‘नेमचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला जातो व तो प्रत्यक्षात सादर होण्यापूर्वी, आर्थिक विषयातील अभ्यासकांसह सामान्यजनही अर्थसंकल्पाकडून विविध अपेक्षा व्यक्त करताना दिसतात. त्यानिमित्ताने आगामी अर्थसंकल्पाविषयीच्या अपेक्षांचा आढावा घेणारा हा लेख...
अर्थसंकल्पातील पगारदारांचा व अन्यमार्गे उत्पन्न मिळविणार्यांचा (शेतीतील उत्पन्न सोडून) जवळचा विषय म्हणजे प्राप्तिकर. पगारदारांना बर्यापैकी प्राप्तिकर भरावा लागतो. प्राप्तिकर आकारणीसाठी उत्पन्नाची मुदत वाढवावी, यासाठी गेली कित्येक वर्षे मागणी करण्यात येत असून, गेली कित्येक वर्षे या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महागाई वाढली आहे. परिणामी, कमावलेला सर्व पैसा रोजच्या जगण्यावरच खर्च होतो. त्यामुळे प्राप्तिकर आकारणीची मर्यादा वाढवून लोकांच्या हातात जास्त पैसा शिल्लक रावा, त्यांची क्रयशक्ती वाढावी, यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रयत्न केले जातील, असा अंदाज आहे. लोकांच्या हातात जास्त पैसा आला की खरेदी वाढेल, परिणामी अर्थव्यवस्थेची उलाढाल वाढेल, अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची मर्यादा अगोदर जी ५० हजार रुपये होती, ती ७५ हजार रुपये करण्यात आली होती. यंदा ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. सध्या तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न जे करमुक्त आहे, त्यातही वाढ होईल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण, यामुळे सामान्यांची क्रयशक्ती वाढेल. ‘कोविड’पूर्वी देशाच्या आर्थिक वाढीचा दर ८.३ टक्के होता, तर या आर्थिक वर्षअखेरीस तो सुमारे ६.४ टक्के असेल, असे उपलब्ध आकडेवारीनुसार लक्षात येते. त्यामुळे आर्थिक वाढीसाठी प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाईल. या आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत अर्थसंकल्पीय तूट ४.९ टक्के असेल, असा अंदाज असून अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी ही तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंतच राहावी, यासाठीचा प्रयत्न असेल. भारताच्या ‘जीडीपी’त घरगुती खर्चाचे प्रमाण अर्ध्याहून जास्त असते. घरगुती खर्चाचे प्रमाण वाढण्यासाठी बेरोजगारांना रोजगार मिळावयास हवा, तसेच कौशल्य प्राप्त केलेल्यांच्या संख्येत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हायला हवी. सध्या प्राप्तिकराचा भरणा करण्यासाठी दोन पद्धती अस्तित्वात आहेत. त्यांतील पहिली जुनी पद्धत या अर्थसंकल्पात काढून टाकली जावी व एकच नवी पद्धत ठेवावी.
भारतातील प्राप्तिकर कायदा हा वकिलांचे नंदनवन आहे व हे केंद्रीय अर्थखात्याला ही पक्के माहिती आहे. म्हणून दर अर्थसंकल्पात ‘प्राप्तिकर कायदा’ सोपा व सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसा तो या अर्थसंकल्पातही नक्की केला जाणार, हे निश्चित. प्राप्तिकर कायदा हा करधारकांसाठी ’फ्रेंडली’ हवा. ‘सेंट्रल अॅक्शन प्लान’ डेटानुसार दि. ३१ मार्चअखेरपर्यंत सुमारे ५ लाख, ५० हजार दावे प्राप्तिकर आयुक्तांकडे प्रलंबित होते. २०१९ पासून यात ६४ टक्के वाढ झाली आहे. २०१९ साली यांचे प्रमाण ३ लाख, ३५ हजार इतके होते. याचा अर्थ प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी या करधारकांना सोप्या व सुटसुटीत न वाटता, अडचणीच्या वाटतात. नवीन अर्थसंकल्पात असलेले दावे निकालात निघतील व नवे दावे दाखल होणार नाहीत, अशा तरतुदी यावयास हव्या. हे दावे वाढण्याचे एक कारण म्हणजे कर्मचार्यांची कमतरता. सर्व सरकारी नोकरीत असंख्य पदे गेली कित्येक वर्षे रिकामी आहेत. ती सर्व पदे भरली जाण्याचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. तसेच, हे दावे वाढायला संगणक प्रक्रियेतील मर्यादा हेदेखील एक कारण आहे. हे दूर करण्याचेही प्रयत्न हवेत. उच्च न्यायालयात ३८ हजार, ९९ दावे चालू असून सर्वोच्च न्यायालयात ५ हजार, ९१६ दावे प्रलंबित आहेत. प्राप्तिकरांच्या दाव्यांत २०२४ अखेरपर्यंत ३१.४ ट्रिलियन रुपये इतक्या रकमेचे भिजत घोंगडे पडले आहे.
विम्याचे फायदे वाढतील
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना’ (पीएमजेजेबीवाय) आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना’ (पीएमएसबीवाय) या दोन विमा योजना सर्वसामान्यांसाठी आहेत. २०४७ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ ही संकल्पना यशस्वी होण्यासाठी या योजना आखण्यात आल्या आहेत. ‘पीएमजेजेबीवाय’ या योजनेत, विमाधारकाला जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांचा दावा संमत होतो; तो यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविला जाईल, असा अंदाज आहे.
