Maharashtra Cabinet decision : विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला सरकारची मान्यता, जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत मोठा निर्णय; मंत्रिमंडळ बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय

 

मुंबई : (Maharashtra Cabinet decision) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि. २८ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet decision) राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्व प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्र्यालयात नवीन सेलची स्थापना, सोलापूर-तुळजापूर रेल्वेसाठी निधी, अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत (Maharashtra Cabinet decision) मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांच्या नुकसानाचा आढावा देखील घेतला आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठीच्या आठ हजार कोटी रूपयांचे वाटप झाले असून, उर्वरित ११ हजार कोटी रूपयांच्या वितरणाला मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

 

 

विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार करणार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित.

 

 

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता.

 

 

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी.

 

 

महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.

 

 

 

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता.

 

 

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.

 

 

वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता.