गुंतवणुकीसाठी सुलभ सरकारी रोखे

'आरबीआय डायरेक्ट’ प्रणालीमुळे सरकारी रोख्यांमध्ये(गव्हर्नमेंट बॉण्ड्स) गुंतवणूक करणे सर्वसामान्यांसाठी अगदी सुलभ झाले आहे. ऑनलाईन सुविधा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सरकारची हमी यांमुळे हे एक सुरक्षित आणि विश्वसनीय असे गुंतवणुकीचे साधन आहे. पूर्वी सामान्य (किरकोळ) गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांमध्ये स्वतः गुंतवणूक करू शकत नव्हते, त्यांना फक्त म्युच्युअल फंडामार्फत गुंतवणूक करता येत होती. त्यामुळे निश्चित परतावा आणि सर्वांत सुरक्षित गुंतवणुकीच्या या पर्यायापासून सर्वसामान्य गुंतवणूकदार वंचित होता.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ योजना सुरू केली आणि गुंतवणूकदारांना या पर्यायात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग खुला केला. त्यानंतर एप्रिल २०२४ मध्ये ‘आरबीआय’ने मोबाईल अ‍ॅप सुरू केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आता थेट सरकारी रोखे (गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी-जी सेक) राज्य विकास कर्जे (स्टेट डेव्हलपमेंट लोन - SDL) ट्रेझरी बिल (T-Bills) यांत गुंतवणूक करू शकतात आणि तीही कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय. ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’मुळे सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे, हे सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ झाले आहे.

ऑनलाईन सुविधा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सरकारची हमी यांमुळे हे एक सुरक्षित आणि विश्वसनीय असे गुंतवणुकीचे साधन आहे. मात्र, व्याजदरातील चढ-उतार आणि तरलतेच्या मर्यादा लक्षात घेऊनच गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे.

‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’चे फायदे

पूर्वी सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बँक, ब्रोकर किंवा म्युच्युअल फंडामार्फतच जावे लागे. ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’मुळे थेट गुंतवणूक करता येते. यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक पर्याय. गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक आहे. कारण, कोणी मध्यस्थ नाही. सरकारी रोख्यांचा बाजार व्यापक झाला आहे.

भारतात राहणारे भारतीय नागरिक, ‘एनआरआय’ (‘फेमा’ कायद्यांतर्गत) यांच्यासाठी संयुक्त खात्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. अल्पवयीन गुंतवणूकदार पालकांच्या माध्यमातून खाते उघडू शकतात. ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’चे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. हीींिीं://ीलळीशींरळश्रवळीशलीं.ेीस.ळप यावर जाऊन खाते उघडता येईल.

खाते उघडण्याची प्रक्रिया -

पोर्टलवर नोंदणी, केेवायसी प्रक्रिया ऑनलाईन. यशस्वी नोंदणीनंतर ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट’ खाते उघडते. हे खाते ‘आरबीआय’कडे थेट असते.

केंद्र सरकार आपल्या खर्चासाठी, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी किंवा कर्जाच्या परतफेडीसाठी रोखे जारी करते. या रोख्यांचा कालावधी साधारणपणे पाच ते ४० वर्षांपर्यंत असून, व्याजदर निश्चित किंवा फ्लोटिंग दराने असतो. हा गुंतवणुकीचा सर्वांत सुरक्षित पर्याय कारण आहे. कारण, याची हमी स्वतः केंद्र सरकार देते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे यांचे इश्यू व व्यवस्थापन केले जाते. या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज दहा वर्षांचे सरकारी रोखे, २० वर्षांचे सरकारी रोखे अशा स्वरुपात उपलब्ध असतात.

राज्य सरकारचे रोखे -

राज्य सरकारे त्यांच्या विकासप्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी हे रोखे विक्रीस काढतात. यांचा कालावधी तीन ते ३० वर्षे असतो. यांचा व्याजदर केंद्र सरकारच्या रोख्यांपेक्षा थोडा जास्त असू शकतो. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त दराने व्याज दिले जाते. राज्य सरकारची हमी असल्याने सुरक्षित, मात्र केंद्र सरकारच्या रोख्यांपेक्षा नक्कीच जास्त जोखीम असते. कारण, राज्य सरकारे निवडणुकीत जिंकून येण्यासाठी वाटेल त्या योजना जाहीर करून जनतेला आकृष्ट करतात. त्यामुळे त्यांची आर्थिक घडी विस्कटते. काल-परवाकडे बिहार सरकारने निवडणुका जवळ आल्यामुळे पैसेवाटप सुरू केले आहे.

