भारताची पायाभूत क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरी (भाग-1)

 

सध्याच्या केंद्र सरकारचे हे सत्ताधारी म्हणून अकरावे वर्ष. या सरकारची गेल्या काही वर्षांतील पायाभूत क्षेत्रातील कामगिरी खरोखरच वाखाणण्योजागी राहिली आहे. हे समजून घ्यायला हवे की, कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे हे अत्यंत आवश्यक. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सध्या जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणली जाते. जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणूनही भारताची अर्थव्यवस्था ओळखळी जाते.

देशातील प्रगतीत पायाभूत सुविधांचे मोलाचे योगदान असते. एकीकडे रस्ते, पूलबांधणी वेगाने सुरू असल्याने दळणवळणाच्या सुविधाही वेगाने वाढत आहेत. यातून निश्चितच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी कोणत्याही देशाला पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे साहजिकच रोजगारही वाढतात. म्हणूनच आज आपल्या देशाचा सर्वांगीण आर्थिक विकास होत असला तरी, त्या प्रमाणात आपल्या देशात रोजगार निर्मिती होत नसल्याचे चित्रही दिसून येते. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीसह विकास हे लक्ष्य आपल्याला साध्य करता यावयास हवे.

चांगले, कार्यक्षम रस्ते हेच देशाच्या प्रगतीला गतिमान करू शकतात. या आघाडीवर आपल्या देशाची कामगिरी उत्तम आहेच आणि याचेच एक उदाहरण नुकतेच दृष्टिपथास आले. बहुतेक शपथ घेणार्‍या मंत्र्यांना लोकसभेत विरोधी पक्षातील खासदारांच्या घोषणाबाजीचा सामना करावा लागला. याला अपवाद ठरले ते केंद्रीय दळणवळ मंत्री नितीन गडकरी. ते शपथ घ्यायला जाताना एकही घोषणा झाली नाही. उलटपक्षी, विरोधी पक्षातील खासदारांनीही बाके वाजवून त्यांचे स्वागत केले. याचे कारण रस्तेबांधणीतील गडकरी यांचे अभूतपूर्व योगदान.

 

रस्तेबांधणी करताना सिमेंट, पोलाद आदींचा खप वाढतो, तसेच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळते. रस्ते तयार झाल्यानंतर, कच्चा माल व तयार मालाची ने-आण करणे सोपे होते. खर्च कमी होतो. मालाचे नुकसानही कमी होते. बाजारपेठेत माल लवकर पोहोचतो. या सर्वांचा फायदा अर्थव्यवस्थेेला होतो. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून दुर्दैवाने आपल्या देशाने हव्या त्या वेगाने पायाभूत सुविधा उभारल्या नाहीत. पण, सध्याच्या सरकारने मात्र याला प्राधान्य दिले. अगोदरच्या काळात पायाभूत सुविधांकडे लक्ष न दिल्यामुळे परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ कुंठित झाली.

ऊर्जा, पोलाद, बंदरे, रस्ते या मूलभूत सुविधानिर्मितीसाठी आपण सरकारमार्फतच निर्मिती करीत राहिलो. परिणामी, सरकारकडे यासाठी हवा तो निधी उपलब्ध नसे. आता खासगी क्षेत्रही या विकासाच्या प्रवाहात सहभागी झाले आहे. ऊर्जा क्षेत्राचा विचार केला, तर अदानी व टाटा यांनी आपली छाप सोडली आहेच. पण, दुर्देवाने स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी आपली गणना जगातील गरीब देशांमध्ये होते. मात्र, खाजाऊ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) या धोरणांनतर, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढीला गतिमानता प्राप्त झाली. परिणामी, या सर्व धोरणात्मक बदलांमुळे गेल्या दहा वर्षांत भारताने पायाभूत क्षेत्रात भरारी घेतली. आपल्या देशाने धोरणात्मक बदल केले व ते योग्यरित्या राबविलेदेखील. म्हणूनच, आपला देश भरारी घेऊ शकला. किरकोळ गुंतवणूकदार जे आजपर्यंत या क्षेत्रापासून दूर होते, त्यांनाही या क्षेत्रात गुंतवणूक करावीशी वाटली. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिकाधिक निधी उपलब्ध झाला.

 

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अ) ऊर्जा क्षेत्र-यात ऊर्जानिर्मिती, ऊर्जावितरण, कोळसा, खनिजतेल, नैसर्गिक वायू व हरितऊर्जा ही क्षेत्रे येतात. ब) दळणवळण. यामध्ये रस्ते, लोहमार्ग, बंदरे, विमानतळ, गोदामे व अन्नधान्याची कोठारे यांचा समावेश होतो. आपल्या देशात उपलब्ध असलेल्या धान्याच्या प्रमाणात गोदामे कमी असल्यामुळे, आपल्या देशात पावसाळ्यात बर्‍याच प्रमाणात धान्याचे नुकसान झाल्याचा घटना बर्‍याच वेळा घडल्या आहेत. क) दूरसंचार - दूरध्वनी जाळे, उपग्रह, टपाल, संगणक महाजाल, इ.) बांधकाम- यात घरे, कार्यालये, रस्त, पूल, महामार्ग, ई) पाटबंधारे - घरांसाठी व शेतीसाठी पाणीपुरवठा धरणे, तलाव पाण्याचे वितरण, मलनि:सारण आदी. उ) धातू व खाणी पोलाद, कोळसा, तांबे जास्त इत्यादी, ऊ) संरक्षण क्षेत्र - संरक्षण साहित्यनिर्मिती व संशोधन संरक्षण साहित्यनिर्मितीत आपण फार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहोत. ही सर्व क्षेत्रे महत्त्वाची असताना सरकार पर्यावरण व सामाजिक बांधिलकी यांनाही प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे शाश्वत विकास हा अत्यंत आवश्यक.

या वर्षाच्या प्रारंभी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात देशभरात एकूण 6 हजार 835 प्रकल्प कार्यान्वित होते. आज ही संख्या 9 हजार 142 प्रकल्पांपर्यंत पोहोचली आहे. यातील सध्या 2 हजार 473 प्रकल्प राबविले जात आहेत. यातील बहुतेक प्रकल्प हे वाहतूक क्षेत्रातील आहेत, तर तीन हजार 900 प्रकल्प हे रस्ते व पूलबांधणी या क्षेत्रांतील आहेत. डिसेंबर 2022 मध्ये भारतातील विमानतळ प्राधिकरण व इतर संस्थांनी भारतातील विमानतळ विकासाकरिता एकूण 98 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. पुढील पाच वर्षांत हा निधी नवे विमानतळ व सध्याच्या विमानतळांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

 

आगामी पाच वर्षांत भारताने एकूणच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी 14 लाख कोटी डॉलरचा आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा साध्य करणे शक्य आहे. यात ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त होणारी गृहबांधणी तसेच अनेक शहरांच्या विकासाचाही समावेश आहे. ‘ऑनलाईन’ खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे, मालाची ने-आण करणे व ग्राहकांना वेळेत वस्तू घरपोच करणे यात येत्या काळात 140 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. येत्या दोन वर्षांतही बाजारपेेठ 320 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. भारतातील तरुण पिढी हल्ली ‘ऑनलाईन’ खरेदी करते, असे चित्र आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक या पाच वर्षांत 11.4 टक्के या वार्षिक दराने वाढेल व याचे भारताच्या सकल घरेलु उत्पादनात पाच टक्क्यांचे योगदान असेल. या सरकारबरोबर खासगी क्षेत्राने 40 टक्के गुंतवणूक करावी, अशी अपेक्षा असून, ही होण्यासाठी अर्थखात्यात एक स्वतंत्र विभागही स्थापन करण्यात आला आहे.

 

मार्च 2023 पर्यंत भारतात 1 लाख 45 हजार 455 किमी लांबीचे महामार्ग होते. सध्या 200 महामार्ग बांधणीचे प्रकल्प देशभरात कार्यान्वित आहेत. त्यामुळे 6 हजार 280 किमी लांबीचे महामार्ग होणार आहेत. 2023-24च्या अर्थसंकल्पात यासाठी 27 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांबरोबर इतर राज्य महामार्गांपासून गावच्या रस्त्यांपर्यंतचा (कनेक्टिव्हिटी) विचार केला तर, आज सर्व रस्त्यांची लांबी 63 लाख किमी आहे. जगभरातील देशांमध्ये हे राजमार्ग दुसर्‍या क्रमांकाचे विस्तारजाळे आहे. 2016 ते 2021 या पाच वर्षांत महामार्ग बांधणी क्षेत्राची वार्षिक 17 टक्के दराने वाढ झाली. पूर्वी जेथे 14 किमी प्रतिदिन रस्तेबांधणी होत होती, ती आता 35 किमीपेक्षा जास्त गतीने दरदिवशी होत आहे. याचा फायदा वाहतूक क्षेत्रात, वाहन उद्योगाला होत आहे. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत भारतात दुचाकी व चारचाकी वाहनांची विक्री लक्षणीयरित्या वाढली. सरकार केवळ रस्तेबांधणीच करीत नाही, तर प्रवाशांना या रस्त्यांवरून प्रवास करण्याचा आनंददायी अनुभव कसा घेता येईल, याकडेही लक्ष देते. ऑगस्ट 2023 मध्ये सरकारने ‘राजमार्ग यात्रा’ नावाचे एक अ‍ॅप सुरू केले आहे. यात प्रवाशांना सर्व महामार्गांची पूर्ण माहिती, महामार्गांचे नकाशे, त्यावरील सुविधा व प्रवास करताना काही अडचणी आल्याच, तर त्यासंबंधी तक्रार करण्याच्या सुविधाही देण्यात आल्या आहेत. मालवाहतुकीबरोबरच भारतीय नागरिकांना प्रवासासाठी या महामार्गांचा चांगला व सुरक्षित वापर करता यावा, याकरिता सरकारतर्फे ही मोफत सुविधा देण्यात आली आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने संगणक महाजालावर ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याकरिता एक मंच तयार केला आहे. त्यावरून भारतातील कोणीही व्यक्ती प्राधिकरणाला त्यांना सुचलेल्या नव्या कल्पना, त्यांनी केलेले संशोधन आदींची माहिती देऊ शकतो, जेणेकरून प्राधिकरणाला आणि भारतीय पायाभूत सेवा क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल.

महामार्गांचा आणखी एक उपयोग म्हणजे, त्यांच्या आजूबाजूला उभारल्या जाणार्‍या औद्योगिक वसाहती व मार्गिका. जुलै 2023 मध्ये आपल्या पंतप्रधानांनी ‘अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर’ व आंतरराज्यीय सौरऊर्जा वितरण व्यवस्थेच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. त्याद्वारे आता बहुतेेक महामार्गांच्या बाजूने सौरऊर्जा निर्मितीचे मोठे-मोठे प्रकल्प उभारले जात आहेत. यात उभारणीसाठी विनाकारण उद्दिष्टे गाठण्यासाठी घाई करू नये. बांधणीसाठी जेवढा वेळ आवश्यक आहे, तेवढा द्यावयासच हवा. घाईघाईने उरकलेल्या कामांचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. मुंबईतील ‘कोस्टल’ रस्त्याच्या बोगद्यात मुंबईत नियमित पाऊस सुरू होण्यापूर्वीच गळती सुरू झाली. तसेच मोठा गाजावाजा करून जे आंतरराज्य मोठे-मोठे, लांब-लांब रस्ते तयार केले आहेत., त्यांनाही तडे गेले आहेत व तेही खचतात. मुंबई-गोवा महामार्ग हा तर मस्करीचा विषय झाला आहे. त्यामुळे पायाभूत दर्जेदार सुविधांची निर्मिती व्हावयास हवी.(क्रमश:)