नवी दिल्ली, पश्चिम बंगालमध्ये सध्या कायद्याचे नव्हे तर तृणमूल काँग्रेसच्या क्रौर्याचे राज्य आहे. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या ‘गुंडा टॅक्स’मुळे गुंतवणूकदार येण्यास तयार नसून या क्रौर्यापासून बंगालच्या जनतेला मुक्ती मिळणे गरजेचे आहे, असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दुर्गापूर येथील जाहिर सभेत केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुर्गापूर येथे ५,४०० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यादरम्यान त्यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवरही मोठा हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, बंगालमध्ये कोणतेही गुंतवणूकदार येत नाहीत. येथील विकास थांबला आहे. ते असेही म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेसच्या 'गुंडा टॅक्स'मुळे गुंतवणूकदार राज्यात येण्यास घाबरत आहेत. अशा प्रकारच्या भ्रष्ट आणि भीतीच्या राजकारणामुळे बंगालची आर्थिक प्रगती थांबली आहे आणि तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवले आहे.
तृणमूल काँग्रेसने स्वतःच्या स्वार्थासाठी बंगालमध्ये घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले, असा घणाघात पंतप्रधानांनी केला. ते पुढे म्हणाले, घुसखोरांसाठी एक परिसंस्था निर्माण केली जात आहे. यामुळे राज्य, देश आणि बंगाली संस्कृतीसाठी धोका निर्माण झाला आहे. घुसखोरांच्या बाजूने तृणमूल काँग्रेसने एक नवीन मोहीम सुरू केली. मात्र, जे भारताचे नागरिक नाहीत आणि घुसखोरी केली आहे त्यांच्यावर संविधानानुसार कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे बंगालमध्ये कौर्याचे सरकार सत्तेत असून राज्यातील माता – भगिनींवर अत्याचार केले जात आहेत. भाजप बंगालविरुद्धचे षड्यंत्र यशस्वी होऊ देणार नाही, ही मोदी गॅरंटी आहे, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, बंगालपूर्वी पंतप्रधान मोदी बिहार दौऱ्यावर होते. मोतिहारी येथे त्यांनी ७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विकास प्रकल्पांची पायाभरणी, उद्घाटन आणि राष्ट्रार्पण केले. यावेळी त्यांनी काँग्रेस – राजदवर टिका केली. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी अलिकडच्या काळात नक्षलवादाच्या विरोधात केलेल्या निर्णायक कारवाईवर प्रकाश टाकला, ज्याचा बिहारमधील तरुणांना मोठा फायदा झाला आहे. ते म्हणाले की, एकेकाळी माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेले चंपारण, औरंगाबाद, गया आणि जमुई सारखे जिल्हे आता दहशतवादात घट झाल्याचे पाहत आहेत. एकेकाळी माओवाद्यांच्या हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या भागात, तरुण आता मोठी स्वप्ने पाहत आहेत. त्यांनी भारताला नक्षलवादाच्या तावडीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.