मुंबईतील 'बेकायदेशीर स्थलांतर' शहराच्या शाश्वततेसाठी गंभीर आव्हान!

 

मुंबई : ( Mumbai ) मुंबईतील बेकायदेशीर स्थलांतर शहराच्या शाश्वततेसाठी गंभीर आव्हान ठरणार असल्याचा इशारा मुंबई विद्यापीठाच्या 'मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी' (एमएसईपीपी) द्वारे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत उपस्थित तज्ज्ञांद्वारे देण्यात आला.

 

मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पस येथील सर कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहात सोमवार, दि. २२ डिसेंबर रोजी “Routes, Roots and Rights: Contemporary Perspectives on Migration” या विषयावरील राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत देशभरातील शैक्षणिक तज्ज्ञ, संशोधक, धोरणनिर्माते, व्यावसायिक आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन स्थलांतराच्या समकालीन प्रवाहांवर तसेच त्यांचा शहरी प्रशासन, कामगार बाजारपेठा, पर्यावरणीय शाश्वतता, सार्वजनिक सेवा पुरवठा आणि महानगरीय संदर्भातील हक्काधारित चौकटींवर होणाऱ्या परिणामांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

 

धार्मिक लोकसंख्याशास्त्रावर काम करताना अचूकता, प्रामाणिकपणा आणि वस्तुनिष्ठता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे पॉलिसी स्टडीज सेंटरचे संचालक आणि आयसीएसएसआरचे माजी अध्यक्ष प्रा. जे. के.बजाज यांनी सांगितले. ते म्हणाले, भारताची फाळणी भौगोलिक आधारावर झाली नाही, हीच खरी अडचण आहे. नद्या किंवा डोंगर अशा नैसर्गिक सीमा असायला हव्या होत्या. पण भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात तशा स्पष्ट भौगोलिक सीमा नाहीत. पश्चिम सीमेवर मात्र आपण विद्युत प्रवाहासह मजबूत कुंपण उभारले आहे. पण पूर्वेकडे, विशेषतः ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात, अशी कुंपण व्यवस्था करणे शक्य नाही.

 

पुढे ते म्हणाले, भारतात जनगणना १८८१ पासून होत आहे आणि त्यात धर्माचा प्रश्न सातत्याने विचारला जातो. १८८१ मध्ये संपूर्ण भारतात मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा सुमारे २०% होता. तो वाटा २०११ पर्यंत सुमारे ३२% झाला; म्हणजे सुमारे १२ टक्के बिंदूंची वाढ झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक लोकसंख्या डेटाकडे पाहिल्यावरही हेच चित्र दिसते, जरी त्यात थेट धर्माचा उल्लेख नसला. या मोठ्या बदलामागचे कारण काय? स्थलांतराचा काही वाटा असला तरी, मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तानमधील लोकसंख्येचा अतिशय वेगाने झालेला वाढदर.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, १९५० मध्ये पाकिस्तानची लोकसंख्या संपूर्ण भारताच्या सुमारे ८% होती. २००० पर्यंत ती २५% पेक्षा जास्त झाली. यामुळे संपूर्ण उपखंडातील मुस्लिम लोकसंख्या वाढत गेली आणि भविष्यात ती आणखी वाढेल असा अंदाज आहे. भारतामध्ये, फाळणीनंतर उरलेल्या भागात ही वाढ तुलनेने कमी होती. १९५० नंतर मुस्लिम लोकसंख्येचा टक्का सुमारे १०% वरून १४-१५% पर्यंत गेला. पण सीमावर्ती भागांमध्ये चित्र वेगळे आहे. बांगलादेश सीमेलगत—पश्चिम बंगाल, आसाम, धुबरी, बरपेटा—या भागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा १९५० मधील सुमारे १३% वरून ४५% पर्यंत गेला.

 

 

“Illegal Immigration to Mumbai: An Analysis of Socio-Economic and Political Consequences” या अनुभवाधारित अभ्यासाचे सादरीकरण आणि त्यावरील विद्वत्चर्चा हा या कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचा शैक्षणिक टप्पा होता. हा अभ्यास मुंबईतील स्थलांतरप्रधान परिसरांमध्ये ३,०१४ प्रतिसादकांवर करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील प्राथमिक सर्वेक्षणावर आधारित होता. घरगुती सर्वेक्षणे, प्रकरण अभ्यास, लक्षित गट चर्चा आणि प्रमुख माहितीदारांच्या मुलाखती यांचा समावेश असलेल्या मिश्र पद्धतीच्या संशोधन रचनेमुळे, हा अभ्यास शहरातील बेकायदेशीर स्थलांतरावरील सर्वात व्यापक क्षेत्रीय मूल्यांकनांपैकी एक म्हणून ओळखला गेला.

