पानगावमध्ये पारधी समाजावर बहिष्कार ;ही घटना सामाजिक अन्यायाची परीसीमा

पुणे : धाराशिव जिल्ह्यातील पानगाव येथील आदिवासी पारधी समाजातील दहा कुटुंबांना गावकऱ्यांनी एकमुखी ठराव संमत करून बहिष्कृत करण्याची लांच्छनास्पद घटना घडली आहे.या धक्कादायक प्रकारामुळे पारधी समाजाच्या मानवाधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, राज्यभरातून या घटनेचा तीव्र निषेध होत.या घटनेनंतर काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी हा विषय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला.

बहिष्काराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी वस्तीला भेट देऊन थेट संवाद साधला.या भेटीत समाजाच्या अनेक तक्रारी, समस्या आणि दुःखद अनुभव समोर आले.वीज-पाणी तोडणे,मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम आणि सामाजिक बहिष्काराच्या इतर गंभीर बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.कळंब तालुक्याचे तहसीलदार यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून, वस्तीला तात्काळ भेट देण्याची विनंती परिषदेकडून करण्यात आली, आणि त्यांनी त्वरित होकारही दिला आहे. ३-४ दिवसांत ते स्वतः वस्तीला भेट देऊन चौकशी करतील, असे त्यांनी मान्य केलं. परीषद कार्यकर्त्यांची वस्ती भेट केवळ चौकशीपुरती मर्यादित नव्हती तर पारधी समाजाचा आत्मविश्वास आणि हिम्मत वाढविणारी होती. या भेटीत डॉ.संजय पुरी, श्री. उमेशजी जोगी, गिरीश काळे , विष्णूजी गिरी तसेच पारधी समाजातील महिला, बांधव आणि बालगोपाळ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या सामाजिक अन्यायाविरोधात भटके विमुक्त समाजाच्या हक्कासाठी परिषद कटिबद्ध आहे.पारधी समाजाच्या वस्तीवर गावकऱ्यांनी लादलेल्या बहिष्कार सामाजिक अन्यायाची परिसीमा आहे,” असे मत "भटके विमुक विकास परिषद,महाराष्ट्र"च्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.दोन वर्षा आधी पण पानगाव मधील गावकऱ्यांनी पारधी समाजावर हल्ला करून त्यांच्या घराला आग लावून दिली.या आगीमध्ये मोटर सायकल, मूलभूत कागदपत्र जळून खाक झालेली आहेत. वर्तमान स्थितीमध्ये कुठल्याही पारधी व्यक्तीकडे आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड नाही. मागील वर्षी पारधी महिलांवर गावकऱ्यांनी हल्ला केला. त्या हल्ल्यामध्ये महिलांचे कपडे सुद्धा फाडले गेले.दोन्ही घटनांची रीतसर तक्रार पोलीस स्टेशनला केल्या गेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने या सर्व घटनांची तत्काळ दखल घेवुन हस्तक्षेप करावा या आदिवासी पारधी कुटुंबांना न्याय मिळवून द्यावा.अशी ठाम मागणी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणविस, तसेच सामाजिक न्याय व आदिवासी मंत्री यांचेकडे केली आहे.