पाकिस्तानकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष द्यायला हवे!

 

 

 

पाकिस्तानमधील राजकारणाने नाट्यमय वळण घेतले आहे. माजी पंतप्रधान इमरान खान यांना भेटण्यास, त्यांच्या सख्या बहिणींनाच मज्जाव करण्यात आला आहे. इमरान खान ऑगस्ट २०२३ पासून अदियाला येथील तुरुंगात असून, आठवड्यातून एक दिवस आपल्या समर्थकांना आणि एक दिवस आप्तजनांना भेटायला त्यांना परवानगी आहे. हे पाकिस्तानमधील तुरुंगात असलेल्या कैद्यांसाठी असलेल्या नियमांना अनुसरून आहे. तरीही, दि. ४ नोव्हेंबरपासून इमरानच्या कुटुंबीयांना त्यांना भेटू दिले जात नाही आहे. त्यामुळे इमरान खानच्या बहिणींनी अदियाला तुरुंगाबाहेरच आंदोलनाला सुरुवात केली. तसेच, अफगाण आणि भारतीय माध्यमांना मुलाखती दिल्याने, पाकिस्तानचे सरकार संतप्त झाले आहे.

 

इमरानच्या प्रकृतीविषयी अनेक अफवा पसरल्या आहेत. इमरानना सत्तेबाहेर ठेवण्यात पाकिस्तानच्या लष्कराला यश मिळाले असले, तरी आजही ते पाकिस्तानी समाजात लोकप्रियच आहेत. इमरान खान ‘पंजाब’ प्रांतातून येत असले, तरी ते मूळचे ‘पठाण’ आहेत. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या ‘खैबर पख्तुनख्वा’ या प्रांतामध्ये पठाणांची मोठी संख्या असून, तिथे तसेच पंजाब प्रांतामध्ये इमरान लोकप्रिय आहेत. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात इमरानच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाची सत्ता असून, तिथे नुकताच खांदेपालट होऊन सोहेल आफ्रिदी हे तरुण आणि तडफदार नेते मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी स्वतः अदियाला तुरुंगाबाहेर रात्रभर जागून आंदोलन केले. खैबर प्रांतामध्ये ‘तेहरिक-ए- तालिबान’ने (पाकिस्तान) धुमाकूळ घातला असून, त्यासाठी पाकिस्तान सरकार अफगाणिस्तानसोबतच खैबर प्रांताच्या सरकारलाही जबाबदार धरत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर, खैबरमधील ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाचे सरकार बरखास्त करून, तिथे ‘राज्यपाल राजवट’ लावण्याची धमकीदेखील देण्यात आली आहे.

 

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील ‘२७व्या’ दुरुस्तीमुळे, संपूर्ण देशच ढवळून निघाला आहे. या दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू होताच, इमरान खानच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ आणि मौलाना फजलूर रहमान यांच्या ‘जमियात-ए-इस्लामी’ पक्षाचे संसद सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. अनेकांनी या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव फाडून टाकला. तरीही, सरकारने विधेयक पुढे रेटले असता, विरोधी पक्षाच्या संसद सदस्यांनी सभात्याग करून आपला निषेध व्यक्त केला. दि. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, पाकिस्तानच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.

 

या दुरुस्तीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाला समांतर केंद्रीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. घटनेचा अर्थ लावण्याचे, तसेच सरकारमधील अंतर्गत वादांवर तोडगा काढण्याचे काम हेच न्यायालय करेल. या दुरुस्तीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांनाही कात्री लावण्यात आली आहे. केंद्रीय घटनापीठाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदल्यांचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या घटनापीठाचे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरती राहणार आहे.

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पूर्वी पाकिस्तानच्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांचे स्थान, ‘संयुक्त सैन्यदल समिती’च्या अध्यक्षांच्या बरोबरीचे होते. घटनादुरुस्तीनुसार हे पद दि. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, म्हणजेच जनरल साहिर समशाद मिर्झांच्या निवृत्तीसोबत संपुष्टात आले असून, आता त्यांची जागा सैन्यदलप्रमुख घेणार आहेत. सर्वांची अपेक्षा होती की, दि. २७ नोव्हेंबर रोजीच ‘फील्ड मार्शल’ असीम मुनीर यांची सैन्यदलप्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात येईल. याचे कारण म्हणजे दि. २९ नोव्हेंबर रोजी असीम मुनीर यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.

