नवी दिल्ली : जनतेचं न्यायालय काय असतं हे बांगलादेशच्या घटनेने दाखवलं, असं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलं आहे. बांग्लादेशमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारामध्ये कट्टरपंथींनी हिंदूंच्या मंदिरांवर, घरांवर हल्ले केले असून काहींच्या दुकांनांचीही तोडफोड केली आहे. याबाबत बोलताना उद्धव ठाकरेंनी याला 'जनतेचं न्यायालय' अशी उपमा दिली आहे.
उद्धव ठाकरे हे सध्या दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना बांग्लादेशमधील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की, "जगभरात बऱ्याच ठिकाणी जनतेचा संयम सुटत चाललाय. इस्त्रायलमध्येसुद्धा लाखों लोक रस्त्यावर उतरले होते. आता बांग्लादेशमध्येही तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य जनता ही सगळ्यात मजबूत असते. त्यामुळे कोणत्याही राज्यकर्त्याने तिच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. तसं झाल्यास जनतेचं न्यायालय हे काय असतं हे वेळोवेळी बांगलादेशच्या घटनेने दाखवून दिलेलं आहे."
हे वाचलंत का? - मनसेकडून विधानसभेसाठी चौथा उमेदवार जाहीर!
"बांग्लादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या खऱ्या असतील तर केंद्र सरकारने ताबडतोब पावलं उचलून तिथल्या हिंदूंचं रक्षण केलं पाहिजे. जर शेख हसीनांना तुम्ही आश्रय देत असाल तर बांग्लादेशमधील हिंदूंचं रक्षण करण्याची जबाबदारी मोदींची आहे," असे ते म्हणाले.
बांगलादेशचे कट्टरपंथी इथल्या हिंदूंबरोबरच हिंदूंची मंदिरे आणि त्यांच्या घरांनाही टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही इथल्या हिंसाचारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या हिंसाचारात प्रामुख्याने हिंदूंना लक्ष करण्यात येत आहे.
अशावेळी उद्धव ठाकरेंनी बांग्लादेशातील हिंसाचाराला जनतेचं न्यायालय म्हणणं कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय. शिवाय उद्धव ठाकरे त्यांच्या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या कट्टरपंथीयांच्या विरोधात एकही शब्द बोलताना दिसले नाहीत. त्यामुळे बांग्लादेशमधील हिंदूंचं रक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असं म्हणून ठाकरेंनी परस्पर हात झटकण्याचा प्रयत्न केला का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.