प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेला सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी मिळाली. या योजनेचा प्रारंभ 2025-26 पासून 100 जिल्ह्यांत होणार आहे. ही योजना नीती आयोगाच्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमावर आधारित असून कृषी आणि पूरक-संलग्न क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणारी पहिलीच योजना आहे.

कृषी उत्पादकतेत वाढ करणे, पीक वैविध्य आणणे, शाश्वत कृषी पद्धतींचा वापर करणे, पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर काढणीनंतर साठवण क्षमतेत वाढ, सिंचन सुविधा सुधारणे तसेच दीर्घकालीन आणि अल्प मुदतीची कर्जे सहजपणे उपलब्ध करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत 100 जिल्हे विकसित करण्याची तरतूद 2025-26च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ही योजना 11 विभागांमधील 36 विद्यमान योजना, इतर राज्य योजना आणि खाजगी क्षेत्रासह स्थानिक भागीदारीद्वारे राबविली जाईल.

कमी उत्पादकता, पीक घेण्याची वारंवारता कमी असणे आणि कमी कर्ज वितरण या तीन प्रमुख निर्देशकांप्रमाणे 100 जिल्हे योजना अंमलबजावणीसाठी निवडले जाणार आहेत. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्ह्यांची संख्या लागवडीखालचे एकूण क्षेत्र आणि ऑपरेशनल लँड होल्डिंग (शेतीसाठीची भूधारकता) यांच्या प्रमाणावर ठरेल मात्र प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेसना लागू असलेल्या विद्यमान गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांमधून एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआयएल) ला विशेष सवलत दिली आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे एनएलसीआयएलला त्यांच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआयआरएल) मध्ये ७,००० कोटी रुपये गुंतवता येतील आणि त्या बदल्यात एनआयआरएलला विद्यमान अधिकारांच्या प्रत्यायोजित अंतर्गत पूर्व मंजुरीची आवश्यकता नसताना थेट किंवा संयुक्त उपक्रम तयार करून विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. या सवलतींचा उद्देश एनएलसीआयएलचे २०३० पर्यंत १०.११ गिगावॅट अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता विकसित करण्याचे आणि २०४७ पर्यंत ते ३२ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूर्ण करणे आहे.

आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने एनटीपीसी लिमिटेडला आणखी अधिकार देण्यास मान्यता दिली आहे. या उपक्रमामुळे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) आणि एनजीईएल यांना एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) आणि त्यांच्या इतर संयुक्त उपक्रम/उपकरण्यांमध्ये २०३२ पर्यंत ६० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता वाढीसाठी २०,००० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येईल.

अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांचे अभिनंदन

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांचे अभिनंदन केल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते म्हणाले, १५ जुलै २०२५ रोजी भारताच्या अंतराळ स्वप्नांना गगन ठरवणारा ऐतिहासिक क्षण अनुभवला. ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला १८ दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील (आयएएस) ऐतिहासिक मोहिमेनंतर सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतले. मंत्रिमंडळाने देशवासियांसह या अभूतपूर्व यशाचे स्वागत केले. हा पराक्रम इस्रोच्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांच्या समर्पणामुळे शक्य झाला. भारताच्या स्पेस कार्यक्रमाचा हा नवा अध्याय असून, गगनयान व भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरले. शुक्ला यांची मोहिम केवळ त्यांची वैयक्तिक किमया नसून, भारतातील तरुणांना विज्ञानात करिअर घडवण्यासाठी प्रेरणा देणारी आहे. मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील दूरदृष्टीबद्दलही कृतज्ञता व्यक्त केली. हा ऐतिहासिक टप्पा भारताला मानव अंतरिक्ष मोहिमांमध्ये आघाडीवर नेईल, असा मंत्रिमंडळाचा विश्वास आहे.