जोखीम घेणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी थिमॅटिक आणि सेक्टोरल फंड

शेअर बाजारात कधी आयटी क्षेत्रातील, तर कधी बँकिंग क्षेत्रातील, तर कधी वाहन क्षेत्रातील, तर कधी धातू उद्योगातील शेअर चढे असतात. संरक्षण क्षेत्रातील शेअरही अलीकडच्या काळात तेजीत असल्याचे दिसून आले आहे. ज्या उद्योगाचे शेअर तेजीत आहेत, अशा कंपन्यांचे शेअर विकतही घेतले जाऊ शकतात. तसेच जास्त फायदा मिळण्यासाठी विकलेही जाऊ शकतात. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणार्‍या अशा तेजीचा फायदा करून घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. ते म्हणजे ‘थिमॅटिक फंड’ आणि ‘सेक्टोरल फंड.’

‘थिमॅटिक’ आणि ‘सेक्टोरल फंडां’मधील मुख्य फरक म्हणजे ‘थिमॅटिक’ फंड हे नावाप्रमाणे एका विशिष्ट थीमवर आधारित असतात. त्या थीमच्या कंपन्यांतच म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडून गुंतवणूक केली जाते. ‘सेक्टोरल फंड’मध्ये जमा झालेला निधी एकाच क्षेत्रात गुंतविला जातो. ‘थिमॅटिक फंडां’ची उदाहरणे द्यायची म्हणजे - एनर्जी अपॉर्च्युनिटी फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आणि ‘सेक्टोरल फंडा’ची उदाहरणे - बँकिंग, फायनान्स व डिफेन्स फंड.

भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे वर्गीकरण सुरू केले. ते म्हणजे-लार्ज कॅप, स्मॉल कॅप, मल्टी कॅप इत्यादी. नव्या नियमांनुसार, मालमत्ता व्यवस्थापकांना एका श्रेणीमध्ये एकच फंड योजना सुरू ठेवता येते. योजनांमध्ये विविधता आणणे हादेखील ‘थिमॅटिक फंड’ योजना सुरू करण्याचा उद्देश आहे. पारंपरिक योजनांमध्ये क्षेत्रानुसार बदल करणे सोपे नसते. अशा फंडांमध्ये एका क्षेत्रातील ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल, तर या क्षेत्रातून एकरकमी बाहेर पडणे सोपे नसते. सध्या सरकार उत्पादन, संरक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, निर्यात यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांना चालना देत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना अधिक रोखरक्कम मिळते किंवा इतर सवलती मिळतात. अशा योजना जाहीर झाल्या की, त्या त्या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरना उधाण येते. अशा संधीचा जास्तीत जास्त लाभ क्षेत्रीय फंड उठवू शकतात. गुंतवणूकदारदेखील अशा संधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असतात. त्यायोगे मालमत्ता व्यवस्थापकांना अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून नफा कमावण्याची संधी मिळते.

मे २०२४ मध्ये ‘थिमॅटिक’ आणि ‘सेक्टोरल फंडां’ची संख्या १६२ इतकी होती व यात १९ हजार, २१३ कोटी रुपयांची गुंतवूणक झाली होती. जून २०२४ मध्ये फंडांची संख्या १७२ व गुंतवणूक २२ हजार, ३५१ कोटी रुपयांवर पोहोचली. जुलै २०२४ मध्ये अशा फंडांची संख्या १७४ व गुंतवणूक १८ हजार, ३८६ कोटी रुपये, तर ऑगस्ट २०२४ मध्ये फंडांची संख्या १७९ व गुंतवणूक १८ हजार, ११७ कोटी होती. तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सध्या खूपच वाढ होत आहे. सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी जीडीपीच्या ३.४ टक्के आहे. ‘इन्फास्ट्रक्चर म्युच्युअल फंड’ पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. यातल्या काही फंडांनी गेल्या १२ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे ७० टक्के परतावा दिला आहे. ‘एसबीआय इन्फास्ट्रक्चर फंडा’कडे जमा झालेला निधी त्यांनी ‘रिलायन्स इंडस्ट्रिज’, ‘एल अ‍ॅण्ड टी’, ‘भारती एअरटेल’, ‘श्री सिमेंट’ व ‘इंडियन एनर्जी एक्सचेंज’ या कंपन्यांत गुंतवेल. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी सरकारने माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी २१ हजार, ९३७ कोटी रुपये दिले आहेत. यातील काही कंपन्यांनी गेल्या १२ महिन्यांच्या कालावधीत अंदाजे ४५ टक्के परतावा मिळवून दिला आहे. बँकिंग व वित्तीय सेवा फंडांनी गेल्या १२ महिन्यांत अंदाजे ४७ टक्के परतावा दिला आहे.

हा एक प्रकारचा ‘थिमॅटिक म्युच्युअल फंड’ आहे. यात जमा होणारा निधी उपभोग्य वस्तू उत्पादित करणार्‍या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवला जातो. या श्रेणीतील काही फंडांनी गेल्या १२ महिन्यांच्या कालावधीत अंदाजे ५२ टक्के परतावा दिला आहे.

यात जमा होणारा निधी विविध उत्पादने करणार्‍या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतविला जातो. सध्याच्या सरकारने उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’, ‘प्रॉडक्शन लिन्क्ड इन्सेन्टीव्ह’ (पीएलआय) योजना आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. भारतीय उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता, गुणवत्ता आणि संशोधन विकास वाढविण्यासाठी व परदेशी कंपन्यांना भारतात कारखाने उभारण्यासाठी आकर्षित करणे, हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला २०२५-२६ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा वाव आहे. या श्रेणीतील काही फंडांनी गेल्या १२ महिन्यांच्या कालावधीत साधारण ६७ टक्के परतावा दिला आहे.

