आर्थिक आक्रमणाचा सामना: भारताची चीनविरोधी रणनीती

गेल्या दशकभरात भारत आशिया खंडामधील एक प्रमुख लष्करी आणि आर्थिक सत्ता म्हणून उदयास आला. भारताने राबविलेल्या ‘चीन+१’ धोरणामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारतासारखा विश्वासू पुरवठादार पुढे आला आहे. यामुळेच चीन भारताच्या प्रगतीचा अश्वमेध रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करीत आहे. त्यासाठीच भारताने बहुस्तरीय रणनीतीचा अवलंब केला आहे. भारताच्या रणनीतीचा घेतलेला हा आढावा...

चीन वेगवेगळ्या मार्गांनी भारताच्या आर्थिक वाढीला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून भारत भविष्यात एक सशक्त प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहणार नाही. हे एक आर्थिक युद्ध असून, चीन भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम करत आहे. या धोयांना कसे सामोरे जावे, यावर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे.

नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, आग्नेय आशियामार्गे चोरटी तस्करी व व्यापार : अवैध व्यापारामध्ये तस्करी आणि ‘ग्रे मार्केट ऑपरेशन्स’चा समावेश होतो, अधिकृत वितरणाबाहेर वस्तूंचा व्यापार करणे, अनेकदा शुल्क चुकवण्यासाठी किंवा किमतीतील फरकाचा फायदा घेण्यासाठी अशा मार्गांचा अवलंब केला केला जातो. यामध्ये सीमाभागातल्या प्रदेशात नेपाळ, बांगलादेशसारख्या देशांद्वारे भारतात चिनी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर तस्करी केल्या जातात. उदाहरणार्थ, भारतात बंदी असलेल्या चिनी लाईटरची नेपाळमार्गे तस्करी केली जाते.

भारतीय देशांतर्गत बाजारपेठांवर आणि महसुलावर परिणाम : तस्करीमुळे स्वस्त, अनेकदा कर न भरलेल्या वस्तू बाजारात येतात. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना धोका निर्माण होतोच, तसेच सरकारी महसुलाचेही मोठे नुकसान होते. अवैध व्यापार संघटित गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि मनी लॉण्ड्रिंगलाही प्रोत्साहन देतो. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य (उदा. अवैध फार्मास्युटिकल्स) आणि राष्ट्रीय सुरक्षेलाही आपसूकच धोका निर्माण होतो. त्याचाबरोबर चिनी वस्तूंना भारतात प्रवेश करण्यासाठी पर्यायी मार्ग मिळाल्याने, भारताच्या सीमावर्ती प्रदेशांना अस्थिरता येते आणि आर्थिक धोरणांनाही धोका निर्माण होतो. यामुळेच चिनी वस्तूंना भारतीय शुल्क आणि नियमांनाही सहज बगल देता येते. परिणामी भारताच्या देशांतर्गत उद्योगांना आणि महसूल संकलनाला धोका निर्माण होतोच तसेच, बाजारातही ‘ग्रे मार्केट’ तयार झाल्याने नैतिक आर्थिक स्पर्धेलाही विकृत केले जाते.

धोरणात्मक प्रभाव आणि भारतीय ब्रॅण्ड्सना कमी लेखणे : इकएङ, उ-ऊअउ सारख्या भारतीय ब्रँड्सना चीनने निष्क्रिय केल्याचे थेट पुरावे आहेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहेत.

माहिती युद्ध आणि प्रचार : चीनची सरकारी माध्यमे ऑनलाईन पद्धतीने भारताची क्षमता कमी असल्याचे दर्शवणारे आणि ’चीनने भारताचा पराभव केला’ असा दावे करणारे नॅरेटिव्ह पसरवतात. भारताच्या क्षमता आणि राष्ट्रीय मूल्यांना कमी लेखल्याने, भारतीय ब्रॅण्ड्स आणि उद्योगांवरील विश्वास अप्रत्यक्षपणे कमी होतो आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचाही समावेश आहे.

