सरदार पटेल : सार्धशताब्दी

 

 

भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतले बहुतेक सर्व प्रमुख नेते उत्तम वकील होते. लोकमान्य टिळकांनी वकिली केली नाही; पण ते ‘लॉ क्लास’ चालवत असत. गांधीजी बॅरिस्टर होते. पंडित नेहरू बॅरिस्टर होते. गांधीजींचे वडील ‘पोरबंदर संस्थान’चे दिवाण होते. पंडित नेहरूंचे वडील मोतीलाल नेहरू अत्यंत ख्यातनाम वकील आणि गर्भश्रीमंत होते. त्यामुळे गांधीजी किंवा पंडित नेहरूंना शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागला नाही. वल्लभभाई पटेल यांचे वडील सामान्य शेतकरी होते. वल्लभभाईंनी परिस्थितीशी संघर्ष करीत शिक्षण मिळवले. एकंदर पाच भावांमधले वल्लभभाई हे चौथे.

 

बॅरिस्टरची पदवी घेण्यासाठी वल्लभभाई लंडनला जाण्यासाठी म्हणून मुंबईला आले. मुंबईत त्यांचे थोरले बंधु विठ्ठलभाई आधीपासूनच बिर्‍हाड करून राहिलेले होते. यावेळी एक मोठा गमतीदार प्रसंग घडला. लंडनला जाऊन तिथल्या विधी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याची सर्व कागदपत्रे हातात आली. सर्वत्र ‘व्ही. जे. पटेल’ असे नाव होते. ते पाहून थोरले भाऊ विठ्ठलभाई हे वल्लभभाईंना म्हणाले, "तू माझा धाकटा भाऊ. तू माझ्या आधी लंडनहून बॅरिस्टर होऊन येणार. लोक आणि नातेवाईक मला हसतील. आपल्या दोघांच्या नावाची आद्याक्षरे सारखीच आहेत, तर आता तुझ्या कागदपत्रांवर मी जाऊन येतो तू नंतर जा.”

 

वल्लभभाईंनी हे म्हणणे मान्य केले. इतकेच नव्हे, तर विठ्ठलभाई इंग्लंडमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असताना, मुंबईतच राहून वकिली व्यवसाय करून त्यांनी स्वतःच्या बायको-मुलांसोबत विठ्ठलभाईंच्या कुटुंबाचीही काळजी घेतली. पुढे यथावकाश ते स्वतःदेखील बॅरिस्टर बनून आले. अल्पावधीतच त्यांनी उत्तम वकील म्हणून नाव मिळविले.

 

१९४६ साली याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली, असे म्हणता येईल. जून १९४६ साली ब्रिटिश पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी जाहीर केले की, "जून १९४८ सालापर्यंत ब्रिटिश पार्लमेंट भारतात सत्तांतर घडवून आणेल,” या घोषणेपाठोपाठ भारतातल्या ब्रिटिश प्रशासनाने अंतरिम काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला सूचना दिली. त्याकाळी भारताचे १५ प्रांत होते. या प्रांतांच्या प्रांतिक काँग्रेस समित्यांकडून केंद्रीय काँग्रेस समितीचा अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. १५ प्रांतांपैकी १२ प्रांतांनी सरदार पटेलांचे नाव सूचवले. तीन प्रांत तटस्थ राहिले. म्हणजेच पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रियेने सरदार पटेल बहुमताने काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. जो पक्षाला अध्यक्ष तोच अंतरिम सरकारचा आणि पुढे स्वतंत्र सरकारचा पंतप्रधान होणार. पण, इथे महात्मा गांधींनी हस्तक्षेप करून पटेलांना सांगितले की, "तुम्ही तुमचे नाव मागे घ्या. नेहरूंना अध्यक्ष होऊ द्या.” नेहरू अध्यक्ष बनले आणि पुढे पंतप्रधानही झाले. सरदार पटेल उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री झाले.

 

पहिल्या घटनेत वल्लभभाईंनी आपल्या मोठ्या भावासाठी त्याग केला. त्याचा त्यांच्या करिअरवर काही विपरीत परिणाम झाला नाही. ते वकील होतेच. बॅरिस्टर पदवी थोडी लांबली; पण पुढे मिळालीच. दुसर्‍या घटनेतल्या त्यांच्या त्यागाचा मात्र एकंदर देशाच्या भवितव्यावर फारच विपरीत परिणाम झाला, असे म्हणता येईल. अंतरिम सरकारचे पंतप्रधान म्हणून ते फाळणी टाळू शकले असते, असे नाही. पण, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हिंदू समाजाची जी भीषण फरफट झाली, ती त्यांनी नक्कीच टाळली असती, असे म्हणता येईल.

 

लोकशाही प्रक्रियेविरुद्ध जाऊन गांधीजींना-पटेलांना का बाजूला सारले, याबद्दल कोणताही अधिकृत उल्लेख अजून तरी उजेडात आलेला नाही. पण, राजकीय निरीक्षक काही गोष्टींचा निर्देश करतात. सर्वप्रथम म्हणजे नेहरू हे पटेलांपेक्षा १५ वर्षांनी लहान होते. त्यामुळे तरुण आणि निरोगी होते. शिवाय ते म्हणे आधुनिक आणि ‘कॉस्मोपॉलिटन’ विचारांचे होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचा नेता तरुण आणि आधुनिक दिसेल, असे गांधीजींचे मत होते. दुसरे म्हणजे नेहरूंकडे आधुनिक भारताच्या विकासाची दृष्टी होती, तर पटेलांकडे अमर्याद संघटन कौशल्य होते. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी प्रथम क्रमांकावर नेहरू आणि पटेल हे त्यांचे प्रमुख साहाय्यक, हे समीकरण उत्तम जमेल, असे गांधीजींचे मत होते. तिसरे म्हणजे, गांधीजींना म्हणे अशी भीती वाटत होती की, नेहरूंना क्रमांक दोनची जागा देऊ केल्यास ते भडकून गोंधळ करतील. पक्षात दुफळी माजवतील. स्वातंत्र्य मिळत असताना पक्ष संघटना दुबळी राहून चालणार नाही. उलट पटेल हे निष्ठावंत आहेत. समंजस आहेत. देशहित लक्षात घेऊन ते क्रमांक दोनच्या जागेवरूनही उत्तम काम करतील.

 

आता हे सगळे कदाचित गांधीजींचे विचार असतीलही. पण, प्रश्न असा येतो की, पटेलांनी ते का मान्य केले? तर यावर एवढेच सांगितले जाते की, पटेल हे गांधीजींना खरोखरच वडिलांप्रमाणे मानत असत. गांधीजी जे सांगतील, त्याला ते विनातक्रार मान्यता देत असत.

 

पटेल सर्वप्रथम १९१७ साली गांधीजींना भेटले. त्यापूर्वी विठ्ठलभाई मुंबईला आणि वल्लभभाई अहमदाबादला राहून राजकरणातही भाग घेत आणि वकिलीही करत. हे दोघेही भाऊ टिळकपंथी म्हणजे जहाल पंथीय राजकारणी होते. १९१७ साली गांधीजींची भेट झाल्यावर वल्लभभाई हळूहळू गांधीजींकडे आकृष्ट होऊ लागले. १९२० साली लोकमान्य टिळक मरण पावल्यावर तर सगळेच भारतीय नेते गांधीजींचे नेतृत्व मान्य करू लागले. १९२०-२२ सालचे गांधीजींचे असहकार आंदोलन आणि त्यातला सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग ही इंग्रजी राज्यकर्ते आणि काँग्रेस नेते या सर्वांसाठीच एक नवलाईची गोष्ट होती. यानंतर १९३२ सालची ‘सविनय कायदेभंग चळवळ’ हादेखील गांधीजींच्या नेतृत्वाचा एक विलक्षण आविष्कार होता. गांधीजींच्या विचारांमधल्या अनेक गोष्टी अनेक काँग्रेस नेत्यांना पटत नसत, आवडत नसत. पण, संपूर्ण जनतेला एका हाकेसरशी देशव्यापी आंदोलनासाठी सिद्ध करण्याची ताकद फक्त गांधीजी या एकाच माणसाकडे आहे, हेही त्यांना प्रत्यक्ष दिसत होते. त्यामुळे सगळेजण निमूटपणे गांधीजींचे नेतृत्व मान्य करीत असत.

 

वरील दोन आंदोलनांदरम्यान १९२८ साली बारडोली आंदोलन झाले. फेबु्रवारी १९२८ ते ऑगस्ट १९२८ या काळात झालेले हे आंदोलन वल्लभभाईंच्या कुशल संघटन चातुर्याने यशस्वी झाले. त्यामुळे प्रथम बारडोलीतल्या महिलांनी त्यांना ‘सरदार’ म्हणायला सुरुवात केली. मग स्वतः गांधीजींनी त्यांना त्याच नावाने हाक मारली. तेव्हापासून वल्लभभाई ‘सरदार’ बनले आणि गुजरात किंवा तत्कालीन मुंबई प्रांतिक पातळीवरून देश पातळीवर गेले.

 

गांधीजींच्या शब्दाखातर क्रमांक दोनचे स्थान मान्य केल्यावर सरदार पटेलांची फार मोठी कामगिरी म्हणजे संस्थानांचे विलीनीकरण. भारतात स्थलांतर घडवून आणण्याची ब्रिटिश पार्लमेंटची योजना बाहेर आल्यावर खुद्द ‘लंडन टाईम्स’ने असे मत व्यक्त केले होते की, "सुमारे पावणे सहाशे संस्थानांना जर ब्रिटिश सरकार स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देणार असेल, तर भारताची एकच फाळणी न होता, भारतीय उपखंड कदाचित शतखंडित होईल.” हे घडले नाही याचे कारण गृहमंत्री सरदार पटेल आणि त्यांचे साहाय्यक आयसीएस अधिकारी व्ही. पी. मेनन यांनी सर्व संस्थानिकांना सर्व राजकीय आयुधांचा वापर करून भारतात विलीन होण्यास भाग पाडले. दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सरदार पटेलांची १५०वी जयंती आहे. सरदारांच्या राजनीतीचा अधिकाधिक अभ्यास करणे, ही त्यांना योग्य आदरांजली ठरेल.

 

 

परवा दि. २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ब्रुसेल्स शहरात मुसलमान निदर्शक पाकिस्तान विरोधात घोषणा देत होते. दि. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने आमच्या शांतताप्रिय आणि प्रागतिक अशा संस्थानावर विश्वासघातकी हल्ला चढवून कत्तली, विध्वंस याचा कहर उसळून दिला. हजारो कुटुंबे देशोधडीला लागली. आजही पाकिस्तानी शासक या बळकावलेल्या प्रदेशात मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. म्हणून ‘युरोपियन युनियन’ आणि अन्य जागतिक संस्थांनी एक स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमून या प्रकरणांची चौकशी करावी. पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध घालावेत. ही निदर्शने चांगली जोरदार झाली. सर्व माध्यमांनी यांना चांगली प्रसिद्धी दिली.

 

बु्रसेल्स ही बेल्जियम या देशाची राजधानी आहे. त्याचबरोबर २७ युरोपीय देशांची संघटना ‘युरोपियन युनियन’ हिचे मुख्यालयही तिथेच आहे. त्याशिवाय अमेरिकेसह जगातील ३२ लोकशाही देशांची संघटना ‘नेटो (किंवा नाटो)’ हिचे मुख्यालयही बु्रसेल्समध्येच आहे. त्यामुळे बु्रसेल्सला एक वेगळे महत्त्व आहे.

 

‘युरोपियन युनियन’च्या मुख्यालयाच्या जागेचे नाव आहे ‘प्लेस लक्झेंबर्ग.’ परवा दि. २२ ऑक्टोबर रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या मुसलमान नागरिकांनी या प्लेस लक्झेंबर्गसमोर पाकिस्तानविरोधात जोरदार निदर्शने करून एकप्रकारे पाकची अब्रू युरोपच्या चव्हाट्यावर टांगली.

 

काश्मीरचे संस्थानिक काश्मीर संस्थान पाकिस्तानात विलीन करत नाहीत, असे दिसल्यावर पाकिस्तानने दि. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर आकस्मिक हल्ला चढवून काश्मीर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढच्या घटनाक्रमात भारतीय सैन्याने पाक सैन्याला पिटावून लावत काश्मीरचा एक चतुर्थांश भाग मुक्त केला होता. उर्वरित तीन चतुर्थांश भाग आजही पाकच्याच ताब्यात असून, पाकने त्याला ‘आझाद काश्मीर प्रांत’ असे नाव दिले आहे. परंतु, या प्रांतातल्या रहिवाशांना पाक सरकार दुय्यम नागरिकांप्रमाणे वागवते. पाकिस्तानच्या अन्य नागरिकांप्रमाणे सरकारी विकास योजना, रस्ते, कारखाने, उद्योगधंदे, शेती-बागायती इत्यादी कसल्याही सुविधांची व्यवस्था आझाद काश्मीरसाठी लागू केली जात नाही. यामुळे तिथल्या स्थानिक जनतेत पाकविरुद्ध प्रचंड नाराजी आहे. सिंध आणि बलुचिस्तान यांच्या पाठोपाठ आता आणखी एक प्रांत पाक सरकारविरोधात गेला आहे.