"भारतीय न्याय संहितेसह कायद्यातील इतर बदलांचा समावेश अभ्यासक्रमात करा"; BCI च्या विधी महाविद्यालयांना सूचना

 

 

नवी दिल्ली : बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देशभरातील कायदेशीर शिक्षण केंद्रांना (CLEs) नव्याने संशोधित करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेला आपल्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याच्या सूचना देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यासोबतचं मध्यस्थी हा अनिवार्य विषय बनवण्यासह त्याच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देखील बीसीआयने दिल्या आहेत.

 

केंद्र सरकारने २०२३ भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ मध्ये संशोधन करून त्याजागी भारतीय न्याय संहिता आणली आहे. या बदलेल्या कायद्यांचा शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

 

बीसीआयने दि. २० मे रोजी अभ्यासक्रमातील बदलांसंबधित सूचनांचे परिपत्रक कुलगुरू, विद्यापीठांचे कुलसचिव आणि प्राचार्य, डीन आणि कायदेशीर संस्थांचे संचालक यांना पाठवले आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे, "गुन्हे, तपास आणि पुरावे यातील नवीनतम घडामोडी समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करून, बदलत्या काळातील आणि तंत्रज्ञानानुसार कायदेशीर शिक्षण विकसित झाले पाहिजे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या विचारांच्या प्रकाशात, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) तत्काळ अंमलबजावणीसाठी सर्व विधी शिक्षण संस्थांना हे परिपत्रक जारी करते."

 

पत्रकात नवीन तंत्रज्ञावार देखील भर देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पत्रकात म्हटले आहे की, "सर्व संस्थांना ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक शोध, सायबरसुरक्षा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बायोएथिक्स या विषयांना त्यांच्या कायदेशीर शिक्षण अभ्यासक्रमात एकत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत."

 

 

संवैधानिक मूल्यांची सखोल समज वाढवून, अभ्यासक्रमात सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ एकत्रित करून, आंतरविद्याशाखीय विचारसरणीला चालना देऊन आणि इंग्रजी आणि प्रादेशिक दोन्ही भाषांमध्ये द्विभाषिक शिक्षण प्रदान करण्याचा प्रयत्न करून शैक्षणिक कार्यक्रम वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.