 

परिषदेत सादर केलेल्या निष्कर्षांनुसार, मुंबईतील बेकायदेशीर स्थलांतर हे आता एखाद्या कालखंडापुरते मर्यादित न राहता खोलवर रुजलेले आणि स्वयं-पुनरुत्पादक संरचनात्मक आव्हान बनले आहे. विशेषतः बांगलादेश आणि म्यानमार येथून होणाऱ्या सातत्यपूर्ण बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे अनियंत्रित व अनौपचारिक वसाहतींमध्ये लोकसंख्येचा झपाट्याने वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबईची अत्यंत जास्त लोकसंख्या घनता आणि मर्यादित भौगोलिक क्षमता यांमुळे या स्थलांतराचे परिणाम अधिक तीव्र होतात, ज्यामुळे गृहनिर्माण, स्वच्छता, आरोग्यसेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि महानगरपालिकेच्या पायाभूत सुविधांवर सातत्याने आणि वाढता ताण येत आहे.

 

या अभ्यासात गोवंडी, शिवाजीनगर (गोवंडी), मानखुर्द, कुर्ला, चित्ता कॅम्प (ट्रोम्बे), मालवणी–मालाड पश्चिम, जोगेश्वरी–ओशिवरा, डोंगरी, भेंडी बाजार, कोलाबा, नागपाडा, मदनपुरा तसेच आसपासच्या परिघीय झोपडपट्टी समूहांमध्ये आणि भारतातील पर्यावरण-संवेदनशील कांदळवन क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर लोकसंख्येचे केंद्रीकरण अधोरेखित करण्यात आले. या भागांतील सततचे अतिक्रमण पर्यावरणीय ताणतणावांना कायमस्वरूपी शहरी सुरक्षितता आणि आपत्ती-जोखीम समस्येत रूपांतरित करत असल्याचा इशारा सहभागी तज्ज्ञांनी दिला.

 

शासन, सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा यासंबंधीही चर्चा झाली. प्रभावी देखरेखीच्या अभावात दीर्घकाळ चालणारे अनियंत्रित स्थलांतर शहरी स्थैर्यासाठी धोका ठरू शकते, असे यावेळी नमूद करण्यात आले. सुरक्षा धोके स्थलांतरित व्यक्तींमुळे नसून, प्रभावी शासनाच्या अनुपस्थितीत कार्यरत असलेल्या अनियंत्रित नेटवर्कद्वारे ओळखीचा, त्यात धार्मिक ओळखीचाही, जाणीवपूर्वक वापर केल्यामुळे निर्माण होतात, यावर भर देण्यात आला.

 

 

शासनव्यवस्थेतील अडचणींच्या संदर्भात मतदार यादींच्या एसआयआर प्रक्रियेवरही चर्चा झाली. वारंवार होणारे स्थलांतर, प्रतिनिधी कागदपत्रांचा वापर, वसाहतींची गटबांधणी स्वरूप आणि प्रशासकीय पोहोच मर्यादित असणे यामुळे अचूक पडताळणी कठीण होते, असे सहभागी तज्ज्ञांनी नमूद केले. लोकसंख्या दस्तऐवजीकरण आणि अंमलबजावणी क्षमतेतील सातत्यपूर्ण त्रुटी दीर्घकालीन संस्थात्मक क्षय आणि नियामक निष्क्रियता निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती, शहरी नियोजन आणि लोकशाही मूल्ये धोक्यात येऊ शकतात, विशेषतः बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मतदार यादीत सहभाग असल्यास.

परिषदेत एकमताने असे नमूद करण्यात आले की विलंबित, तुटपुंजे किंवा तात्पुरते उपाय या आव्हानाच्या व्यापकता आणि गुंतागुंतीला तोंड देण्यासाठी अपुरे आहेत.

 

सीमाव्यवस्थापन, लोकसंख्या दस्तऐवजीकरण प्रणाली, शहरी प्रशासन क्षमता, पर्यावरण संरक्षण आणि नियामक अंमलबजावणी बळकट करणाऱ्या, तसेच मानवीय विचार आणि दीर्घकालीन रहिवाशांच्या हक्कांचा समतोल राखणाऱ्या समन्वित, पुराव्यावर आधारित आणि संस्थात्मकदृष्ट्या सक्षम उपाययोजनांची तातडीने गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. निर्णायक पावले उचलण्यात अपयश आल्यास, सध्याचे प्रवाह मुंबईची लोकसंख्या रचना, पर्यावरणीय स्थैर्य आणि प्रशासन क्षमता अपरिवर्तनीयरीत्या बदलू शकतात आणि शहराच्या दीर्घकालीन शाश्वततेला व सामाजिक सलोख्याला गंभीर धोका निर्माण करू शकतात, असा इशाराही देण्यात आला.

 

या परिषदेदरम्यान आयआयपीएस मुंबईचे माजी संचालक प्रा. एस.के.सिंह यांच्यासह आयआयपीएस मुंबईचे प्रा. डॉ. संजय कुमार मोहंती, प्रा. डॉ. अर्चना के रॉय यांनी उपस्थितांना प्रेझेंटेशनद्वारे मार्गदर्शन केले. गॅलगोटियस विद्यापीठाचे सौविक मोंडल यांनी मुंबईतील अवैध स्थलांतराविषयी माहिती दिली.