पाकिस्तानच्या नशिबी पुन्हा निराशाच!

नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना शेजारच्या भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स आणि मॉरिशस या देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. अपेक्षेप्रमाणे या यादीमध्ये पाकिस्तान तसेच अफगाणिस्तानच्या नेत्यांचा समावेश नव्हता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ तसेच त्यांचे मोठे बंधू आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी ट्विटरद्वारे नरेंद्र मोदींना शुभेच्छा दिल्या. शाहबाज शरीफ यांच्या संदेशात आणि त्याला नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या उत्तरात केवळ औपचारिकता होती. नवाझ शरीफ यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात मोदींचे तिसर्‍यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेत असल्याबद्दल अभिनंदन केले. त्यांनी पुढे म्हटले की, “तुमच्या पक्षाच्या यशामध्ये भारतीय जनतेचा तुमच्यावरील विश्वासाचे प्रतिबिंब दिसते. आपण परस्परांतील वैमनस्याच्या ऐवजी आशाआकांक्षा निर्माण करुया. ही संधी साधून आपण दक्षिण अशियातील दोनशे कोटी लोकांच्या जीवनाला नवीन आकार देऊया.” त्यांना उत्तर देताना नरेंद्र मोदींनी लिहिले की, “भारताने कायमच शांतता, सुरक्षा आणि सुधारणावादी विचारांना पाठिंबा दिला आहे. आमच्या लोकांच्या सुरक्षा आणि क्षेमकल्याणामध्ये वाढ करण्याला आमचे प्राधान्य आहे.” पाकिस्तानने दहशतवाद आणि मूलतत्त्ववादाचा मार्ग सोडल्याशिवाय भारताला पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यामध्ये स्वारस्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाकिस्तानातही या वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजे दि. 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी निवडणुका पार पडल्या. लष्कराने सर्व प्रकारची मदत करूनही नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. 23 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तानात मतदारांची संख्या अवघी 12 कोटी 80 लाख असून, त्यातील तब्बल 44 टक्के मतदार 35 वर्षांहून कमी वयाचे आहेत. 2018 सालच्या निवडणुकांनंतर पंतप्रधान बनलेल्या इमरान खान यांना विविध गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यांच्या पक्षाचे चिन्हं काढून त्याच्या उमेदवारांना अपक्ष म्हणून लढायला भाग पाडण्यात आले. तरीही इमरान समर्थक सगळ्यात मोठा गट म्हणून निवडून आले. अखेर नवाझ यांना पुन्हा एकदा आपल्या भावाला पंतप्रधान करून ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’सह सरकार स्थापन करावे लागले. नवाझ शरीफ यांच्याविरुद्ध अत्यंत गंभीर आरोप असूनही त्यांना राजकारणात परत आणण्यामागे लष्कराचा हेतू होता की, पंतप्रधान म्हणून नवाझ शरीफ नरेंद्र मोदींसोबत शांतता चर्चा सुरू करू शकतील. या आधारावर पाकिस्तानला पाश्चिमात्य देशांकडून कर्ज मिळवणे शक्य होईल. पण, मोदी सरकारने पाकिस्तानला अत्यंत थंड प्रतिसाद दिला. कदाचित ती निवडणुकांपूर्वीची मजबुरी असावी, असे समजून पाकिस्तानने पुन्हा एकदा हात पुढे करण्याचा प्रयत्न केला असू शकतो.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असताना, शाहबाज शरीफ एका मोठ्या शिष्टमंडळासह पाच दिवसांच्या चीन दौर्‍यावर होते. शरीफ यांनी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच चीन दौरा होता. पाकिस्तान आणि चीन नेहमी म्हणतात की, आमच्यामधील मैत्री हिमालयाहून उंच आणि महासागराहून खोल आहे. पण, आज हीच मैत्री पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटाचे एक प्रमुख कारण बनली आहे. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे नवीन कर्जासाठी याचना करत आहे. आपल्याकडून मिळालेले कर्ज, चीनकडून घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज देण्यास वापरता येणार नाही, असे नाणेनिधीने पाकिस्तानला सांगितले आहे. त्यामुळे चीनला देणे असलेल्या कर्ज आणि व्याजाच्या परतफेड तीन वर्षं पुढे ढकलावी, अशी विनंती करणे हा शाहबाज शरीफ यांच्या चीन दौर्‍याचा प्रमुख उद्देश होता. अर्थातच त्याला चीन पाकिस्तान आर्थिक सहकार्य आणि गुंतवणुकीची सजावट करण्यात आली होती. शरीफ यांच्यासोबत पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री, अर्थमंत्री तसेच उद्योजकांचे मोठे शिष्टमंडळ होते. चीनमधील शेनझेन येथे व्यापार आणि गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर शरीफ राजधानी बीजिंगला जाऊन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग तसेच पंतप्रधान लि कियांग यांच्याशी भेटले.

शेनझेन येथे पाकिस्तानी आणि चिनी उद्योजकांना संबोधित करताना शरीफ यांनी स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान औद्योगिक क्षेत्रात चीनपेक्षा पुढे असल्याचे सांगून चीनने ज्या प्रकारे आर्थिक मुसंडी मारली आणि जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवले, त्याचे कौतुक केले. एकेकाळी मच्छीमारांची एक छोटी वसाहत असलेल्या शेनझेनची अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तानला मागे टाकून 500 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये कृषी, खाणकाम तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील सहकार्याला मोठा वाव असून, त्यासाठी त्यांनी चिनी उद्योजकांना पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीचे आवाहन केले. पाकिस्तानमध्ये मारल्या गेलेल्या चिनी कामगारांबद्दल शोक व्यक्त करताना भविष्यात पाकिस्तान सरकार स्वतःच्या नागरिकांपेक्षा चिनी नागरिकांची काळजी घेईल अशी ग्वाही दिली. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. चीन-पाकिस्तान वार्षिक व्यापार जेमतेम 19.4 अब्ज डॉलर आहे. चीनची पाकिस्तानला होत असलेली निर्यात 17.7 अब्ज डॉलर असून पाकिस्तानची चीनला निर्यात अवघी 1.68 अब्ज डॉलर आहे. चीनने बेल्ट रोड प्रकल्पाच्या अंतर्गत पाकिस्तानमध्ये 65 अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तानच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा 290 अब्ज डॉलर असून त्यातील 130 अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज अन्य देशांकडून घेतले आहे.

 काही अंदाजांनुसार चीनचे कर्ज 68.91 अब्ज डॉलर असून, त्यातील 55 अब्ज डॉलरचे कर्ज गेल्या दहा वर्षांमध्ये देण्यात आले आहे. यामध्ये ग्वादर बंदर, या बंदराला चीनच्या सिंकियांग प्रांताशी जोडणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग किंवा ‘सीपेक’ प्रकल्प, या महामार्गावरील औष्णिक वीज प्रकल्प तसेच अन्य प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे चीनला पर्शियन आखाताच्या तोंडावर महत्त्वाचे बंदर मिळाले असले तरी त्याचा म्हणावा तसा वापर होताना दिसत नाही. बलुचिस्तानमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली नाही. पाकिस्तानमधील चीनच्या प्रकल्पांवर वेळोवेळी दहशतवादी हल्ले होतात. या प्रकल्पांतून पाकिस्तानचा फायदा होत नाही. चिनी कंपन्यांना या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर कर सवलती दिल्या आहेत. त्या पाकिस्तानचे कामगार न वापरता, चीनमधून कामगार आणतात. गेल्या काही वर्षांपासून चीनची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर तीन टक्के इतका खाली घसरला आहे. त्यामुळे चीनकडून पाकिस्तानमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीचा ओघ आटला आहे. चिनी कंपन्यांनी पाकिस्तानमध्ये बांधलेल्या विद्युत प्रकल्पांसाठी पाकिस्तान चीनला सुमारे 15.5 अब्ज डॉलर इतके देणे लागतो. शरीफ यांची अपेक्षा होती की, चीनने या कर्जाच्या परतफेडीबाबत सवलत द्यावी. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे तब्बल 23 वेळा हात पसरावे लागले आहेत. या भेटीत पाकिस्तानने चीनला कर्जाची परतफेड काही वर्षांसाठी पुढे ढकलायची विनंती केली असावी असा अंदाज आहे. चीनसाठी पाकिस्तान डोकेदुखी ठरला आहे. पाकिस्तानला कर्जाची मुदत वाढवून दिली तर आफ्रिका आणि इतर विकसनशील देशही तशी सवलत मागतील, अशी चीनला भीती वाटते. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला चीन आणि भारत या दोन्ही आघाड्यांवर अपयश सहन करावे लागणार आहे.