हे अल्पकालीन (शॉर्ट टर्म) सरकारी रोखे आहेत. ते केंद्र सरकारकडून एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी जारी केले जातात. ८१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांचे ट्रेझरी बिल असते. हे ‘झीरो कूपन’ स्वरुपात असतात. म्हणजेच यावर वेगळे व्याज मिळत नाही, तर हे डिस्काऊंटवर विकले जातात आणि मुदतपूर्तीला मूळ रक्कम मिळते. यांना पूर्णपणे केंद्र सरकारची हमी असल्याने जोखीम शून्य. बँका, म्युच्युअल फंड कंपन्या, विमा कंपन्या तसेच वैयक्तिक गुंतवणूकदार अल्पकालीन सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी यात गुंतवणूक करतात.

सार्वभौम सुवर्णरोखे (सॉव्हरीन गोल्ड बॉण्ड) हे भारत सरकारकडून जारी केले जाणारे एक वित्तीय साधन आहे. यात तुम्ही प्रत्यक्ष सोने विकत न घेता, सोन्यामध्ये गुंतवणूक करू शकता. या रोख्यांची किंमत सोन्याच्या किमतीवर आधारित असते आणि सरकारकडून त्याची हमी दिली जाते. रिझर्व्ह बँक हे बॉण्ड विक्रीस काढते. याचा कालवधी आठ वर्षांचा असतो. यात एक ग्रॅम सोन्यापासून गुंतवणूक करता येते. वार्षिक २.५ टक्के दराने व्याज मिळते. यात सोन्याच्या किमतीतील वाढीचा फायदा मिळतो. व्याजदर सहा महिन्यांनी दिले जाते.

मुदतपूर्तीनंतर भांडवली नफा करमुक्त असतो. पण, यावर मिळणारे व्याज हे उत्पन्नात समाविष्ट होत असल्यामुळे गुंतवणूकदाराच्या एकूण उत्पन्नानुसार गुंतवणूकदाराला यावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. ‘आरबीआय’ नियमितपणे सरकारी रोख्यांचा लिलाव आयोजित करते. गुंतवणूकदार पोर्टलद्वारे बोली लावू शकतात. शेअर बाजारातूनही हे रोखे विकत घेता येऊ शकतात, विकता येतात. गुंतवणुकीचे पेमेंट नेट बँकिंगद्वारे होते. व्याज थेट बँक खात्यात जमा होते. जी-सेक, एसडीएल, ‘सॉव्हरीन गोल्ड बॉण्ड’ यावर वर्षातून दोनदा - दर सहा महिन्यांनी व्याज मिळते. टी-बिल्स आणि एसजीबीच्या बाबतीत मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कम व नफा मिळतो.

यात थेट गुंतवणूक करता येते. मध्यस्थांची गरज पडत नाही. सरकारची हमी असल्याने गुंतवणूक सुरक्षित. यात खाते उघडणे, खरेदी-विक्री व स्टेटमेंट सर्व काही ऑनलाईन करता येते. यात अल्पकालीन ते दीर्घकालीन असे गुंतवणुकीचे सर्व प्रकार उपलब्ध आहेत. बाजारातील व्याजदर वाढल्यास विद्यमान रोख्यांचे मूल्य कमी होऊ शकते. शेअर बाजारात खरेदीदार मिळणे कधीकधी अडचणीचे ठरू शकते. यावर मिळणारा परतावा हा शेअरवर मिळणार्‍या परताव्यापेक्षा कमी असतो. जे गुंतवणूकदार सुरक्षिततेला प्राधान्य देतात, त्यांच्यासाठी हे चांगले गुंतवणूक पर्याय आहेत. निवृत्ती किंवा दीर्घकालीन उद्दिष्टांचे नियोजन म्हणून गुंतवणूक करणार्‍यांसाठीदेखील हे चांगले पर्याय आहेत. जोखीम नको आणि नियमित उत्पन्न याच्यासाठीदेखील हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.