अर्थमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पीएमजेजेबीवाय’ या योजनेत २१० दशलक्ष विमाधारकांचे प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे दावे संमत झाले आहेत. दि. २० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत २१६ विमाधारकांचे ८ लाख, ६० हजार, ५७५ दावे संमत झाले व लाभार्थींना १७ हजार, २११.५० कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले. ‘पीएमएसबीवाय’ हा अपघात विमा आहे. अपघातात मृत्यू पावलेल्यांना किंवा अपघातामुळे अपंगत्व आलेल्यांना या योजनेत संरक्षण मिळते. ‘पीएमजेजेबीवाय’ या योजनेत कोणत्याही (आत्महत्या नाही) विम्याचा दावा संमत होऊ शकतो. या दोन्ही पॉलिसीजचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. सध्या ‘पीएमएसबीवाय’ योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दावा संमत होऊ शकतो व याचा वार्षिक प्रीमियम २० रुपये आहे.
‘पीएमजेजेबीवाय’ योजनेचा वार्षिक प्रीमियम ४३६ रुपये आहे. अधिक रकमेचे संरक्षण हवे असल्यास अधिक प्रीमियम भरावा लागणारी योजना या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. २०४७ पर्यंत ‘विमा सर्वांसाठी’ ही योजना प्रत्यक्षात उतरल्यास देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे जीवन आरोग्य व संपत्ती विमा असेल. तसेच उद्योगांसाठी त्यांच्या गरजेनुसार विमा योजना आखल्या जातील.
खासगी गुंतवणुकीत वाढ अपेक्षित
येत्या आर्थिक वर्षात देशात खासगी गुंतवणूक वाढेल व परिणामी रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा अंदाज ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (सीआयआय)ने व्यक्त केला आहे. सध्याचे देशाचे आर्थिक वातावरण खासगी गुंतवणुकीसाठी चांगले आहे, असे ‘सीआयआय’चे मत आहे.
तसेच, बर्याच खासगी कंपन्या येत्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या कर्मचार्यांसाठी पगारवाढही करतील, असा ‘सीआयआय’चा कयास आहे.
वित्तीय सुधारणा विकासवेगाशी निगडित
कमकुवत रुपया, घटती परकीय गुंतवणूक आणि अस्थिर महागाई यांसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत अर्थमंत्री २०२५-२६चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत व तो सादर करणे म्हणजे आव्हानच आहे. येत्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थावाढीचा ६.४ टक्के दर गाठायचा असेल, तर वित्तीय आणि पतविषयक धोरणांत सुधारणा नितांत आवश्यक आहे, असे ‘मुडीज अॅनालिटिक्स’ने नुकतेच म्हटले आहे. वर्ष २०२५-२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशांतर्गत मागणीला विशेषतः गुंतवणुकीला चालना दिली जाणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ अर्थात ‘जीडीपी’च्या ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी वित्तीय तूट राखण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ५.६ टक्के होती, जी चालू आर्थिक वर्षात ४.९ टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा अंदाज आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयात घसरण सुरू आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीचा सपाटा लावला असून, परकीय गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे. देशाला पुढील वर्षात ६.४ टक्क्यांचा विकासदर गाठायचा असल्यास विद्यमान वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत वित्तीय आणि पतविषयक धोरणांत मोठे बदल आवश्यक आहेत. व्याजदर अधिक काळ सर्वोच्च पातळीवर कायम असल्याने देशांतर्गत मागणीवर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. काही आर्थिक कारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात जे मंदावलेपण आले आहे, याला येत्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कलाटणी द्यावी लागेल.
आर्थिक व्यवहारांत उत्साह आणि तरतरी देणार्या धोरणात्मक तरतुदी मांडाव्या लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसर्या कार्यकाळातील हा पहिला पूर्ण बजेट असणार आहे. परिणामी, या अर्थसंकल्पात वर्तमान आर्थिक आव्हानांना पेलण्याच्या दिशेने ठोस पाऊले उचलावी लागतील. करविषयक तरतुदी व त्यांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम हा आल्हाददायक असेल, यासाठीचे प्रयत्न या अर्थसंकल्पात हवेत. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या चढ्या किमती आणि त्या तुलनेत कमी झालेली वेतनवाढ, यामुळे सामान्य मध्यमवर्गीय पगारदारांना त्यांचे कोलमडलेले अंदाजपत्रक या अर्थसंकल्पाने सावरले जावे, असे अपेक्षित आहे. या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरधारक, व्यापारी, उद्योगक्षेत्र, गुंतवणूकदार, देशातील ज्येष्ठ नागरिक यांना काय काय मिळेल, याची प्रतीक्षा आपल्याला दि. १ फेब्रुवारीपर्यंत करावी लागेल.
हा अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांवर भर देणारा असेल, असाही अंदाज आहे. तरीही कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये काही बदल अपेक्षित नाही. राज्यांनीही आर्थिक सुधारणा अमलात आणाव्या, यासाठीचे प्रयत्नही या अर्थसंकल्पात दिसू शकतील. वाहतूक, ऊर्जा व डिजिटल जोडणीत या अर्थसंकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित आहे. शिक्षण आरोग्य व कौशल्य विकास यांनाही प्राधान्य द्यावे लागेल.