विनादावा बँकठेवी आणि उपाययोजना

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि. २५ जून रोजी एक परिपत्रक काढले असून, त्याद्वारे ‘ठेवीदार शिक्षण आणि जागृती निधी योजना, २०२४’ (डिपॉझिटर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड अवेअरनेस फंड योजना-२०२४ डीईए) अन्वये बँकांनी ‘डीईए’ फंडात हस्तांतर केलेल्या रकमेचे हस्तांतर आणि दावा करण्यासाठी अनुसरण करावयाच्या प्रक्रियेची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे ‘डीईए फंड योजने’अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व बँकांना दि. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाली आहेत. त्यानिमित्ताने ठेवीदारांनी या निधीवर दावा करावा, असे रिझर्व्ह बँक म्हणजे पर्यायाने केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे.

 

ठेवीदारांच्या बँकेकडे जमा असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवी (अन्क्लेम्ड डिपॉझिट) म्हणजे बँकांकडे बराच काळ निष्क्रिय पडून असलेल्या किंवा ज्यांच्यावर ठेवीदारांनी दावा केला नाही, अशा ठेवी. त्यात प्रामुख्याने पुढील ठेवींचा समावेश होतो. अशा बचत किंवा चालू खात्यातील ठेवी की जी खाती दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय आहेत; अशा मुदतठेवी की ज्यांच्या खातेदारांनी मुदतठेवीच्या परिपक्वतेच्या तारखेपासून दहा वर्षांच्या आत दावा केला नाही. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०२४ अखेर बँकांमधील अशा दावा न केलेल्या ठेवी २६ टक्क्यांनी वाढून ७८ हजार, २१३ कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. मार्च २०२३ अखेर त्या ठेवी ६२ हजार, २२५ कोटी रुपये होत्या.

 

यावरून हे लक्षात येते की, दावा न केलेल्या ठेवींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. ही संख्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील ठेवींच्या बाबतीत जास्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे बँकिंगचा झालेला गावोगावी विस्तार व ग्राहकांची संख्या.

 

 

ठेवीदार योग्य नोंदीअभावी आपल्या बँकेतील ठेवी विसरतात. ठेवीदार आपली संपर्क माहिती अद्ययावत न करता स्थलांतरित होतात. ठेवीदाराचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यानंतर वारसांना खात्याविषयी कल्पना नसल्याने किंवा ठेवीदारांनी आपली संपर्क माहिती अद्ययावत न केल्याने वारसांशी संपर्क होऊ शकत नाही. मृत व्यक्तीच्या ठेवी मिळविण्यासाठी कायदेशीर वारसदारांना प्रदीर्घ आणि कंटाळवाण्या प्रक्रियेतून जाण्यापासून वाचवण्याचे साधन म्हणजे नामनिर्देशन. पण, त्याबाबत बँकांच्या ठेवीदारांमध्ये जागरुकता कमी असणे हेदेखील दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण वाढण्याचे संभाव्य कारण असू शकते. खाते उघडताना योग्य ते नामांकन केलेले नसेल, तर दावा दाखल करण्याच्या कायदेशीर कटकटीमुळे वारसदारांच्या खात्यासंबंधीच्या उदासीनतेमुळेदेखील खाते निष्क्रिय होते.

 

काही वेळा खातेदार नामांकन करताना योग्य ती माहिती देत नाही किंवा बँकेच्या सदोष नामांकनपत्रामुळेदेखील अशी पूर्ण माहिती घेतली जात नाही. उदा. वारसदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता, पॅन, आधार क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर यांसारखे तपशील. त्यामुळे अशा मृत व्यक्तींच्या खात्यातील रक्कम हस्तांतर करण्यास अडचणी येतात. रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक बँका जनतेची वित्तीय साक्षरता वाढविण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत. तरीदेखील आर्थिक कायदे आणि प्रक्रियांविषयी अद्यापही जागरुकतेचा अभाव बर्‍याच ठिकाणी अनुभवायला मिळतो. निष्क्रिय खात्यांचे वेळोवेळी अवलोकन करून योग्य ती कार्यवाही न केल्याने बँकेतील निष्क्रिय खात्यांची संख्या वाढते.

  

दावा न केलेल्या ठेवी दावेदाराला परत करणे ही बँक आणि तेथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची एक जबाबदारी आहे. बँकेत खाते उघडताना व त्यानंतरदेखील ग्राहकांनी बँकेच्या संपर्कात सतत राहावे. ‘केवायसी’ अद्ययावत करण्यासाठी बँकांकडून केला जाणारा पाठपुरावा ग्राहकांना त्रासदायक वाटतो. पण, तो त्यांच्या किती हिताचा आहे, हे ग्राहकांनी समजायला हवे. दावा न केलेल्या ठेवींसह, सर्वच ठेवी मालकांना/दावेदारांना परत करण्याची मुख्य जबाबदारी बँकांची ठरते. किंबहुना, तोच त्यांच्या व्यवसायाचा मूलभूत पाया आहे.

 

भारतीय बँका आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया दावा न केलेल्या ठेवी योग्य व्यक्तींना परत करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवित आहेत. ठेवीदार नामनिर्देशित आणि मृत ठेवीदारांच्या कायदेशीर वारसांना दावा न केलेल्या ठेवींची ओळख पटविण्यासाठी आणि दावा करण्यास मदत करण्यासाठी, आरबीआय बँकांना त्यांच्या वेबसाईटवर अशा ठेवींची यादी प्रदर्शित करणे बंधनकारक करते. या यादीत ‘डीईए’ फंडात हस्तांतर केलेल्या ठेवींसाठी नाव, पत्ता आणि ‘अन्क्लेम्ड डिपॉझिट रेफरन्स नंबर’ (युडीआरएन) यांसारख्या आवश्यक तपशिलांचा समावेश असतो. त्यामुळे लोकांना निधी शोधणे आणि दाव्याच्या प्रक्रियेसाठी संबंधित बँकांशी संपर्क साधणे शक्य होते. यात शिल्लक रक्कम किती याचा उल्लेख केला जात नाही.

