विदेशी गुंतवणूक आणि भारतीय बँका

    28-Oct-2025
Total Views |
 
Indian banking sector

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात होत असलेला विदेशी गुंतवणूकदारांचा प्रवेश हा देशाच्या आर्थिक विश्वासार्हतेचा आणि स्थैर्याचा पुरावाच! ‘ब्लॅकस्टोन’सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी भारतीय बँकांमध्ये मोठी हिस्सेदारी घेतल्याने आर्थिक सशक्तीकरणाचा नवा टप्पा सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याविषयी...
 
भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात सध्या व्यापक बदल सुरू असून, जगातील मोठमोठ्या वित्तीय कंपन्या, यात अमेरिकी गुंतवणूकदार ‘ब्लॅकस्टोन ग्रुप’चाही प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल, भारतीय बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. ‘ब्लॅकस्टोन’ने नुकतीच एका खासगी बँकेत तब्बल ६ हजार, १९६ कोटींची गुंतवणूक करून जवळपास दहा टक्के मालकी घेतली. ही केवळ आर्थिक गुंतवणूक नाही, तर भारताच्या बँकिंग क्षेत्रावरील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय विश्वासाचे प्रतीक आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यानिमित्ताने भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे विदेशी गुंतवणूकदार का वळले आहेत, याचा आढावाही घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
 
भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने वाढत असून, देशातील युवा लोकसंख्या, डिजिटल व्यवहारांत झालेली व्यापक क्रांती, सरकारची पारदर्शक वित्तीय नीती आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा यांमुळे भारत हा गुंतवणुकीसाठीचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. अशातच, गेल्या काही वर्षांत भारतीय बँकांनी एनपीए (थकीत कर्जे) कमी केली असून, डिजिटल सेवा वाढवल्या आहेत, तसेच ग्राहकांशी संपर्कातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशातील वित्तीय प्रणाली पूर्वीपेक्षा खूपच सक्षम झाली आहे. याच कारणामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात दीर्घकालीन स्थैर्य आणि वाढीची खात्री दिसू लागली आहे.
 
विदेशी गुंतवणुकीमुळे बँकांना भांडवल मिळते, नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध होते आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार होतो. मात्र, याचबरोबर काही धोकेही याबरोबर येतात. यातील पहिला धोका म्हणजे स्वायत्ततेचा प्रश्न. विदेशी कंपनी बँकेत मोठा हिस्सा घेते, तेव्हा तिचा निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव वाढतो. त्यामुळे बँकांचे स्थानिक ग्राहक, लहान उद्योग आणि ग्रामीण शाखांवरील लक्ष कमी होण्याची भीती असते. दुसरा धोका म्हणजे, अल्पकालीन नफ्यावर वाढलेला भर. विदेशी गुंतवणूकदारांचा कल जलद परतावा मिळविण्याकडे असतो, तर भारतासारख्या देशात बँकिंग हे दीर्घकालीन विकासाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे या दोन्ही दृष्टिकोनात संतुलन राखणे आवश्यक असेच ठरते.
 
भारतीय आणि अमेरिकन बँकिंगमध्ये केवळ आकारात नाही, तर विचारसरणीतही मोठा फरक आहे. अमेरिकी बँका मुख्यत्वे नफा मिळवण्यासाठी काम करतात. त्यांचे धोरण बाजारातील स्पर्धा, नफ्याचा दर आणि शेअरधारकांचा फायदा याभोवती फिरते. तेथे कर्ज देताना प्रामुख्याने क्रेडिट हिस्ट्री आणि स्कोअरिंग मॉडेल यांवर भर देण्यात असतो. भारतीय बँका मात्र समावेशकता आणि सामाजिक जबाबदारी या तत्त्वांवर काम करतात. ग्रामीण भागात शाखा उघडणे, सूक्ष्म व अल्प उत्पन्न गटांना कर्ज देणे, सरकारी योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशन साधणे, हे त्यांचे मूळ ध्येय आहे.
 
अमेरिकी बँका अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने जोखीम मोजतात, तर भारतीय बँका अजूनही मानवी संपर्कावर आणि विश्वासावर आधारित काम करतात. हे भारतीय बँकिंगचे सामर्थ्य आणि वेगळेपण आहे. अर्थातच, तांत्रिक सुधारणा करण्याची गरजही काळानुरुप तीव्र झाली आहे. भारतीय बँकांकडे अजून अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारण्याची संधी आहे. यात डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्राचा उल्लेख करावा लागेल. अमेरिकी बँका मोठ्या प्रमाणात डेटा वापरून ग्राहकांचे वर्तन, जोखीम आणि गुंतवणुकीच्या संधी ओळखतात.
 
भारतातही या दिशेने वाटचाल सुरू आहे; तथापि या क्षेत्रासाठीची पायाभूत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. तसेच सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल सुरक्षितता यावरही भर द्यावा लागेल. ऑनलाईन व्यवहार वाढल्याने सुरक्षा हे कळीचे क्षेत्र बनले आहे. पाश्चात्य बँकांच्या तुलनेत भारतीय बँकांना अधिक मजबूत डेटा प्रोटेशन प्रणाली विकसित करावी लागेल. अमेरिकेत चॅटबॉट, एआय-सपोर्ट यांसारख्या सेवांनी ग्राहकांना त्वरित प्रतिसाद देणे शय झाले आहे. भारतीय बँकांनीही ग्राहकांच्या वेळेचा आदर राखणारे तंत्रज्ञान आता वापरायला हवे. अमेरिकी बँका अनेक देशांत शाखा उघडतात. भारतीय बँकांची आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती अजूनही मर्यादित प्रमाणात आणि स्वरुपात आहे. ‘बँक ऑफ इंडिया’ किंवा ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’सारख्या संस्था याला अपवाद ठरतील. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय उपस्थितीत वाढ करण्याची भारतीय बँकांना मोठी संधी आहे.
 
विदेशी गुंतवणूक भारताच्या बँकिंग क्षेत्राला विकसित भारतासाठीच्या आवश्यक पातळीवर नेऊ शकते. तथापि, ती कायम राखण्यासाठी काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. विदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा असली पाहिजे आणि त्यासाठीचे नियम कठोर असले पाहिजेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत राष्ट्रीय हिताला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. भारतीय गुंतवणूकदार आणि विदेशी गुंतवणूकदार यांच्यात संतुलन राखावे लागेल, जेणेकरून नफा आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टे दोन्ही साधणे सहजशय होईल. विदेशी निधी आला म्हणून बँका केवळ नफ्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, असे होऊ नये. बँकांची ताकद केवळ भांडवलात नसते, तर त्यांचे समाजाशी असलेल्या नात्यात असते. या अशा भावनिक बंधांमुळेच भारतीय बँका आपले वेगळेपण कायम राखून आहेत. अमेरिकेत दोन वर्षांपूर्वी तेथील मध्यवर्ती बँकेने आक्रमकपणे व्याजदर वाढवल्याने, तेथील बँकिंग व्यवसायच धोयात आला. दोन महिन्यात चार बँकांना टाळे लागले. भारतात आजही असे प्रकार घडत नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँक ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करत असते.
 
आज भारतीय बँकिंग एका नव्या युगात प्रवेश करत असून, डिजिटल व्यवहार, यूपीआय, फिनटेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या सगळ्यांनी सर्वच क्षेत्रांत क्रांती केली आहे. जन-धन योजनेने देशातील एक मोठा वर्ग बँकिंग प्रणालीशी जोडला गेला. देशातील तरुण पिढी ही केवळ खातेदार नाही, तर ती डिजिटल ग्राहक बनली आहे. या पिढीला जलद, पारदर्शक आणि सुरक्षित सेवांची गरज असते. त्यामुळे बँकांनी नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे, कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित करणे आणि डेटा संरक्षणाला प्राधान्य देणे, हे आवश्यक असेच आहे.
 
विदेशी गुंतवणुकीचा फायदा घेताना भारताने स्वतःची बँकिंग ओळख जपली पाहिजे. अमेरिकी बँकिंगसारखी तांत्रिक प्रगती आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्रात असलेला मानवी भावभावनांचा ओलावा या दोन्हींचा संगम म्हणजे भविष्यातील भारतीय बँकिंग ठरणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत उभी असून, या काळात बँकिंग क्षेत्राने विश्वास, तंत्रज्ञान आणि स्वायत्तता या तीन आधारस्तंभांवर वाटचाल केली, तर भारत हा केवळ जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेला देश म्हणून नव्हे, तर सर्वांत सक्षम आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकेल, हे नक्की!
 
 - संजीव ओक