ईशान्येत भाजपच्या जनाधारावर मोहोर

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होणार आहे. मतदानोत्तर कल चाचणी अर्थात ‘एक्झिट पोल’मध्ये भाजप आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस किमान ३५० ते कमाल ४०० अशा जागांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आता हा अंदाज किती खरा ठरतो, ते आज स्पष्ट होईलच. मात्र, त्यापूर्वी अरुणाचल विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला दणदणीत विजय प्राप्त झाला आहे. याद्वारे ईशान्य भारतामध्ये आसाम आणि त्रिपुरानंतर भाजपला मोठा विजय मिळाला आहे. राज्यातील विधानसभेच्या एकूण ६० जागांपैकी ४६ जागांवर भाजपने विजय मिळवला आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विद्यमान सरकार बहुमत मिळवून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून पुन्हा सत्तेवर आले आहे. याद्वारे एक बाब सिद्ध झाली असून ती म्हणजे, भाजपचे मूल्यमापन मतदार विचारसरणीसह विकासकामांवरूनही करत आहेत. अरुणाचलमधील भाजपचा विजय हा स्थैर्य आणि सौहादार्र्चे प्रतीक ठरणार आहे. अरुणाचल प्रदेशाची विविधता पाहता, तेथे २६ प्रमुख जमाती आणि १०० हून अधिक उप-जमाती आहेत. प्रत्येकाची स्वतंत्र संस्कृती, भाषा आणि पद्धती. असे असतानाही भाजपने तेथे विजय प्राप्त करणे हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे ठरते. कारण, ‘भाजपला ईशान्य भारतात जनाधारच नाही,’ असा दावा काँग्रेससह विरोधी पक्ष आणि कथित विचारवंत वगैरे नेहमी करत असतात. मात्र, अरुणाचल प्रदेशच्या विजयामुळे हा दावा पुन्हा एकदा सपशेल फोल ठरला आहे.

अरुणाचल प्रदेशात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भाजप सरकारने मोठा भर दिला आहे. त्यामुळे अनेक दशकांचा अनुशेष भरून निघण्यास प्रारंभ झाला आहे. याचे उदाहरण सांगायचे तर स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७५ वर्षांनी अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरमध्ये डोनीपोलो विमानतळाचे उद्घाटन झाले. परिणामी, अरुणाचल प्रदेशच्या विकासाला प्राधान्य देत असल्याचे सिद्ध करण्यात भाजपला यश आले. त्याचे प्रतिबिंब विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात उमटले. त्याचप्रमाणे पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांमध्ये नेहमी ‘डबल इंजिन’ सरकारचा उल्लेख करत असतात. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास राज्याच्या विकासाला गती मिळते, हा त्याचा अर्थ आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या निकालामध्ये त्याचाही मोठा वाटा आहे. याचे उदाहरण म्हणजे ‘जलजीवन मिशन.’ अरुणाचल हे १०० टक्के यश प्राप्त करणारे पहिले राज्य ठरले. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अरुणाचल प्रदेशात फक्त २२,७९६ कुटुंबांकडे नळजोडणी होती, ही संख्या २,२८,५४६ पर्यंत वाढली. राज्यातील दुर्गम भाग आणि लोकसंख्या लक्षात घेता हे यश अभूतपूर्व आहे. केंद्र सरकारतर्फे पुरविल्या जाणार्‍या सुविधांच्या अंमलबजावणीमध्ये ‘लास्ट माईल डिलिव्हरी’ सुनिश्चित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. लाभ अपेक्षित प्राप्तकर्त्यांपर्यंत पोहोचतील, याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकारे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

अरुणाचल प्रदेश सरकार याबाबत सक्रिय राहिले आहे. अत्यल्प विकासाच्या पूर्वीच्या दृष्टिकोनाच्या विपरीत, अरुणाचलमध्ये वेगवान सक्रिय दृष्टिकोन दिसला आहे. राज्यात ३ लाखांहून अधिक घरांना वीज पुरवली जात आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३५ हजारांहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत. २,९०० हून अधिक स्वयं-साहाय्यता गटांना बळकट केले आहे, ज्याद्वारे समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतात. राज्यात पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले आहे. नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांना नेटवर्क कव्हरेज देण्यासाठी फोरजी मोबाईल टॉवर बसवण्यात आले आहेत आणि एकूणच रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ६४ टक्के वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व घडामोडी एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत घडल्या आहेत. अरुणाचलचे हे निकाल अनपेक्षित नाहीत. कारण, भाजपने मतदानापूर्वीच दहा जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला होता. त्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. यावरूनच राज्यात भाजपचा किती प्रभाव आहे, हे कळते. भाजपशिवाय कोणत्याही पक्षाने एक तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा लढवल्या नाहीत.

काँग्रेसने केवळ १९ जागा, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने १५ जागा, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलने ११ जागा आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीने २० जागा लढवल्या होत्या. मतमोजणीपूर्वीच भाजपला विजयाचा पूर्ण विश्वास वाटत होता. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी भाजप क्लीन स्वीप करेल, असा दावा केला होता. गेल्या निवडणुकीत भाजपला ४१ जागा मिळाल्या होत्या.अरुणाचल प्रदेशात विजय मिळाला असतानाच, सिक्कीममध्ये मात्र भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. भाजपने सिक्कीममध्ये विधानसभेच्या ३१ जागांवर निवडणूक लढवली. मात्र, एकाही जागेवर विजय प्राप्त करता आलेला नाही. भाजपच्या या खराब कामगिरीचे कारण ‘सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा’ अर्थात ‘एसकेएम’ आणि भाजप स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असल्याचे मानले जात आहे. वास्तविक, पाहता केंद्रात भाजपला ‘एसकेएम’चा पाठिंबा आहे. मात्र, यावेळी दोन्ही पक्षांनी सिक्कीममध्ये स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, भाजपला केवळ ५.१८ टक्के मते मिळाली. त्याचवेळी ‘एसकेएम’ला ५८.३८ टक्के मतांसह ३२ पैकी ३१ जागांवर विजय मिळाला आहे.