बाबरी मशिद नव्हे, ढाच्याच! NCERT ने अभ्यासक्रमात केले महत्त्वपूर्ण बदल

16 Jun 2024 17:20:20
 Babri Mosque
 
लखनौ : अयोध्येतेच प्रभू श्रीरामांचा जन्म झाला आणि तिथे आता रामलल्लाचे भव्य मंदिर उभारण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही मंदिर अस्तित्वात असल्याचा उल्लेख आपल्या निर्णयात केला आहे. आता एनसीईआरटीनेही त्यानुसार अभ्यासक्रमात बदलला आहे. बाबरीचे वर्णन आता 'मशीद' ऐवजी 'तीन घुमट असलेला ढाचा' असे करण्यात आले आहे. बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात हा बदल करण्यात आला आहे.
 
'भारतीय राजकारणातील अलीकडचे बदल' अंतर्गत धडा क्रमांक आठ मध्ये बाबरीच्या संदर्भात ही गोष्ट लिहिली आहे. त्यात गेल्या काही दशकांत झालेल्या पाच बदलांबद्दल सांगितले आहे - १९८९ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव, मंडल प्रश्नाचा उदय, राजीव गांधींची हत्या आणि उदारीकरणाच्या अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन. याशिवाय अयोध्या प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
  
 हे वाचलंत का? -  काश्मीरमधील दहशतवादावर अखेरचा घाव घालण्यासाठी यंत्रणा सज्ज; गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांचे सत्र सुरू
 
मात्र, लालकृष्ण अडवाणींची सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंतची रथयात्रा, कारसेवकांचे चारित्र्य, बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर झालेल्या दंगली, राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि अयोध्येतील अन्य बदल असे विषय हटवण्यात आले आहेत. अयोध्येचे वर्णन आता 'वाद' ऐवजी 'रामजन्मभूमी मंदिर आंदोलन' असे करण्यात आले आहे. असे सांगितले जाते की शतकानुशतके जुन्या राजकीय आणि कायदेशीर वादाचा भारतीय राजकारणावर मोठा प्रभाव पडला, ज्यामुळे बरेच बदल झाले.
  
तसेच, अयोध्येचे वर्णन भारतातील सर्वात पवित्र स्थानांपैकी एक म्हणून केले गेले आहे. रामजन्मभूमीचे वर्णन ‘राष्ट्रीय अभिमान’ असे करण्यात आले आहे. १५२८ मध्ये अयोध्येतील मंदिर पाडून येथे एक वास्तू बांधण्यात आल्याचे सांगितले जाते. १९८६ मध्ये फैजाबादच्या डीएमच्या आदेशानुसार, इमारतीचे कुलूप कसे उघडण्यात आले आणि येथे पूजा करण्यास परवानगी देण्यात आली, याचा उल्लेख आहे. त्यात लिहिले आहे की, समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा केला, हे संवेदनशील मुद्द्यावर एकमत निर्माण करण्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
 
हे वाचलंत का? -  "भारतात फक्त अल्लाह-हू-अकबर नारा आहे, जो कोणी देणार नाही..."; प्रक्षोभक रील बनवणाऱ्या हारुणचा पोलिसांनी केला इलाज
  
एनसीईआरटीने लिहिलं आहे की हा निर्णय भारताच्या सभ्यतेत रुजलेल्या लोकशाही आचारसंहितेची देखील व्याख्या करतो. त्याचवेळी बाबरी पाडण्याच्या आणि कल्याण सिंह सरकारला हटवण्याच्या बातम्यांचे पेपर कटिंग काढण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
 
 
Powered By Sangraha 9.0