औद्योगिक आणि आर्थिक वाढीसाठी ऊर्जा हा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात औष्णिक ऊर्जेबरोबरच ग्रीन एनर्जी (सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जलऊर्जा) अनेक प्रकल्प सुरू होत आहेत. विजेची मागणीदेखील सातत्याने वाढत आहे. अक्षय ऊर्जेच्या मदतीने निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे.

‘एनर्जी अपॉर्च्युनिटी फंड’ हे तेल, ऊर्जा, ऑईल व्हॅल्यू चेन, ग्रीन एनर्जी, गॅप व्हॅल्यू चेन, ऊर्जा प्रकल्पांना पतपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारकडून अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. याआधी विमाने, तोफा, लढाऊ जहाजे व त्यांची देखभाल यासाठी आपला देश इतर देशांवर अवलंबून होता. या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी व या उत्पादनांची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार जोमाने प्रयत्न करीत आहे. आता भारत ९० पेक्षा जास्त देशांना संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करू लागला आहे. त्यामुळे निर्यातीत ३० टक्के वाढ झाली आहे. ‘डिफेन्स फंंड’ संरक्षण सामग्री, त्यांचे सुटे भाग, देखभाल करणार्‍या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. ‘मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेन्स इंडेक्स फंड‘, ‘एचडीएफसी डिफेन्स फंड’ ही काही डिफेन्स फंडांची उदाहरणे आहेत. याशिवाय फार्मा, हाऊसिंग, टुरिझम, लॉजिस्टिक अशा वैशिष्ट्यपूर्ण क्षेत्रांचेदेखील फंड आहेत.

सेक्टोरल म्युच्युअल फंडांमध्ये जोखीम असते. त्यामुळे अशी जोखीम घेऊ शकणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी हे योग्य आहेत. परंतु, योग्य वेळी योग्य फंडांमध्ये गुंतवणूक केली, तर जास्त परतावा मिळू शकतो. ज्या गुंतवणूकदारांना उद्योग क्षेत्रात होणार्‍या चढ-उतारांचा अनुभव आहे, कंपन्यांवर पडणार्‍या भू-राजकीय आणि जागतिक अर्थकारणाचा प्रभाव समजतो, ज्यांची आधीच ‘लार्ज कॅप’, ‘मिड कॅप’, ‘स्मॉल कॅप’ किंवा ‘फ्लेक्सी कॅप’ म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक आहे आणि ज्यांची अधिक जोखीम घेण्याची क्षमता आहे, त्यांनीच ‘थिमॅटिक’ आणि ‘सेक्टोरल फंडां’मध्ये गुंतवणूक करावी.

‘ईटीएफ’ म्हणजे ‘एक्सचेंज ट्रेडेड फंड’ आहे, हा एक प्रकारचा म्युच्युअल फंड आहे. हा शेअर बाजारात ट्रेड होतो. हा फंड विविध शेअर, बॉण्ड किंवा इतर प्रकारच्या सिक्युरिटीज म्हणजे सोने-चांदी आदींमुळे गुंतवणूक करतो. ‘ईटीएफ’चे युनिट शेअर बाजारात इतर शेअरप्रमाणे विकत घेता किंवा विकता येतात. यामुळे गुंतवणूकदारांना कमी खर्चात विविध प्रकारची मालमत्ता मिळविता येते आणि शेअर बाजारातील वाढीचा लाभ मिळवता येतो.

 

‘ईटीएफ’ युनिटच्या व्यवहार स्टॉक एक्सचेंजवर होत असल्याने सर्वप्रथम डी-मॅट, तसेच ब्रोकरकडे अकाऊंट असणे आवश्यक असते. दोन्हीही खात्यांना आपले बँक खाते लिंक असते. ज्या ब्रोकरकडे गुंतवणूकदाराचे ब्रोकिंग अकाऊंट असेल, त्याच्याकडे गुंतवणूकदार त्याला हव्या असलेल्या ‘ईटीएफ’च्या खरेदी-विक्रीची ऑर्डर देऊ शकतो. तेवढे युनिट गुंतवणूकदाराच्या डी-मॅट खात्यात जमा होतात व प्रतियुनिट बाजारभावानुसारची रक्कम व ब्रोकरेज गुंतवणूकदाराच्या खात्यात डेबिट होतात. उलट जेवढ्या ‘ईटीएफ’ युनिटच्या विक्रीची ऑर्डर ब्रोकर दिली असेल, तेवढे ‘ईटीएफ’ युनिट गुंतवणूकदाराच्या डी-मॅट खात्यात डेबिट होतात. प्रतियुनिट बाजारभावाने मिळणारी रक्कम ब्रोकरेज वजा होऊन गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यात जमा होते.

इक्विटी ईटीएफ, डेट ईटीएफ, गोल्ड/सिल्व्हर ईटीएफ, आंतरराष्ट्रीय ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ व स्मार्ट बीटा ईटीएफ

सध्या बाजारात उपलब्ध ईटीएफ-१) एसबीआय निफ्टी नेक्स्ट २) मोतीलाल ओस्वाल एम ५० ३) आयडीएफसी निफ्टी ४) इन्व्हेस्को इंडिया गोल्ड, (५) यूटीआय बीएसई सेन्सेक्स ६) कोटक निफ्टी व ७) एचडीएफसी सिल्व्हर.

अ) कमी व्यवस्थापन शुल्क ब) सिक्विडिटी म्हणजे पटकन पैसे परत मिळण्याची सोय क) विविधता-विविध शेअर किंवा मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली जाते, त्यामुळे जोखीम कमी होते.