जुनी की नवी कोणती पेन्शन निवडावी?

 

 

 

 

नव्या पेन्शन योजनेचा लाभ दि. १ एप्रिल रोजीपासून नोकरीस लागलेल्या कर्मचार्‍यांना घेता येणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी मात्र या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. निवृत्ती जवळ आलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. ‘युनिफाईड पेन्शन योजने’त निवृत्तिवेतन (पेन्शन) ठरविताना फक्त मूळ पगार आणि तोही अगोदरच्या वर्षाचा सरासरी ५० टक्के हे सूत्र आहे, तर ‘जुन्या पेन्शन योजने’त शेवटच्या महिन्यातील मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या ५० टक्के हे सूत्र आहे.

 

‘जुन्या पेन्शन योजने’त कर्मचार्‍यांना शेवटच्या पगाराच्या सुमारे ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता बदलतो. तो देशाच्या चलनवाढीचा विचार करता कमी होत नाही, तर फक्त वाढतोच. निवृत्तिवेतनासाठी सरकारकडून थेट वित्तपुरवठा केला जातो.

 

निवृत्तिवेतनधारकाचे निधन झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळतो. २००४ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. ती चालू राहावी म्हणून आंदोलनेही झाली. यावर उपाय म्हणून सरकारने ‘युपीएस योजना’ आणली.

‘जुनी पेन्शन योजना’ बंद करण्याची ढोबळ कारणे-

 

अ) निवृत्तिवेतनाची जबाबदारी घेण्यासाठी कोणतीही गंगाजळी वा ‘कॉर्पस’ नव्हते, ही मुख्य समस्या होती. निवृत्तिवेतनासाठी भारत सरकारला प्रत्येक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागत असे. परिणामी, सरकारवर आर्थिक बोजा पडत असे.

 

ब) वेळोवेळी वाढणारे पगार व महागाई भत्ता यामुळे निवृत्तिवेतनाची रक्कम वाढते. हाही बोजा सहन करावा लागतो.

क) अ‍ॅन्टिबायोटिक्स औषधे सकस अन्न, उत्कृष्ट वैद्यकीय उपचारपद्धती यांमुळे भारतीयांचे आयुर्मान वाढते. परिणामी, बरीच वर्षे जगणार्‍यांना बरीच वर्षे निवृत्तिवेतन द्यावे लागते. परिणामी, खर्च वाढतो.

 

ड) १९९०-९१ मध्ये हा आकडा केंद्रासाठी ३ हजार, २७२ कोटी रुपये आणि राज्यांसाठी ३ हजार, १३१ कोटी रुपये होता, तर २०२०-२१ मध्ये केंद्रासाठी १ लाख, ९० हजार, ८८६ कोटी, तर राज्यांसाठी ३ लाख, ८६ हजार, १ कोटी म्हणजे यात अनुक्रमे ५८ व १२५ पट वाढ झाली. एवढा मोठा खर्चाचा बोजा पेलवणे सरकारला अशक्य होते. परिणामी, २००४ सालापासून ‘जुनी पेन्शन योजना’ सरकारने बंद केली व शासनाने असंघटित कामगारांसाठी ‘अटल पेन्शन योजना’ व इतरांसाठी ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ (एनपीएस) सुरू केल्या.

 

नव्या ‘युपीएस’मुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ६ हजार, २५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल व कर्मचार्‍यांच्या संख्येनुसार यात बदल होणार.

 

 

१) सेवानिवृत्ती घेणार्‍यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांपासून त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के नियमित, पूर्वनिश्चित किमान दहा वर्षांची सेवा होणे आवश्यक आहे. २५ हून अधिक वर्षे सेवा केलेल्यांना पूर्ण निवृत्तिवेतन मिळते. त्याहून कमी सेवा केलेल्यांना त्या त्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन मिळते.

 

२) एखाद्या कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाला निवृत्तिवेतनाच्या रकमेच्या ६० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळू शकते. कर्मचार्‍याला मृत्यूच्या वेळी मिळत होती, त्याच्या सुमारे ६० टक्के रक्कम कुटुंबाला मिळेल. परिणामी, कमवत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर काही प्रमाणात आर्थिक मदत मिळेल.

 

३) निवृत्तिवेतनाचा आकडा किंवा रक्कम ठरविताना महागाई विचारात घेतली जाणार.

 

४) या योजनेत कर्मचार्‍यांचे योगदान एकच राहील. पण, सरकार आपले योगदान १४ टक्क्यांवरून १८.५टक्क्यांपर्यंत वाढवेल.

 

५) या योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीवेळी, ग्रॅच्युईटीसह सेवानिवृत्तीवर एकरकमी पेमेंट मिळेल. पूर्ण झालेल्या सेवेच्या प्रत्येक सहा महिन्यांसाठी सेवानिवृत्तीच्या तारखेला मासिक वेतनाचा मूळ पगार+महागाई भत्ता हा एक दशांश असेल. यात खात्रीशीर निवृत्तिवेतनाची रक्कम कमी होणार नाही.

 

६) यात सेवानिवृत्तांना किमान २५ वर्षांच्या पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्तीपूर्वी गेल्या १२ महिन्यांत त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के प्राप्त होतील. किमान दहा वर्षांच्या सेवेनंतर दरमहा रुपये दहा हजार निवृत्तिवेतन दिले जाईल.

 

७) या योजनेअंतर्गत निवृत्तिवेतन महागाईनुसार ठरविले जाईल. औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक क्रमांक निर्देशांकावर आधारित महागाई सवलत सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍याप्रमाणे मिळेल.

 

८) निवृत्तिवेतनधारकाच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या घटनेत, त्यांच्या कुटुंबाला कर्मचार्‍याला प्राप्त होत असलेल्या निवृत्तिवेतनापैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल.

 

९) ज्या कंपन्यांत निधी बाजूला ठेवत नाहीत, तेथे या योजनेमुळे देय असलेल्या रकमेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यवस्था असेल. दर तीन वर्षांनी मूल्यमापन केले जाईल.

 

१०) या योजनेच्या तरतूदी भूतकाळातील ‘एनपीएस’ सेवानिवृत्तांना लागू होतील, जे आधीच सेवानिवृत्त झाले आहेत. मागील कालावधीची थकबाकी ‘पीपीएफ’ दराने व्याजासह दिली जाईल व त्याचा फायदा होईल.

 

११) एकदा ही योजना निवडल्यानंतर, पुन्हा ‘एनपीएस’वर जाऊ शकत नाही. सरकारच्या मते, विद्यमान कर्मचारी भविष्यातील कर्मचार्‍यांना या योजनेमध्ये सामील होण्याचा पर्याय असेल. तथापि, एकदा निर्णय घेतल्यानंतर, बदल करता येणार नाही.

 

१२) सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी नव्या योजनेत येतील, हे खरे आहे,. पण, ते जुन्या पेन्शन पद्धतीचा आग्रह सोडतील काय, हा मोठा प्रश्न आहे. या योजनेअंतर्गत ५० टक्के निवृत्तिवेतनाची दिलेली हमी हा एक सुरक्षित पर्याय आहे. आपल्या कर्मचार्‍यांना नव्याने मंजूर ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या योजनेत राज्य कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर निश्चित निवृत्तिवेतन देण्यात येईल, तर ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’वरील परतावा शेअर बाजाराशी जोडला जाईल.