पुरवठा साखळीतील नाकेबंदी : चीनने भारताला खते आणि दुर्मीळ मृदाचुंबकांसारख्या महत्त्वाच्या सामग्रीच्या निर्यातीवर बंदी लादली आहे, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांवर परिणाम होतो.

बौद्धिक मालमत्तेची चोरी : चीनचा राज्य-संघटित बौद्धिक मालमत्ता (खझ) चोरीचा दीर्घ इतिहास आहे. यामुळे चिनी कंपन्यांना संशोधनावरचा खर्च टाळता येतो आणि भारतीय प्रतिस्पर्धकांना वस्तूच्या किमतींमध्ये हरवताही येते.

भारताच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि डेटाला लक्ष्य करणारे सायबर हल्ले : चीनने भारताच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर, ज्यात पॉवर ग्रिड्स (उदा. लडाख, मुंबई आणि तेलंगण), माध्यम संस्था आणि संवेदनशील सरकारी डेटाबेसवर (उदा. आधार, वित्त, परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालय, ईपिएफओ) चीन-प्रायोजित सायबर हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांचा उद्देश संवेदनशील डेटा चोरणे, आणि आवश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय आणणे हा आहे.

माहिती युद्ध, नॅरेटिव्हचे युद्ध : चीन भारताच्या विरोधात सक्रिय प्रचार मोहीम राबवतो आहे. ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी गटांनाही चीन मदत पुरवतो.चिनी सरकारी माध्यमे आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म चुकीच्या माहितीच्या मोहिमांमध्ये गुंतलेले आहेत, याद्वारे भारतविरोधी प्रचार वाढवणे आणि पाकिस्तानी अफवांचा समावेश आहे. याचा उद्देश भारताची विश्वासार्हता कमी करणे आणि गोंधळ निर्माण करणे हाच आहे.

पर्यावरणाच्या नावाखाली हस्तक्षेप, भारतीय उद्योगांना रोखण्यासाठी चिनी हस्तकांचा वापर : चीनच्या माहिती युद्ध आणि सायबर हल्ल्यांचा उद्देश भारतात फूट पाडणे आणि विद्यमान असुरक्षिततेचा फायदा घेणे हा आहे. चीन पर्यावरणीय मुद्द्यांचा किंवा चिनी हस्तकांचा उपयोग, उद्योगांची प्रगती थांबवण्यासाठी करतो. चीन भारताच्या विकासाला अडथळा आणण्यासाठी किंवा अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी, भारताच्या अंतर्गत संघर्षाच्या मुद्द्यांचा फायदा घेत आहे. लडाखमध्ये नियोजित खाणकाम आणि औद्योगिक प्रकल्पांविरोधात, पर्यावरणीय कारणे देत स्थानिक निषेध करणार्‍या संस्थांना चीन मदत करून भारताच्या प्रगतीमध्ये बाधा निर्माण करत आहे.

चीनचे आर्थिक डावपेच

आर्थिक घुसखोरी आणि प्रभाव : भारतीय स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता चीन मोठा दबाव टाकत होता. २०१५-२०२०मध्ये भारतीय टेक स्टार्टअप्समध्ये ’भारतीय कॉर्पोरेशन्स’कडून चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करण्याचीही वकिली केली गेली होती.

भारताची धोरणात्मक प्रत्युत्तर: चीनच्या बहुआयामी आर्थिक युद्धाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, भारताने आपली आर्थिक लवचिकता आणि सार्वभौमत्व मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत.

चिनी आर्थिक गुंतवणुकीचे नियमन

चिनी गुंतवणुकीची कठोर तपासणी आणि निर्बंध : जून २०२०च्या गलवान संघर्षानंतर, भारताने स्वदेशी कंपन्यांमधील चिनी गुंतवणुकीची तपासणी लक्षणीयरित्या कठोर केली आहे. चिनी मूळ असल्याचा संशय असलेल्या तिसर्‍या देशांतील गुंतवणुकीचीही पुनर्तपासणी केली जात आहे. हे धोरण चीनचे संधीसाधू परदेशी अधिग्रहण रोखण्यासाठीच आहे.

