ठाण्याच्या विकासासाठी तीन वर्षांत खर्च झाले ३ हजार ९०० कोटी रुपये...

 

ठाणे : ( Narayan Pawar ) केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेला गेल्या तीन वर्षांत कर्ज व विशेष अनुदान स्वरुपात मंजूर झालेल्या ६ हजार कोटींपैकी सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी खर्चही झाला. मात्र, प्रत्यक्षात ठाणेकरांना अजूनही प्राथमिक सुविधा मिळवितानाही संघर्ष करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ३ हजार ९०० कोटी रुपयांचा खर्च नक्की कोठे झाला. त्यातून कोणती विकासकामे झाली, याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

 

ठाणे महापालिकेला २०२२ पासून राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष निधी म्हणून ६ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ३५०० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या माध्यमातून क्लस्टर प्रकल्पासाठी विशेष अनुदान म्हणून १४९ कोटी रुपये आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २१३ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज असे साधारण ३९०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्याआधी `स्मार्ट सिटी'च्या माध्यमातूनही केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी दिला गेला.

 

सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या खर्चानंतर ठाणे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा व इतर सुविधांबाबत आमुलाग्र परिवर्तनाची अपेक्षा होती. परंतु, दुर्देवाने ठाणे शहरातील बजबजपुरीत वाढ झाली असून, वाहतूककोंडी, तीव्र पाणीटंचाई आणि वाढत्या प्रदूषणाचा ठाणेकरांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर ५७८ कोटी रुपयांच्या विकासकामांची `लगीनघाई' सुरू करण्यात आली आहे, याकडे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.

 

 

यापूर्वी माजिवडा-कापूरबावडी, तीन हात नाका अशा मर्यादित ठिकाणी असलेली वाहतूककोंडी आता शहराच्या गल्ल्या-गल्ल्यांमध्ये भेडसावत आहे. `टीएमटी' या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. रेल्वे स्टेशनवर सायंकाळी उतरलेल्या प्रवाशाला घरी पोचण्यासाठी तास-दीड तासांचा अवधी लागतो.वाहतूककोंडीतून घरी पोचल्यानंतर त्याला टॅंकरचे पाणी पिऊन तहान भागवावी लागते. तसेच वाढत्या प्रदूषणाने आजारांनाही सामोरे जावे लागते. पावसाळ्याच्या दिवसांत ठाणेकरांच्या हालाला सीमा राहत नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून शहरातील बहुसंख्य चौकांत पाण्याची तळी साचली जातात. या पाण्यातून जीव मुठीत घेऊन पायपीट करावी लागते किंवा पाणी ओसरेपर्यंत वाट पाहावी लागते. अशा परिस्थितीत ३९०० कोटी रुपयांचा निधी कोठे खर्च झाला, हा सामान्य ठाणेकरांना प्रश्न पडला आहे.

 

केंद्र व राज्य सरकारकडून तीन वर्षांत नियमितपणे देण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ठाणेकरांना सुविधा मिळत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, तलावांचे सुशोभिकरण, नालेबांधणी, गटारे, फूटपाथ, पायवाटा आदींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र, तो नक्की कोठे झाला. याबाबत महापालिकेतील प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे आपल्याकडे दाद मागत आहोत, असे नारायण पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच २०२२-२३ नंतर आतापर्यंत महानगरपालिका क्षेत्रात झालेली विकासकामे, त्यावर खर्च झालेला निधी यांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

 

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर महापालिकेने तयार केलेल्या ५७८ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू करण्याची प्रशासनाची `लगीनघाई' सुरू आहे, अशी टीका नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र पाठवून केली आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून गेल्या तीन वर्षांत मिळालेले कर्ज व महापालिकेने केलेल्या खर्चाबाबत सविस्तर तपशील वर्तमानपत्रे किंवा महापालिकेच्या `वेबसाईट'वर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या कामांसाठी निधी नसतानाही, घाईघाईत कामे जाहीर करण्याची घाई का केली जात आहे. संबंधित कामांची आवश्यकता होती, तर त्याची महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात का तरतूद करण्यात आली नाही, असा सवाल श्री. पवार यांनी केला आहे.