राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून स्थगित असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. आवश्यकता भासल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

न्यायालयाने निर्देश दिले की, जेके बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल. बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि या आदेशाचा पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि तो सुनिश्चित केला पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत आहे. निवडून आलेल्या संस्थांचा कार्यकाळ निश्चित असल्याने, काही ओबीसी समुदायांना समाविष्ट करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्यांना कोणतेही अपरिवर्तनीय नुकसान होणार नाही. त्या सर्व मुद्द्यांवर वेळेवर विचार करता येईल, परंतु दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का होऊ नयेत याचे कोणतेही कारण आपल्याला दिसत नाही,. अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.