संवेदनशील क्षेत्रांतील चिनी कंत्राटी कामांना पूर्णतः थांबविणे (दूरसंचार, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा) : भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव संवेदनशील क्षेत्रांतील, चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे.

चिनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यायी स्रोत शोधणे : भारत चिनी आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत करत, त्यात विविधता आणण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. यामध्ये दुर्मीळ मृदाचुंबक उत्पादनासारख्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्याच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे. या क्षेत्रामध्ये चीनची जवळजवळ मक्तेदारीच आहे. व्यापार आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणली जात आहे.

नवीन आर्थिक भागीदारी निर्माण करणे आणि ‘चीन+१’ धोरणाला प्रोत्साहन देणे : भारत ‘चीन+१’ योजनेअंतर्गत, स्वतःला एक पर्यायी उत्पादन केंद्र म्हणून जगासमोर सादर करत आहे. यामुळे पुरवठा साखाळीमध्ये चीनला पर्याय शोधणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करणे भारताला सुलभ होत आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये मायक्रॉनची सेमीकंडटर प्लांटमधील गुंतवणूक आणि अमेरिकेसोबत वाढलेले संरक्षण संबंध. वॉशिंग्टनसोबत भारताची चालू असलेली व्यापार वाटाघाटी, चीनविरोधात आपली आर्थिक ढाल मजबूत करण्यासाठी आहे. ‘चीन+१’ ही रणनीती केवळ आर्थिक विविधतेचा खेळ नसून, असुरक्षितता कमी करण्यासाठीही एक महत्त्वाचे भू-राजकीय पाऊल आहे. चीनमधून उत्पादन आकर्षित करून, भारताचा उद्देश लवचिकता निर्माण करणे आणि जागतिक जोखीम कमी करण्याच्या ट्रेंडचा फायदा घेणे हा आहे. भारताची ही रणनीती पाश्चिमात्य शक्तींनाही (उदा. अमेरिका) सहकार्य करत आहे, जे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आर्थिक धोरणासाठी भू-राजकीय सहकार्य वापरले जात असून, यामुळे इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताची स्थिती मजबूत झाली आहे. तसेच, चिनी दडपशाहीविरोधातही सामूहिक आर्थिक ढाल तयार होत आहे.

निष्कर्ष : भारत-चीन आर्थिक संबंधांचे भविष्य

चीनच्या बहुआयामी आर्थिक दडपशाहीच्या डावपेचांमुळे भारताला गंभीर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, ज्याची मुळे खोलवर रुजलेल्या व्यापार तुटीत आणि पुरवठा साखळीतील अवलंबित्वामध्ये आहेत. चीनचा मुख्य उद्देश भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग कमी करणे आणि त्याला जागतिक प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्यापासून रोखणे हाच आहे. यामध्ये पुरवठा साखळीतील अडथळे, चलन हाताळणी, अवैध व्यापार, माहिती युद्धाचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होतो.

भारताने या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक प्रतिसाद दिला आहे, ज्यामध्ये चिनी गुंतवणुकीची कठोर तपासणी, संवेदनशील क्षेत्रांतील कंत्राटांवर बंदी आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ आणि ’पीएलआय’सारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश आहे. या प्रयत्नांमुळे काही यश मिळाले असले, तरी अंतिम उत्पादन आणि काही विशिष्ट घटकांमधील आयातील बदल करण्यात, चीनवरील भारताचे एकूण अवलंबित्व अजूनही लक्षणीय आहे. भारताचे धोरण आता केवळ आर्थिक पैलूंवर आधारित नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यांकन केले जात आहे. चीनविरुद्ध आर्थिक युद्ध जिंकण्यामध्ये सर्वांत मोठा अडथळा भारताचे कॉर्पोरेट जगत आणि व्यापारी आहेत, जे चीनच्या कुबड्या सोडण्याकरिता तयार नाहीत. म्हणून चिनी आर्थिक आक्रमण थांबवण्यासाठी, भारताला अजून फार जास्त मेहनत करावी लागेल.

हेमंत महाजन