प्रकाश की पडछाया...

 

 

कॅनडाच्या राजकारणातील आधुनिक इतिहासात जस्टिन ट्रुडो यांची कारकीर्द ही गोंधळ, दुटप्पी धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय अपयश यांचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरली आहे. त्यांनी खलिस्तानसारख्या अतिसंवेदनशील मुद्द्यावर घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेमुळे केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर कॅनडाच्या जागतिक विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण झाले. ‘जागतिक हरित धोरण’ आणि मानवाधिकाराच्या नावाखाली त्यांनी, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अनेक भावनिक भाषणे केली. पण, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणातील अस्थिरतेने कॅनडाच्या व्यापार, गुंतवणूक आणि परराष्ट्र धोरणांवर प्रतिकूल परिणाम झाले. विशेषतः भारतासारख्या उदयोन्मुख जागतिक शक्तीला विरोध करण्याचा त्यांचा निर्णय, खलिस्तानी शक्तींना अप्रत्यक्ष समर्थन आणि भारताविरोधी कारवायांना कॅनडामध्ये सहानुभूती मिळवून देण्याचे प्रयत्न यामुळे भारताबरोबरचे संबंध बिघडले.

 

याच पार्श्वभूमीवर कॅनडाच्या लिबरल पक्षाने, मार्क कार्नी यांची नेतेपदी निवड केली आहे आणि ते जस्टिन ट्रुडो यांची जागा कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणून घेणार आहेत. कार्नी हे मूळचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. जेव्हा जागतिक आर्थिक मंदीने बहुतेक देशांचे अर्थतंत्र कोलमडले होते, तेव्हा कार्नी यांनी २००८ ते २०१३ या कालावधीत ’बँक ऑफ कॅनडा’चे गव्हर्नर म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्या काळात कॅनडाच्या बँकिंग व्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यात, त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यानंतर २०१३ ते २०२० या काळात कार्नी ’बँक ऑफ इंग्लंड’चे गव्हर्नर होते आणि ‘ब्रेक्झिट’च्या अनिश्चित काळात त्यांनी, ब्रिटनमधील आर्थिक स्थैर्य अबाधित ठेवले. या काळात त्यांनी ‘जी-२०’ आणि ‘फायनान्शियल स्टॅबिलिटी बोर्ड’चे अध्यक्ष म्हणूनदेखील जबाबदारी सांभाळली होती. यावेळी कार्नी यांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा जागतिक पटलावर मांडला होता.

 

ट्रुडोंच्या कारकिर्दीत, विशेषतः २०१९ सालानंतर कार्नी यांनी जागतिक हवामान बदलाशी संबंधित ’हवामान बदल कृती आणि वित्त’ यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष दूत म्हणून भूमिका निभावली. ’शून्य कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्याच्या पूर्ततेसाठी गुंतवणूकदारांचे, जागतिक परिषदेचेदेखील आयोजन करण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. तसेच, त्यांनी व्यवसाय आणि आर्थिक क्षेत्रात शाश्वत विकास धोरणांसाठी जागतिक बँकिंग आणि फिनटेक क्षेत्राला दिशा दिली. ट्रुडो यांचे सरकार अडचणीत असताना, कार्नी यांनी जगभर विविध बहुराष्ट्रीय आणि आर्थिक मंचांवर कॅनडाची विश्वासार्हता टिकवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना थेट राजकीय कारभाराचा भाग होण्याची संधी आता प्रथमच मिळाली आहे.

 

त्यामुळे कार्नी त्यांच्यासमोर असलेली आव्हाने प्रचंड कठीण असणार आहेत. ट्रुडो यांच्या अपयशाचा वारसा, खलिस्तानी दहशतवाद्यांना नियंत्रणात ठेवण्याचे दडपण, भारतासोबतचे ताणलेले संबंध पूर्ववत करण्याचा दबाव आणि अमेरिकेशी व्यापार तणाव सोडवण्याची गरज यावर कार्नींना तोडगा शोधावा लागेल. कॅनडाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांमुळे वाढलेला सामाजिक तणाव आणि शिक्षणव्यवस्थेचे व्यापारीकरण, परवडणार्‍या घरांची तीव्र टंचाई आणि स्थलांतर धोरणांमुळे स्थानिक लोकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष यावर कार्नींना तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील. तसेच, त्यांच्या आर्थिक धोरणांना, प्रत्यक्ष परिणामकारकता सिद्ध करून दाखवावी लागेल.

 

भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेशी आर्थिक संबंध दृढ करणे, ‘नाटो’ आणि ‘जी-७’मध्ये कॅनडाचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे, हे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या यशस्वीतेचे निकष असतील. कार्नी यांना भविष्यात कॅनडाच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी केवळ आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रातील ज्ञानच पुरेसे नाही; तर त्यांना राजकीय समज, व्यवहारचातुर्य आणि भारतासारख्या भागीदारांशी परस्पर सन्मानाच्या तत्त्वावर संवाद आवश्यक आहे. ट्रुडोंच्या अर्धवट आणि अविवेकी धोरणांच्या विरोधात, एक प्रगल्भ आणि परिपक्व दृष्टिकोन निर्माण करणे हे कार्नी यांच्यासाठी अनिवार्य झाले आहे. जर कार्नी हे साध्य करू शकले, तरच कॅनडाला पुन्हा जागतिक पटलावर मानाचे स्थान मिळू शकते. त्यामुळे आगामी काळात कार्नी हे कॅनडाच्या राजकारणातील प्रकाश आहेत की ट्रुडो यांची पडछाया, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.