदेशीर असून ती अमेरिकेने सुचवलेल्या ६० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या किंमत मर्यादेच्या अधीन राहूनच होत आहे. युरोपियन युनियनने ही मर्यादा आता ४७.६ डॉलर्सपर्यंत खाली आणण्याची शिफारस केली असून ती सप्टेंबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

भारतावर टीका करणाऱ्या युरोपीय देशांनी स्वतः मात्र रशियन एलएनजी आणि पाइपलाइन गॅस खरेदी करत राहिल्याचे आकडेवारीतून दिसते. रशियन एलएनजीच्या एकूण निर्यातीपैकी ५१ टक्के खरेदी युरोपीय युनियनने केली आहे, तर चीनने २१ टक्के आणि जपानने १८ टक्के खरेदी केली आहे. पाइपलाइनद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत युरोपचा वाटा ३७ टक्के, चीनचा ३० टक्के आणि तुर्कीचा २७ टक्के इतका आहे.