 

दावा न केलेल्या ठेवींच्या निराकरणास गती देण्यासाठी या उपक्रमात १०० दिवसांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘टॉप १०० बेवारस ठेवी’ ओळखून त्यांचा निपटारा करण्याचे काम बँकांना देण्यात आले. ही मेाहीम बँकांनीदेखील सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. ‘आरबीआय’ने २०२३ मध्ये ‘अन्क्लेम्ड डिपॉझिट गेटवे टू अ‍ॅक्सेस इन्फॉर्मेशन’ अर्थात ‘युडीजीएएम’ म्हणजेच ‘उदगम’ पोर्टल सुरू केले. हा केंद्रीकृत वेब प्लॅटफॉर्म खातेदारांना अनेक बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्याची परवानगी देतो. खातेदारांना हीींिीं:र्/ीवसरा.ीलळ.ेीस.ळप या पोर्टलवर लॉगिन करून खातेदाराचे नाव, बँकेचे नाव आणि इतर ओळखीची माहिती देऊन दावा न केलेल्या ठेवी शोधता येतात. परंतु, प्रत्यक्षात रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित बँकेतच जावे लागते.

 

बँकांनी वर्षभरापासून कोणतेही व्यवहार न झालेल्या खात्यांचा वार्षिक आढावा घेऊन अशा खातेदारांना अलर्ट ई-मेल, पत्र किंवा एसएमएसद्वारे संदेश पाठवून खाते सक्रिय करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. ‘बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४’ यात ठेवी बँकेच्या ताब्यातील वस्तू किंवा भाड्याच्या लॉकरसाठी चार नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ‘केवायसी’ अपडेट असावी, अन्यथा अनेक खाती गोठवली जातात. निष्क्रिय किंवा गोठवलेल्या खात्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि पुनर्सक्रियीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘आरबीआय’ने ठेवीदारास प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा आग्रह न करता, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि व्हिडिओआधारित पडताळणी पद्धतींचा वापर करण्यासाठी बँकांना प्रात्साहित केले जाते.

 

 

‘आरबीआय’च्या पोर्टलवर ‘ओटीपी’आधारित लॉगिन करून खातेदाराचे नाव, बँकेचे नाव आणि इतर ओळखीची माहिती देऊन आपल्या दावा न केलेल्या ठेवी शोधा. बँकेचे नाव, शाखा, अन्क्लेम्ड डिपॉझिट रेफरन्स नंबर यांसारखे आवश्यक तपशील द्या. ज्या बँकेत खाते आहे, त्या बँकेला भेट द्या. दावा करण्यासाठीची प्रक्रिया समजून घ्या. आवश्यक तो अर्ज भरून त्यासोबत आवश्यक ते कागदपत्र दाखल करा. बँकेला हवी असलेली माहिती व कागदपत्रे दिल्यावर बँक आपल्याला देय रक्कम अदा करील. अशा प्रकारे दावा न केलेली रक्कम मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियोजनबद्ध कार्यप्रणाली अस्तित्वात आणून अनेक उपक्रमांची त्याला जोड दिली आहे. ठेवी ‘अन्क्लेम्ड’ होऊ नयेत म्हणून ‘केवायसी’सारख्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे, असे करण्याने दावा न केलेल्या ठेवी वाढणार नाहीत.

 

लोकसभेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, दि. १ जुलै २०२५ पर्यंत ८ लाख, ५९ हजार, ६८३, रिझर्व्ह बँकेच्या यासाठीच्या पोर्टलचा वापर करून वर्षानुवर्षे निष्क्रिय असलेल्या बँक ठेवींमधून पैसे काढले आहेत. परंतु, दावा न केलेल्या ठेवींच्या खात्यांची संख्या काही कोटींमध्ये असल्याने या पोर्टलचा वापर अधिक व्हायला हवा.

 

‘डीईए’ - दावा न केलेल्या खात्यांचा निधी बँका प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ‘डिपॉझिटर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड अवेअरनेस (डीईए)’ फंडात हस्तांतर करतात. तथापि, ठेवीदारांना संबंधित बँकांकडून कधीही लागू व्याजासह त्यांचे पैसे परत मिळविण्याचा अधिकार अबाधित राहतो. अर्थात, आपले पैसे परत मिळविण्यासाठी ठेवीदाराला आपल्या बँकेशीच संपर्क करावा लागेल. अशा प्रकारचा अर्ज आल्यानंतर संबंधित बँक ‘आरबीआय’कडे संबंधित ठेवींची मागणी करेल. दावा न केलेली रक्कम हस्तांतर करण्यासाठी आणि अशी रक्कम ठेवीदारांच्या विनंतीवरून परत मिळविण्याकरिता दावा सादर करण्यासाठी ‘आरबीआय’ने सर्व बँकांसाठी स्वतंत्र विंडो उपलब्ध करून दिली आहे. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेने दावा न केलेली रक्कम सुरक्षित राहील, याची तर काळजी घेतलीच आहे; पण ती खातेदारालादेखील विनाविलंब लवकरात लवकर मिळेल याचीही काळजी घेतली जाते.