जागा कमी, मते जास्त!

लोकसभेच्या निकालात अपेक्षित निकाल न लागल्याने साहजिकच भाजप-रालोआच्या गोटाच मोठी उलथापालथ झाली. महाराष्ट्रातील सर्वात बलशाली पक्ष असलेल्या भाजपच्या जागा २३ वरून थेट नऊपर्यंत खाली आल्या. उलटपक्षी २०१९ साली एका जागेवर स्थिरावलेल्या काँग्रेसने १३ जागांवर मुसंडी मारली. एकाएकी असा उलटफेर का झाला? त्याचे चिंतन भाजपचे धुरीण करतीलच. पण, आकडेवारीवर नजर फिरवता, आश्चर्यकारक माहिती समोर येते. भाजपच्या जागा घटल्या असल्या, तरी त्यांच्या मतदारांची संख्या वाढली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला १ कोटी ४९ लाख १२ हजार १३९ मते होती. यंदा ती १ कोटी ४९ लाख १३ हजार ९१४ वर पोहोचली. मतदारांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे हा बदल दिसत असल्याचा तर्क लावायचा झाल्यास, काँग्रेसने जिंकलेल्या जागा पाहता, त्यांच्या मतटक्क्यांतही मोठी वाढ दिसायला हवी. परंतु, गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांच्या आकडेवारीची तुलना करता तसे दिसत नाही. २०१९ मध्ये काँग्रेसला १५.६६ टक्के मते मिळाली होती. २०२४ मध्ये त्यात केवळ एका टक्क्याची वाढ होत ती १६.९२ टक्क्यांवर पोहोचली. मग आकडेवारी स्थिर असताना, त्याउलट निकाल का लागला असेल? तर, वंचित बहुजन आघाडीचा ‘फॅक्टर’ यंदा पूर्णतः अपयशी ठरल्याने, त्याचा फायदा मुख्यत्वे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाला झाला. गेल्या लोकसभेला एकट्या वंचितने (एमआयएम वगळून) ६.९२ टक्के मते घेतली होती. यंदा ते एक ते दीड टक्क्यांपुरते मर्यादित राहिले. त्यांचा कोअर व्होटर ’मशाल’, ’तुतारी’ आणि ’हाता’कडे वळला. परिणामतः अनेक जागा थोड्याबहुत फरकाने गमवाव्या लागल्या. अनेक ठिकाणी उमेदवार निवडही चुकली. नंदूरबार, धुळे, लातूर, सांगली, भंडारा-गोंदिया, वर्धा या जागांवर ‘अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी’चा फटका बसला. येथे नवे चेहरे दिले असते, तर स्थिती वेगळी असती. काही ठिकाणी तिरंगी लढतीमुळे नुकसान झाले. एकूणच या निकालावर सर्वांगीण चिंतन करुन, महायुती विधानसभा निवडणुकीसाठीची रणनीती, समन्वय याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, हे निश्चित!

 

‘उथळ पाण्याला खळखळाट फार’ असे म्हणतात. महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांची स्थितीही तशीच. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात १३ जागा जिंकल्यापासून त्यांना जणू मुख्यमंत्री व्हायची स्वप्ने पडू लागलीत. तसे बॅनरही त्यांच्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी झळकावले. पण, ज्या विजयाचे श्रेय ते घेऊ पाहताहेत, तो विजय नक्की त्यांच्यामुळे मिळालाय का? याचे उत्तर मविआतील कार्यकर्त्याचा शेंबडा पोरही देऊ शकेल. यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील काँग्रेसचे महत्त्वाचे शिलेदार गळाले. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावेल, मार्गदर्शन करेल, ज्याचा शब्द सर्वांसाठी प्रमाण असेल, असा एकही नेता उरला नाही. अशावेळी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने पटोले यांनी सभांचा धडाका लावणे अपेक्षित होते. परंतु, स्वतःच्या मतदारसंघाबाहेर पोहोच नसलेल्या या नेत्याला मतदारांनीच काय, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही नाकारले. परिणामी, काँग्रेस उमेदवारांना ठाकरे आणि पवारांच्या पाया पडावे लागले. त्या दोघांनी घेतलेल्या मेहनतीच्या जोरावर मविआला अनपेक्षित यश मिळाले. पण, मेहनत करणार्‍यांपेक्षा आईतखाऊला फायदा अधिक झाला. त्याचे दुःख ठाकरे आणि पवार करीत असतीलच. असो. पण, १३ जागा निवडून आल्यामुळे हुरळून जाणार्‍या पटोलेंना पक्षांतर्गत विरोधाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रदेशाध्यक्ष पदाची खुर्ची मिळाल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठांना दुखावल्याच्या चर्चा रंगल्या. कार्यकर्त्यांनाही त्यांनी हीन दर्जाची वागणूक देण्यास सुरुवात केल्याच्या कुरबुरी बाहेर आल्या. कोणी तळमळीचा कार्यकर्ता त्यांच्याकडे एखादे काम घेऊन गेल्यास, त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता थेट उपमर्द केला जातो, असे आरोप झाले. नेत्यांशी संवाद नाही, संघटनात्मक बांधणीकडे लक्ष नाही, उलट सरस कामगिरी करणार्‍यांच्या मार्गात काटे पेरायचे, हायकमांडकडे चुगल्या करायची कामे नानांनी केली. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत अनेकांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनाही पटोलेंविषयी फारसे ममत्व नाही. मित्रपक्षांना विश्वासात न घेता त्यांनी दिलेला विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा मविआच्या पतनास कारणीभूत ठरला, असे अनेकांचे मत. त्यामुळे असा पूर्वेतिहास असलेल्या नेत्याला ठाकरे-पवार सोडा, काँग्रेस तरी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवेल का, हाच खरा प्रश्न!

सुहास शेलार