 

विशेष म्हणजे मुनीर लष्करप्रमुख म्हणून कार्यरत असतानाच, या पदाची मुदत तीन वर्षांहून वाढवून पाच वर्षे करण्यात आली होती. त्यामुळे मुनीर यांची कारकीर्द तीन वर्षांची का पाच वर्षांची, हा कायदेशीर लढाईचा मुद्दा आहे. घटनादुरुस्तीची अधिसूचना तातडीने जाहीर केली असती, तर हा प्रश्न उद्भवलाच नसता; पण पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ नेमके त्याच सुमारास, बहरिन आणि ब्रिटनच्या दौर्‍यावर गेले. त्यांचा ब्रिटनचा दौरा प्रकृतीच्या तपासणीसाठी होता. त्यामुळे शाहबाज शरीफ यांनी न बोलताच, मुनीर यांच्या कायदेशीर गच्छंतीची वाट खुली केली आहे. कदाचित, ट्रम्प प्रशासनातील मुनीर यांच्या बोलवत्या धन्यांनीच ही सोय करून ठेवली असावी.

 

असीम मुनीर यांना मोठे करण्यात आणि त्यांच्या सरकारला बळ पुरवण्यात, अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाची महत्त्वाची भूमिका आहे. बराक ओबामांपासून ते जो बायडनपर्यंतच्या सुमारे १६ वर्षांच्या काळात, अमेरिकेने पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्मचाही समावेश होतो; पण दुसर्‍या टर्ममध्ये हे धोरण १८० अंश फिरले. चीन आणि रशियाकडे झुकाव असलेल्या इमरान खान यांच्या सरकारला, तसेच लष्करातील त्यांच्या समर्थकांना हटवण्यात असीम मुनीर यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. पाकिस्तानने अमेरिका आणि आखाती अरब देशांशी जवळीक वाढवली; तर भारत, इस्रायल आणि अमेरिका जवळ येण्याचा वेग मंदावेल अशी त्यामागची रणनीती होती. ती काहीप्रमाणात यशस्वीही झाली.

 

ट्रम्प यांनी दोनवेळा अमेरिकेत मुनीर यांची भेट घेणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान आणि त्यानंतरही पाकिस्तानला फायदा करून देणारी वक्तव्ये करणे, त्यानंतर पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये एकमेकांच्या संरक्षणाचा करार, ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीव व्हिटकॉफ यांच्या मुलाच्या ‘क्रिप्टो’ कंपनीमध्ये पाकिस्तानची गुंतवणूक, पाकिस्तानने आपल्या देशातील दुर्मिळ खनिजांच्या उत्खननासाठी, अमेरिकेला दिलेली परवानगी आणि गाझा पट्टीतील युद्धविरामानंतर पाकिस्तानची तिथे सैन्य ठेवण्यासाठी असलेली तयारी, हे बिंदू एकमेकांना जोडल्यास त्यातून चित्र स्पष्ट होते.

 

गेले सहा महिने ट्रम्प प्रशासनाने भारतासाठी अनेक कोडी तयार करून ठेवली आहेत. पाकिस्तान हे त्यातील सर्वात मोठे कोडे आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान, अमेरिकेची बदललेली भूमिका भारताला स्पष्टपणे जाणवली. ट्रम्प प्रशासनाने मुनीर यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचे प्रयत्न चालूच ठेवले असले, तरी त्यामुळे पाकिस्तानमधील परिस्थिती बदलत नाही. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारमधील संबंधांनी तळ गाठला आहे.

 

पाकिस्तानने गेल्या ४५ वर्षांपासून पाकिस्तानमध्ये राहणार्‍या सुमारे १५ लाख अफगाण शरणार्थ्यांची बळजबरीने परत पाठवणी केल्यामुळे, अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आला आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील ‘ड्युरंड रेषे’ची सीमा अफगाणिस्तानला मान्य नाही. तिथे, तसेच पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागात ‘तेहरिक- ए-तालिबान’ने (पाकिस्तान) केलेल्या हल्ल्यांमध्ये, पाकिस्तानचे सैनिक आणि सुरक्षा कर्मचारी मोठ्या संख्येने मारले जात आहेत. पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागातही ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’सारख्या इमरानसमर्थक संघटनांनी, सरकारविरोधी आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे.

 

पाकिस्तानच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीचीही त्यांना मदतच होत आहे. पाकिस्तानमध्ये रोजंदारीवर काम करणार्‍यांना सुमारे ३४० भारतीय रुपये मिळतात.पण समाजात सर्वत्र बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे, त्यातील अर्धे पैसे ठेकेदाराला द्यावे लागतात. सुमारे १७० रुपयांत कुटुंबाचे पालनपोषण करणे अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, पाकिस्तानच्या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. ‘हमास’ला निःशस्त्रीकरण करायची सक्ती न करता, तिथे सैन्य ठेवण्याची पाकिस्तानची तयारी असली; तरी इस्रायल असे कदापिही होऊ देणार नाही. त्यामुळे अमेरिका आणि पाकिस्तानने उभा केलेला पत्त्यांचा बंगला कोसळण्याची दाट शयता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, भारताला पाकिस्तानकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल.