जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ!

आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती – बदलीचे अधिकार

    13-Jul-2024
Total Views | 41
jammu and kashmir lieutenant governor


नवी दिल्ली :     जम्मू – काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५५ अंतर्गत नियमांमध्ये बदल केले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केलेल्या बदलांमुळे नायब राज्यपालांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, पोलिस तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांबाबत अधिक अधिकार मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी या कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली आहे.


हे वाचलंत का? -     वीरपत्नीचा अपमान करणाऱ्याविरोधात एफआयआर दाखल

 
नवीन नियमात (२ ए) असे म्हटले आहे की, 'पोलीस', सार्वजनिक व्यवस्था', 'अखिल भारतीय सेवा' आणि 'अँटी करप्शन ब्युरो' संदर्भात नायब राज्यपालांना कायद्यांतर्गत विवेकाचा वापर करणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला विभागाची पूर्व संमती आवश्यक आहे, जी मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर ठेवल्याशिवाय स्वीकारली जाणार नाही किंवा नाकारली जाणार नाही. यासह, केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या राज्यासाठी महाधिवक्ता आणि कायदा अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना मिळाला आहे.

या नियमांना जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे संचालन (दुसरी दुरुस्ती) नियम, 2024 म्हटले जाऊ शकते. ते अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतील. या दुरुस्तीमुळे आयएएस आणि आयपीएस सारख्या अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या, पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत जम्मू आणि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार मिळणार आहेत.



अग्रलेख
जरुर वाचा
बेपर्वाईने गाडी चालवल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी विमा कंपनी भरपाई देण्यास जबाबदार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

बेपर्वाईने गाडी चालवल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी विमा कंपनी भरपाई देण्यास जबाबदार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

बेपर्वाईने वाहन चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबिय मोटार वाहन कायदा, १९८८ (एमव्ही कायदा) अंतर्गत भरपाईसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने, बुधवार दि.२ जुलै रोजी दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने याआधी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी कलम १६६ अंतर्गत केलेली भरपाईची मागणी फेटाळून लावली होती...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121