अनेक ‘आघाड्या’ सांभाळाव्या लागणार!

देशाची राजधानी दिल्लीचे गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून सध्या विचित्र झाले आहे. सकाळी सात वाजेपासूनच उन्हाचा कडाका सुरू होतो, दुपार होईपर्यंत तापमान ४३-४४ अंशांपर्यंत पोहोचून उन्हाच्या झळा त्रास देऊ लागतात आणि अचानकच सायंकाळी पावसाची एखादी सर येऊन जाते आणि अगदी असेच वातावरण देशाचे प्रमुख सत्ताकेंद्र असलेल्या ‘ल्युटन्स दिल्ली’मध्ये ४ जूनपासून अनुभवायला मिळते. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल अनपेक्षित लागल्याने दिल्लीमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला. भाजपने यंदा ‘४०० पार’चा नारा दिला होता. त्यामध्ये भाजपचे ३७० आणि मित्रपक्षांचे मिळून असे ४००चा आकडा पार करण्याचा विश्वास होता. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपला २७२ पार करणेही शक्य झालेले नसून २४०वरच भाजपचा गाडा अडकला आहे. त्याचवेळी मित्रपक्षांनी मात्र ५१ जागा जिंकून भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस सलग तिसर्‍यांदा सत्ता प्राप्त करून दिली आहे. त्याचवेळी काँग्रेसप्रणित ‘इंडी’ आघाडीस २३४ जागा मिळाल्या आहेत आणि काँग्रेसला ९९ जागांवर विजय मिळाला आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित विजयामुळे देशाच्या राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा ‘आघाडी सरकार’चे पर्व अवतरले. या आघाडी सरकारचे पर्व देशाने यापूर्वी नव्वदच्या दशकात अनुभवले आहे. एच. डी. देवेगौडा ते इंद्रकुमार गुजराल आणि अटल बिहारी वाजपेयी ते डॉ. मनमोहन सिंग, अशा पंतप्रधानांना आघाडीचे सरकार चालवावे लागले होते. पुढे २०१४ साली स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजपने आघाडी सरकारचे पर्व संपवले होते आणि २०१९ साली सलग दुसर्‍यांदा एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले. मात्र, यावेळच्या निकालामध्ये भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला तरीदेखील बहुमताचा २७२चा आकडा गाठण्यास अपयश आल्याने आता नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम या मित्रपक्षांच्या प्रमुख पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करावे लागणार आहे. अर्थात, असे असले तरीदेखील १९६२ सालानंतर म्हणजे तब्बल सहा दशकांनी सलग दोनवेळा सत्तेत असलेल्या आघाडीस सलग तिसर्‍यांदा सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचविले आहे. यापूर्वी पं. जवाहरलाल नेहरू यांना हे साध्य करता आले होते. मात्र, त्या काळातील वातावरण पूर्ण वेगळे होते. काँग्रेस पक्षाला स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी होती आणि काँग्रेसशिवाय अन्य कोणता पक्ष प्रबळ नव्हता. त्यामुळे तेव्हाची तुलना २०२४ सालच्या परिस्थितीशी करताच येणार नाही. त्यामुळेच येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे यश अधोरेखित होते.

या निकालाकडे जर भाजपच्या चष्म्यातून बघितले तर ते यश नक्कीच कमी वाटू शकते. कारण, यापूर्वी ३०३ जागा असलेल्या भाजपकडून त्यापेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची साहजिकच अपेक्षा होती. मात्र, विरोधी पक्षांच्या चष्म्यातून पाहिल्यास, आजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील लोकप्रिय नेते असून, भाजप हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष आहे. कारण, ‘इंडी’ आघाडी स्थापन करूनही त्यांना केवळ २३४ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे, तर दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या पक्षाने तिसर्‍यांदा २४० जागा प्राप्त केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे देशभरात भाजपचा पराभव झाला आहे, हे विरोधकांनी निर्माण केलेले चित्रही तितकेच फसवे. कारण, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, ओडिशा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान येथे भाजपने चांगले यश पदरात पाडले आहे. अर्थात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात मोठा फटका बसल्याने भाजपला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्याचवेळी ओडिशामध्ये भाजप प्रथमच सत्तेत आला आहे आणि अरुणाचल प्रदेशातही सत्ता टिकविली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थात, ‘अबकी बार ४०० पार’ या नार्‍याचा प्रभाव ओसरण्यास काही दिवस जाऊ द्यावे लागतील आणि त्यानंतरच या निकालाकडे सर्वसामान्य जनता स्वतंत्र दृष्टीने बघू शकेल. त्यामुळे लगेचच ‘ब्रॅण्ड मोदी’स अपयश आले, असे म्हणणे तर अगदीच बालिशपणाचे ठरणार आहे.

आघाडीच्या राजकारणाच्या निश्चितच काही मर्यादा असतात. अनेकदा आघाडीतील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्यांना संख्याबळाच्या अभावामुळे आपल्या मित्रपक्षांपुढे मान तुकवावी लागते. यापूर्वी वाजपेयी सरकार आणि त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला मित्रपक्षांनी किती सहकार्य केले होते आणि किती त्रास दिली होता, हे जगजाहीर आहेच. आताही अगदी तसेच होईल, असे काही नाही. मात्र, सध्या तरी नितीशकुमारांच्या जदयुने आपल्या मागण्यांची यादी वाचण्यास प्रारंभ केला आहे. जदयु नेते के. सी. त्यागी यांनी ‘अग्निवीर’ योजनेचा पुनर्विचार करण्याची आणि जातगणनेच्या मुद्द्यावर विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी ‘समान नागरी कायद्या’स आपला विरोध नसल्याचेही सांगितले आहे. त्यामुळे पुढे कदाचित आम्ही ‘समान नागरी कायद्या’स पाठिंबा देतो, तुम्ही जातगणना करा अथवा ‘अग्निवीर’ योजना रद्द करा, अशीही भूमिका त्यांच्याकडून घेतली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये कोणते खाते घ्यायचे, याविषयीदेखील अद्याप चंद्राबाबू-नितीश यांनी भाष्य केलेले नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, गुजरातचे मुख्यमंत्री ते सलग दोनवेळा पंतप्रधान, या काळात आघाडी सरकार चालवण्याची वेळच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आलेली नाही. त्यामुळे आता मोदींना आघाडी सरकार चालवणे जमणार का, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मात्र, दांडगा प्रशासकीय आणि राजकीय अनुभव असलेल्या देशातील मोजक्या नेत्यांमध्ये मोदींचा समावेश होतो. त्यामुळे आघाडी सरकार चालवण्यास त्यांना काही अडचण येईल, असे वाटत नाही. अर्थात, आघाडी सरकार असो की एकाच पक्षाचे सरकार; त्यामध्ये कुरबुरी तर होतच असतात. त्यामुळे आघाडी सरकार आणि नरेंद्र मोदी हे समीकरणही यशस्वी होईल, असे दिसते. संसदेतील कामकाजदेखील आता रंगतदार ठरणार आहे. कारण, २०१४ आणि २०१९ साली विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक तो आकडा काँग्रेसकडे नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदच नव्हते. आता मात्र काँग्रेस ९९ जागा प्राप्त झाल्याने तब्बल दहा वर्षांनी लोकसभेस विरोधी पक्षनेता मिळणार आहे.